२८ असार २०८३, आइतबार
राजिव गुरुङ उर्फ 'दिपक मनाङे' अन्ततः फेरि पक्राउ परेका छन् । सानो भर्याङस्थित कम्फर्ट हाउजिङमा लुकेर बसेको अवस्थामा मंगलबार बिहान उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसला सदर गरेको एक सातासम्म पनि गुरुङ अदालतमा उपस्थित नभएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
सीआइबीका प्रवक्ता एवं एसपी होविन्द्र बोगटीले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि मनाङेलाई पक्राउ गरिएको बताए ।
मनाङे आफूले बोक्ने मोबाइलको सीमकार्ड उपत्यका बाहिर पठाएर आफन्तको घरमा लुकेर बसेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सीआईबीको टोली मनाङे लुकेको घरमा पुग्दा उनी सुतिरहेका थिए । प्रहरी पुगेपछि मनाङेले ठट्यौली शैलीमा 'कपडा त लगाउन दिने होला नि ! कि यत्तिकै जाने हो ?' भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले आफू स्वयं अदालत जाने भन्दै पक्राउ गर्न किन आएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
राजनीतिक साँठगाँठमा उनले आफूविरुद्ध चलेको मुद्दा छिनोफानो हुनबाट लामो समयदेखि रोक्दै आएका थिए ।
व्यक्ति हत्या प्रयासको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गते ५ वर्ष कैद सजाय गर्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि उनी फोन स्विच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भएका थिए ।
दुई ग्याङस्टारबीचको झगडामा उनले तरबार प्रहार गरेर अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनको हात काटिदिएका थिए ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत)ले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसलालाई नै सर्वोच्चले सदर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाअनुसार अब मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। मनाङे दुई पटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका थिए ।
मनाङे हाल दोषी करार भएको मुद्दाको घटना २०६१ वैशाख ३१ को हो । त्यो दिन उनले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी गुन्डा नाइके चक्रे मिलनको देब्रे हात तरबारले हानेर छिनालेका थिए। आफ्नो छिनेको हात बोकेर चक्रे अस्पताल पुगेका थिए ।
हुलाकबाट जाहेरी परेपछि घटना भएको १२ दिनपछि मात्रै प्रहरीले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २०६३ माघ ७ मा मनाङेविरुद्ध २ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । पुनरावेदन अदालतले ६ वर्षपछि (२०६९ साउन २८ ) मा मनाङे विरुद्ध ५ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो।
फैसलापछि पनि प्रहरीले मनाङेलाई पक्राउ गरेन । मनाङेले पनि पुनरावेदन गरेनन् । २०७४ को प्रदेश सभा चुनावमा उनले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिए ।
अनि मनाङेले पुनरावेदन पाटन अदालतबाट सुनाइएको ५ वर्ष कैद सजायले चर्चा पायो । फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले २०७५ वैशाखमा पक्राउ गर्यो। तर, मनाङेले चलाखी गर्दै अदालतले आफूलाई दोषी करार गरेकै थाहा नभएको दलिल पेस गर्दै पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च्मा निवेदन दिए।
२०७५ पुस १७ मा मनाङेको मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भयो। जेलमा रहेका मनाङेले वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा उनले ‘धरौटीमा बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा लिई थुनामुक्त हुन पाऊँ’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको रिट अनुसार नै रिहा हुने आदेश दियो ।
त्यतिबेलासम्म गण्डकी प्रदेशमा मनाङेको एक सीट सरकार ढाल्ने र गिराउनेमा बलियो बनेको थियो । राजनीतिक दाउपेच जानेका मनाङेविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता मुद्दाको दुई वर्षसम्म पेसी चढेन । सत्ताको चास्नीमा रमाएका मनाङेका लागि सर्वोच्चको ‘ढिलासुस्ती’ले दोस्रो पटक मनाङबाटै प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव जित्ने खुड्किलो बन्यो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको तोकेको ५ वर्षको जेल सजायविरुद्ध मनाङेले पुनरावेदन त गरेनन् नै । बरु एकै पटक उनी २०७४ मा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मनाङबाट स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिए । चुनावमा जिते ।
मनाङ १ (२) बाट स्वतन्त्रमा दुई पटक निर्वाचित सांसद मनाङे गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलोमा तीन र दोस्रो कार्यकालमा चारपटक गरी ७ पटक मन्त्री भए। प्रदेशको सत्ता समीकरणमा मनाङेको भूमिका निर्णायक बन्न पुग्यो ।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (हाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ), कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे गरी चारै जनाको मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने सौभाग्य मनाङेले पाएका थिए । यो सौभाग्य पाउनेमा उनी एक्ला प्रदेशसभा सदस्य थिए ।
पछिल्लो पटक बनेको कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री बनाइएपछि उनले रोजेको मन्त्रालय नदिएको भन्दै राजीनामा दिए ।
