०७ साउन २०८३, बिहीबार
स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति प्रदेशमै उत्पादन गर्ने भनेर सरकारको हरेक बजेट र योजनामा निरन्तर समावेश गर्ने योजना हो, रूपन्देहीको बुटवल मेडिकल कलेज ।
मेडिकल कलेजका लागि ६ वर्षअघि कार्यालय स्थापना गरिए पनि पर्याप्त बजेटको अभाव र अस्थिर सरकारका कारण नीतिगत कामले पूर्णता नपाउँदा ‘फिल्ड’मा काम शुरू हुन सकेको छैन ।
नागरिकलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सहज पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष वि.सं. २०७५/०७६ मा ‘एक प्रदेश, एक सरकारी मेडिकल कलेज’को योजना अघि बढाएको थियो ।
तामझामका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तिलोत्तमाको शंकरनगरमा मेडिकल कलेजको कार्यालय ८ चैत २०७५ मा उद्घाटन समेत गरेका थिए ।
जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ८ को शंकरनगर सामुदायिक वन र करहिया सामुदायिक वनमा बनाउने मेगा प्रोजेक्ट अस्थिर सरकारका कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) कै ‘गोलचक्कर’बाट अघि बढ्न सकेको छैन । १४ अर्ब रुपैयाँको आयोजनाका लागि हरेक वर्ष अति न्यून (लाखमा) बजेट व्यवस्थापन भइरहेको र भौतिक प्रगति पनि अगाडि नबढेकाले स्थानीय सशंकित छन् ।
मुख्य लगानीकर्ता संघीय सरकार र लाभ लिने प्रदेश सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा लुम्बिनी प्रदेशका नागरिक बुटवल मेडिकल कलेज बन्ने विषयमा अझै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाका प्रमुख दिनेश देवकोटाले अस्थिर सरकार चलिरहँदा नीतिगत कामहरू अघि बढ्न नसकेको बताए ।
‘अघिल्लो शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले बजेट कटौती गरिदिँदा यो वर्ष जम्मा १० लाख बजेट परेको छ,’ देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘तत्कालीन शिक्षामन्त्रीकै कारण तयार भएको डीपीआर पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । अब बलियो सरकार बनेको छ, आयोजना बहुवर्षीय हो, ढिलोचाँडो मेडिकल कलेज बनेरै छाड्छ ।’
देवकोटाले थपे, ‘यो आयोजना अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको ‘ड्रीम’ हो । उहाँ अर्थमन्त्री भएपछि उहाँलाई भेटिसक्यौं । उहाँले अबण्डा बजेटबाट भए पनि आयोजनाका लागि व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ । अहिलेसम्म ५० विगाहा वनको जग्गा मेडिकल कलेजको नाममा आए पनि भोगाधिकारको पुर्जा वनले दिएको छैन ।’
२०० विगाहा क्षेत्रफलमा १ हजार क्षमताको अस्पताल बनाउने र सोही क्षेत्रभित्र दुईवटा ठूला भवनहरू बनाउने योजना थियो ।
त्यहाँ १ हजार विद्यार्थी पढ्ने भवन र ५ सय डाक्टर–नर्स बस्ने होस्टेल, एउटा स्कूल, खेल मैदान, स्वीमिङ पुलसहितका संरचना बनाउने योजना रहे पनि पछि ६०० बेडको बनाउने गरी संशोधन गरिएको छ । २०० विगाहाबाट पछि ५० विगाहा जग्गामा बनाउने गरी सबै कामहरू ‘रिभ्यू’ गर्नुपरेपछि सबैजसो काम दुईपटक गर्नुपर्ने अवस्था आएको निवर्तमान आयोजना प्रमुख मानबहादुर घिमिरेले बताए ।
२०७९/८० लागेदेखि आयोजनाले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितता गरेन । आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गरी प्रोजेक्ट बैंकमा पनि दर्ता गरिसकेको छ ।
‘१० लाख बजेट के गर्नु, सूचना निकाल्न पनि पुग्दैन,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘नीतिगत काम अब डीपीआर स्वीकृत भएपछि हुन्छ । भित्रका काम भएका थिए । तर, जमिन खन्ने काम अघि नबढ्दा काम अघि नबढेजस्तो देखिएको हो । वनले ईएमपी गर्न भनेर पनि दिइसकेको हो ।’
बुटवलमा केही दिनअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ हजार २०० शय्या क्षमताको देशकै ठूलो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माण अघि बढाएको छ ।
७ अर्ब लगानीमा ५ वर्षमा बन्ने अस्पतालको अर्थमन्त्री तथा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु पौडेलले नै शिलान्यास गरेका छन् ।
प्रादेशिक अस्पताल र बुटवल मेडिकल कलेज ६ किलोमिटरको दुरीमा छन् । यति नजिकै दुईवटा ठूला लगानीका सरकारी अस्पताल किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिएका छन् । तर, प्रादेशिक अस्पताल र मेडिकल कलेज नितान्त फरक विषय रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
‘बुटवल मेडिकल कलेजले जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो । अस्पतालले उपचार सेवामात्र दिने हो । बरु टिचिङलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने र पढाउने कार्यक्रम रोक्ने कुरा सम्भव हुँदैन,’ घिमिरेले भने ।
रुपन्देहीमा मात्रै झण्डै १५ लाख जनसंख्या छ । त्यसबाहेक भारतका विभिन्न ठाउँदेखि पहाडी क्षेत्रका लागि पनि बुटवल पायक पर्छ ।
रुपन्देहीमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लासहित गण्डकी प्रदेशका स्याङ्जा, बाग्लुङ तथा भारतीय सीमावर्ती शहरबाट समेत बिरामी उपचार गर्न आउँछन् ।
यस क्षेत्रमा निजी अस्पताल धेरै भएपनि महंगा र विशेषज्ञ सुविधा पर्याप्त नहुँदा रुपन्देहीवासीलाई उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता अझै पनि छ ।
एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा तिलोत्तमाका पूर्व मेयर समेत रहेका वासुदेव घिमिरे मेडिकल कलेज बनेरै छाड्ने बताउँछन् ।
‘यो सरकारले पूरक बजेट ल्याएको भए अहिले नै २४/३० करोड अर्थमन्त्रीले छुट्ट्याउनु हुने थियो,’ सांसद घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारले पूरक बजेट नल्याउने भयो । नयाँ आर्थिक वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन्छ र त्यो बेलासम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्छ । हामी मेडिकल कलेज बनाएरै छाड्छौं ।’
मेडिकल कलेज बनेपछि सस्तो शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनेदेखि विशेषज्ञ सुविधासहित उपचारका लागि जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता पनि हट्ने सांसद घिमिरेको भनाइ छ । राजधानी काठमाडौंमा बढ्दो मेडिकल चापलाई विकेन्द्रित गर्नका लागि बुटवल क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त छ भन्ने देखेरै सरकारले ६०० बेडको अस्पतालको महत्त्वाकांक्षी परियोजना अघि सारेको हो ।
प्रादेशिक अस्पताल र बुटवल मेडिकल कलेज बने भने रुपन्देहीले स्वास्थ्यमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । यहाँ निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दुईवटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् ।
यसबाट जटिल रोगको उपचारका लागि काठमाडौं र चितवन जानुनपर्ने बाध्यता टर्ने तिलोत्तमा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष पर्शुराम गिरीले बताए । मेडिकल कलेजका लागि पालिका तहबाट पनि दबाब र निरन्तर छलफल भएको बताउँदै अर्थमन्त्रीबाट अस्पताल बन्नेमा विश्वस्त हुन आग्रह भएकाले बनेरै छाड्ने उनले बताए ।
