३१ जेठ २०८३, आइतबार
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २९)मा नेपालका तर्फबाट राख्नुपर्ने धारणा समेटिएको अनुरोध पत्र बुझाइएको छ ।
बुधबार शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसले पारेको प्रभावबारे चासो राख्दै सक्रिय रहेका सांसदहरूको समूहले उक्त अनुरोध पत्र बुझाएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलगायतको उपस्थितिमा कोप २९ मा नेपालका तर्फबाट उठान गर्नुपर्ने मुख्य धारणा र मुद्दाबारे पत्र हस्तान्तरण गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अनुरोध पत्रमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट खेप्नु परेको भयावह अवस्थामा मूलतः हानि नोक्सानी कोषको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
साथै नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्दै पानी, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने देशका रूपमा आफ्ना मागहरू स्पष्ट राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अनुरोध पत्रमा नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासका लागि उपलब्ध कोष अत्यन्त न्यून भएको र यसले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको उल्लेख छ।
नेपालले आफ्नो कूल भूभागको ४५ प्रतिशत वन जोगाएर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राखेको तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा प्रगति गरेको भए पनि आवश्यक वित्तीय सहयोग नपाउँदा योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको विषय उठान गर्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ।
सांसदहरूले कोप २९ मा नेपालको माग र अडानको रूपमा जलवायु अनुकूलन कोषको पहुँचलाई दोब्बर बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेल अजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप २९) मा भाग लिन यही कात्तिक २५ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् ।
