राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही गरेपछि सूचना दिने क्रम बढेको बताएकी छन्।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज आयोजना गरेको ‘मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन परियोजना’ को समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म तिराइएको बताइन् । सूचना नदिएको प्रकृतिअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप निश्चित रकम दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको छ । कारबाही रकमसमेत कम भएको आयोगको प्रवक्तासमेत रहनुभएकी आयुक्त थापाले बताइन् ।