०६ साउन २०८३, बुधबार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणका क्रममा सरकारले ऋण नलिने तर, अनुदान सम्झौता गर्नसक्ने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले बताए ।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले बीआरआई लागू गर्ने वा नगर्नेबारे दुई कोणबाट विचार आइरहेको बताए ।
'तर, सरकार बीआरआई सम्झौता गरिहल्नुपर्छ भन्नेमा छैन, एमओयू गरेकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ', मन्त्री गुरुङले भने, 'जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौं, अनुदान भने लिन्छौं । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं । त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।'
मन्त्री गुरुङले बीआरआईप्रति मतान्तर हुनु अस्वाभाविक नभएको बताए । उनले वर्तमान सरकार लोकतन्त्र र नागरिकलाई बलियो बनाउन लागिपरेको समेत बताए । सकारात्मक सोचका साथ सरकारले विकास निर्माणका कामलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको मन्त्री गुरुङको दाबी छ ।
अन्तरमन्त्रलाय असमझदारीका कारण केही विकास परियोजनाहरू लम्बिएका पाइएकाले प्रक्रिया मिलाएर तिनलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु सरकारको दायित्व रहेको उनले बताए । मन्त्री गुरुङले १८ खर्ब ५० करोडमध्ये करिब तीन खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याउँदा आधा पनि उपयोग हुन नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च किन भएन भन्नेबारे राज्यले खोजबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा अराजक र अमर्यादित प्रस्तुतिले प्रश्रय पाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आधारहीन समाचारको पछि नलाग्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई आग्रह गरे ।
मन्त्री गुरुङले मिडिया नियमन गर्न प्रेस काउन्सिल अपर्याप्त भएकाले अझ व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल अघि बढाएको जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्ने विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएकाले संसद्को आगामी अधिवेशनले त्यो पारित गर्ने उनको विश्वास छ ।
