२८ जेठ २०८३, बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक मस्यौदामा काम भइरहेका बेला सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको हो । अहिलेकै अवस्थामा एकैपटक ३० वर्षे सेवा हद हट्यो भने ३ ब्याचबाट कुनै पनि अधिकृत प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने छैनन् ।
प्रहरी मुख्यालय स्रोतका अनुसार डीआईजी दानबहादुर कार्कीसहितको १११ औं ब्याच, एसएसपी विश्व अधिकारीसहितको ११२ औं ब्याच र एसपी रमेश थापासहितको ११४ औं ब्याचबाट नेतृत्वमा पुग्ने ढोका बन्द हुनेछ ।
त्यस्तै, २०७० चैत ९ गते प्रहरी इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका १४७ जना मध्येबाट ४० प्रतिशत मात्रै डीएसपीमा बढुवा हुनेछन् । बाँकी ६० प्रतिशत इन्सपेक्टरले करिब ६ वर्षसम्म आफ्ना ब्याचीभन्दा मुनि बसेर ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
‘फौजी संरचनामा सेवा विशिष्टिकृत हुन्छ । एकै दिन भर्ना भएका अधिकृत पनि वरिष्ठ र कनिष्ट हुने अवस्था आउँछ,’ प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘फौजका विषयमा सर्वोच्चले आदेश गर्दा त्यसले पार्ने दूरगामी असरलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई लिएर गृह मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरूले खुलेर बोलेका छैनन् । तर, यसले भदौ १६ मा एकैपटक अवकाशमा जान लागेका ठूलो संख्यामा प्रहरी अधिकृतहरूलाई भने राहत महसुस भएको छ ।
अवकाश रोकिन लागेकासहित अन्य केही प्रहरी अधिकारीले यो अन्तरिम आदेशलाई स्वाभाविक ठानेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि रहिरहँदा छिटोछिटो नेतृत्वमा पुग्ने र परिपक्वता नहुँदा संगठनलाई दूरगामी असर गर्ने भएकाले यो व्यवस्था हट्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘पटक–पटक सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिँदा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्ने र अदालतको अवहेलना गर्ने, अनि अहिले आदेश आयो भनेर आत्तिने होइन,’ अन्तरिम आदेशप्रति खुशी प्रकट गर्दै एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘सरकारले सेवा हद जहिले हटाए पनि कुनै न कुनै ब्याचले त त्याग गर्नुपर्ने नै हुन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख समेत रहेका सहसचिव भरतमणि रिजालले सर्वोच्चबाट यस मुद्दामा पूर्ण सुनुवाइ भएपछि मात्र के गर्ने भन्ने यकिन हुने बताए ।
पूर्ण सुनुवाइका लागि आगामी असोज १० गतेको पेशी तोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै बनाएको कार्ययोजनामा २०८१ मा ३० वर्षे सेवाहदका कारण अवकाश हुनेको कार्यकाल ६ महिना थप्ने, २०८२ मा अवकाश हुनेलाई एक वर्ष, २०८३ मा अवकाश हुनेलाई डेढ वर्ष र २०८४ देखि सेवा हद पूर्णरूपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावलाई विधेयकको मस्यौदामा समेटेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थले जवाफ दिइसकेको छैन । गृहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट प्रहरी संगठनमा पार्ने दूरगामी असरका बारेमा अध्ययन गरेर जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सेवा हदको प्रावधान हटेमा चैतमा अवकाश पाउने अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरकै कार्यकाल थप एक वर्ष लम्बिने छ ।
त्यसपछि पनि उनकै ब्याचका थप ३ प्रहरी अधिकृत नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना बलियो छ, जसको धक्का महानिरीक्षकको रोलक्रममा रहेका १११ औं टोलीका कार्की, ११२ औं टोलीका अधिकारी र ११४ औं टोलीका थापाको ब्याचमाथि पर्नेछ ।
गृहको प्रहरी कर्मचारी शाखाका एक अधिकृतले भने, ‘हामीले विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थमा पठाएका छौं । अकस्मात् सर्वोच्चको यो आदेश आउँदा झस्किएका छौं ।’
उनका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगरी सेवाहद हटाउँदा अहिले भर्ना भएका इन्स्पेक्टरहरू डीएसपीमा बढुवा हुन १८ वर्ष लाग्ने अवस्था आउँछ । असईमा भर्ना भएकाहरू भने सईबाटै घर फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने ती अधिकृतले बताए ।
प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एवं डीआईजी दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसारको पूर्णपाठ आए पनि कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
