०८ साउन २०८३, शुक्रबार
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न अहिले पनि धेरै चुनौती रहेको बताएकी छन् । क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरूको बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले महिलालाई राजनीतिक होस् या कुनै संस्थागत क्षेत्रको नेतृत्वमा पुग्न धेरै चुनौती रहेको बताएकी हुन् ।
'महिला समानता तथा समावेशी सहभागिताबारे कैयौँ कानुनी प्रावधान छन् र यससम्बन्धी मान्यताहरू पनि विकास भएका छन्, तर पनि महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न भने अझै धेरै चुनौती छन्,' उनले भनिन् ।
लैङ्गिक समानता एवं महिला अधिकारका विषयमा नेपाल र नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले झन् धेरै समस्या झेल्नुपरिरहेको उनको भनाइ थियो । 'संसारमा महिला वर्गको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हाल संसारमा ११ प्रतिशतभन्दा कम राष्ट्रप्रमुख र १० प्रतिशतभन्दा कम सरकार प्रमुखहरू महिला छन् । महिलाहरू रोजगारीको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छन् र औसतमा पुरुषभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी समय अवैतनिक सेवा र घरेलु काममा महिला रहेका छन्,' परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
कानुनी अधिकारको उपभोग एवं न्यायमा पहुँचका आधारमा पनि महिला संसारमै पछि परिरहेको उनले बताइन् ।
महिलाहरूले विश्वव्यापी रूपमा पुरुषले पाएका कानुनी अधिकारहरूको ६४ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न सकेको उनको भनाइ थियो ।
'मानव अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रले समान अधिकारको घोषणा गरेको ७६ वर्ष बितिसकेको छ । त्यसयता चारवटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन र महिलाका लागि कार्य योजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको परिचय र दिगो विकास लक्ष्यजस्ता कार्यक्रम तथा छ वटा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागू भइसकेका छन्,' उनले भनिन् 'यति हुँदा पनि लैङ्गिक समानता एक प्रकारको भ्रमजस्तै बनेको छ । मलाई लाग्छ संसारकै महिला अझै पनि समान सहभागिता र अवसरबाट वञ्चित नै छन् ।'
नेपालमा पनि आफूहरूले निरन्तर लैङ्गिक समानताका लागि लडिरहेको बताइन् । 'हामीले महिला समानताका लागि लडेको धेरै भयो । संविधानले नै सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ,' उनले भनिन्, 'संविधान जारी भएको एक दशकमा नेपालले राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशमा महिला पाएका छौँ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ ।'
बैठकमा विश्वका १६ देशका महिला विदेशमन्त्री सहभागी छन् ।
