
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत सहकारीको रकम दुरुपयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई यथेस्ट प्रमाणसहित दोषी करार गरेको पाइएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक समितिको प्रतिवेदनबाट यस्तो पुष्टि भएको हो ।
समितिले लामो अध्ययन र प्रमाणहरूको विश्लेषणपछि रवि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा भएको आर्थिक हिनामिनामा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
यो प्रकरणले सहकारी क्षेत्रको विश्वासमा गम्भीर धक्का पुर्याएको छ भने नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पनि यो गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
गोरखा मिडिया नेटवर्क र सहकारी ठगी प्रकरण
विशेषतः गोरखा मिडियाको लेनदेन र आर्थिक कारोबारमा संलग्न मुख्य पात्रहरूको पहिचान गर्दै समितिले यस प्रकरणमा लामिछानेको गहिरो संलग्नता उजागर गरेको छ ।
समितिले गोरखा मिडियामा सहकारीमार्फत प्रवाह भएको ६५ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनमा लामिछानेको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको प्रमाण फेला पारेको छ ।
समितिले गरेको अनुसन्धानबाट गोर्खा मिडियाले सहकारीको बचत रकम दुरूपयोग गरेको खुलेको हो । यो रकम सहकारीका सदस्यहरूको बचत र ऋणको रूपमा गोरखा मिडियालाई उपलब्ध गराइएको थियो ।
तर, त्यस रकमको असल सदुपयोग नगरी हिनामिना गरेको देखिएको छ । समितिको प्रतिवेदनले सहकारी सदस्यहरूको रकमलाई लामिछानेले आर्थिक लाभका लागि प्रयोग गरेको देखाएको छ ।
रविको दाबी र वास्तविकता
रवि लामिछानेले यस प्रकरणमा आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
उनले आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको र गोरखा मिडियामा भएको आर्थिक गतिविधिमा अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई (जीबी) मात्र जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका थिए ।
तर, समितिले लामिछानेको यो दाबीलाई आधारहीन बताउँदै आर्थिक कारोबारको प्रमुख व्यक्ति लामिछाने नै रहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियाको आर्थिक लेनदेनमा राई मात्र नभई लामिछाने पनि प्रत्यक्षरूपमा संलग्न रहेको तथ्य उल्लेख छ । लामिछानेले सहकारीको रकमलाई गोरखा मिडियाका विभिन्न गतिविधिहरूमा प्रयोग प्रयोग गरेका थिए ।
समितिले गोरखा मिडियाको खातामा भएका आर्थिक कारोबारहरू अध्ययन गर्दा लामिछानेको हस्ताक्षरका चेक धेरै भेटिएको छ । यो तथ्यले रवि लामिछानेको संलग्नतालाई प्रमाणित गरेको समितिको ठहर छ ।
कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीकोबयान
गोरखा मिडिया नेटवर्कका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र अर्का कर्मचारी छविलाल जोशीले पनि रवि लामिछानेको संलग्नताबारे खुलासा गरेका छन् ।
रम्तेलले समितिलाई दिएको बयानमा आफूले गीतेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा आफ्नो नाममा कृत्रिम ऋण खडा गरेको बताएका छन् ।
रम्तेलका अनुसार, उक्त ऋणको वास्तविक ऋणी रवि लामिछाने नै थिए ।
उनले गोरखा मिडियामा भएको आर्थिक हिनामिनामा आफूलाई ‘एक माध्यम मात्रै’ भएको दाबी गर्दै वास्तविक योजना लामिछानेकै रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
छविलाल जोशीले समितिलाई दिएको बयानमा पनि गोरखा मिडियाका लागि ऋण लिन लामिछानेसँगै आफू समेत नेपाल बैंकमा गएको बताएका छन् । जोशीका अनुसार बैंकले गोरखा मिडियालाई दिने ऋणको प्रक्रिया अघि बढाउन लामिछानेले निर्देशन दिएका थिए ।
यसैक्रममा उनले विभिन्न बैंकरहरूसँगको सम्पर्क र आर्थिक लेनदेनमा लामिछानेकै सहमति र निर्देशन रहेको प्रमाणित भएको दाबी गरेका छन् ।
जोशीको बयानका आधारमा पनि समितिले लामिछानेको संलग्नतामा प्रश्न उठाएको छ ।

स्वेटशेयर प्रकरण र चेक हस्ताक्षर
सहकारी ठगी प्रकरणमा स्वेट शेयरसम्बन्धी विषयले पनि धेरै चासो पाएको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लामिछानेले २३ करोड रुपैयाँ बराबरको चेक काटेको देखाएको छ । चेकमार्फत गोरखा मिडियाका लागि विभिन्न प्रोडक्सन हाउस र व्यक्तिहरूलाई ठूलो रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
यो चेक काट्ने प्रक्रियामा लामिछानेकै निर्देशन प्रमुख रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
रवि लामिछानेले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आफ्नो स्वेट शेयर रहेको स्विकारे पनि उनले सहकारी ठगीमा आफू संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । उनले स्वेट शेयरको व्यवस्था कानूनी भएको र कुनै गैरकानूनी गतिविधिमा आफू सहभागी नभएको बताउँदै आएका थिए ।
तर, समितिको प्रतिवेदनले लामिछानेको यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियामा लामिछानेले गैरकानूनी तरिकाले स्वेट शेयर राखेको र यसैको आडमा सहकारी ठगीमा संलग्न भएको पुष्टि भएको भएको उल्लेख छ ।
अन्य दोषीहरूको संलग्नता
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राई (जीबी), कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।
समितिले यी तीन प्रमुख पात्रहरूले गोरखा मिडियाको सहकारीबाट भएको रकम हिनामिनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर गरेको हो ।
कुमार रम्तेलले आफ्नो नाममा कृत्रिम ऋण खडा गरिएको र वास्तविक ऋणी रवि लामिछाने भएको बयान दिएका थिए । समितिले रम्तेललाई पनि दोषी करार गरेको छ ।
निष्कर्ष र सिफारिश
प्रतिवेदनले रवि लामिछानेको स्वेट शेयर राख्ने प्रक्रिया गैरकानूनी भएको र सहकारीको रकम अपचलनमा उनको गहिरो संलग्नता रहेको देखाएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनी प्रक्रियाबाट कारबाही गरिनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ । समितिले सहकारीको रकम उचित सदुपयोग नगर्ने र सहकारी सदस्यहरूको विश्वासलाई धोका दिने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणले नेपाली सहकारी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । समितिले यस प्रकरणमा दोषी करार भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेर सहकारी प्रणालीलाई पुनः सुदृढ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । रवि लामिछानेलगायत गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख व्यक्तिहरूको आर्थिक हिनामिनामा संलग्नता पुष्टि भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय तहमा व्यापक चासो पाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनले नेपाली सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको र सहकारीको रकम पारदर्शी व्यवस्थापन गर्न सरकारले कडा नियम लागू गर्नुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।
गत जेठ १५ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेकपा (एमाले)का सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सहकारी संस्थामा देखिएको संकटको अध्ययन गरी सुधारका उपाय सिफारिश गर्ने टीओआरका साथ गठित समितिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका ७ सदस्य थिए ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
महर्जन दम्पतीको 'ट्रिक' : सहकारी ठगेपछि सम्बन्धविच्छेद, बेलायत भाग्नुअघि पुन:विवाह