गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वर्तमान सरकारले १०० दिन मनाउँदासम्ममा संसदमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । सशस्त्रको प्रधान कार्यालय, हलचोकमा सोमवार बिहान भएको विधेयक २०८१ काे मस्यौदामाथिकाे छलफलमा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको नयाँ कानून बनाउने विषयलाई आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको एक नम्बरमा यी काम राखिएका छन्,’ उनले भने । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको कानूनमा प्रष्टता नहुँदा मुद्दा अदालतमा पुगेको बताउँदै गृहमन्त्री लेखकले सरकार र सुरक्षा निकायबीच कानूनी विवाद देखिएको औँल्याए ।

‘नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले केही बोल्यो । हामीले अदालतले भनेअनुसार कानून संशोधन गर्न सकेनौं । पछिल्लो समयमा कानूनको अस्पष्टता, ऐनमा हुनेपर्ने कुरा नियममा परेको, नियमबाट ऐनमा सार्नु पर्ने कुरा सार्न नसकिएकोजस्ता सामान्य विषयले पनि अदालतमा मुद्दा जाने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका अधिकारी अदालतमा पुग्नुभयो । यो अनौठो पनि देखियो । सरकार बनेको त समग्रतामा हो । हाम्रैबीचमा एक खालको कानूनी विवाद रह्यो ।’

नेपाल प्रहरी, सशस्त्रसम्बन्धी ऐन, कानून र नियमहरूमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुबैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रचलित नेपाल कानूनले अपराधजन्य काम भनेर घोषणा गरेको कुरा सशस्त्र प्रहरीले देख्यो भने तत्काल नियन्त्रण गरेर नेपाल प्रहरीलाई बुझाउँछ । यसले हाम्राबीचमा भएका अस्पष्टतालाई यो कानूनले स्पष्ट गरेको छ ।’

समाजको गतिअनुसार कानूनमा पनि संशोधन भइरहने गृहमन्त्री लेखकले बताए । आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा आकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

विधेयकलाई भदौ २१ गते गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याबिनेटमा पुर्याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने हो,’ उनले भने, ‘नयाँ कुरामा जाँदा कहीँनिर विवाद र समस्या हुने, कोही बढी खुसी हुने, कसैको चित्त दुखाइ हुने कुरा हुन्छ ।’ 

सबै कुराले सबैलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तथापि सबैलाई लागि यत्तिसम्म ठीकै छ भन्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उमेर र पदावधिमा गरिएको घट्–बढ् र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने आर्थिक भार र हुने लाभ दुबैलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । १६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठीकै रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्यागबिना संगठन नबन्ने भन्दै व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए । ‘सबै जनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ । विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ,’ उनले भने । 

छलफलमा गृह मन्त्रालयको कानून महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । 

सबै दर्जाका प्रतिनिधिमुलक सहभागी भएको यस छलफल कार्यक्रममा उपत्यका सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत, भर्चुअल रुपमा सबै प्रदेशका बाहिनी पति एवम् अन्य अधिकृतहरूको सहभागिता रहेका थियो ।