२८ जेठ २०८३, बिहीबार
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई अमेरिकासहित १० देशले समर्थन गरेका छन् ।
अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी, र फ्रान्सका प्रतिनिधिहरूले यस विधेयकलाई स्वागत गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
वक्तव्यमा नेपाल सरकारको पहलकदमीको प्रशंसा गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पीडितका हकमा न्याय दिलाउन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ती देशहरूले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पीडितको निरन्तर सहभागिता अत्यावश्यक छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।
उक्त विधेयक बिहीवार नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् वक्तव्य :
