११ साउन २०८३, सोमबार
चौतर्फी आलोचना भएपछि ६ वर्षदेखि लुम्बिनीमा थन्किएका विद्युतीय सवारी बिहीबारदेखि चलाउन थालिएको छ । तर, कानूनी प्रक्रिया भने पूरा गरिएको छैन ।
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर–५ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरे र लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामाको जोडबलमा कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी विद्युतीय बस सञ्चालनमा आएका हुन् ।
यसअघि २०७९ को निर्वाचनताका तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएपछि झण्डै एक महिना विभिन्न रूटमा बस चलाइएका थिए । तर, कानूनी अड्चनकै कारण सञ्चालन स्थगित गरिएको थियो ।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणरहित बनाउँदै पर्यटकको सुविधाका लागि भनेर ६ वर्षअघि (२०७७ मा) भित्रिएका ‘इलेक्टिकल भेहिकल’ खुल्ला आकाशमा घाम तापेरै थोत्रिइरहेका थिए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदान सहयोगमा गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकका लागि बुद्ध सर्किटमा सञ्चालन गर्ने गरी अत्याधुनिक सुविधासहितका ५ वटा बस र १४ वटा भ्यान/कार ल्याइएका थिए ।
यी विद्युतीय सवारी एडीबीको अनुदान सहयोगमा ‘क्लीन इनर्जी प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत १३ करोड रूपैयाँ लागतमा कोषलाई प्राप्त भएका थिए । सवारी साधन भित्र्याउँदा मात्रै ३ करोड ५० लाख बढी भन्सार राजस्व नेपाल सरकारले बेहोरेको थियो । यिनै सवारी साधनका लागि भनेर लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख रूपैयाँ लगानीमा १७ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनिसकेका छन् ।
१९ सीट क्षमताका बसमा उभिँदा ३५ जनासम्म अटाउँछन् । बस अपांगमैत्री छन् । स्वचालित खुल्ने ढोकावाला गाडीमा आनन्ददायी सीट छन् । कार्डले स्टार्ट हुने गरी आवाजरहित व्यवस्था छ । एकपटक ‘फूल चार्ज’ गरे ४०० किलोमिटर गुड्न सक्ने बताइएको छ ।
आपतकालीन अवस्थाका लागि ठूल्ठूला ढोका छन् । बस रोक्नका लागि सिटसिटमा बेलबटम छन् । थिच्नासाथ चालक छेउको बत्ती बल्छ । ८० किलोवाट क्षमताको ब्याट्री हुने एउटा बस र ४० किलोवाट क्षमताका २ वटा मिनी बस एकैपटक ‘क्विक चार्ज’ गर्न सकिन्छ ।
पहिलो चरणमा पाँच वटा बसमध्ये दुई वटा बस चल्नेछन् । एउटा बस बुटवल– गौतम बुद्ध विमानस्थल–लुम्बिनीर रूटमा र अर्को नेपाल–भारत सीमानाका बेलहिया–भैरहवा–एयरपोर्ट हुँदै लुम्बिनीसम्म सञ्चालन गर्ने कोषका उपाध्यक्ष डा.लामाले बताए ।
परीक्षणका रूपमा चलाइएका बसको भाडा तोकिएको छैन । गाडीभित्र ‘डोनेसन’ बक्स राख्ने र यात्रुहरूले स्वेच्छाले भाडा तिर्न सक्ने उनले बताए ।
सेतो नम्बर प्लेटका गाडी हरियोमा ‘कन्भर्ट’ गर्नुपर्ने कानूनी उल्झनलाई समाधान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले नमान्दा सेतो नम्बर प्लेटमै सञ्चालन थालिएको हो ।
८ वैशाख २०८० मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दाताबाट अनुदानबाट प्राप्त गाडीलाई सेतोबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी सेवा दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सांसद घिमिरेले कानूनी अड्चनका कारण सञ्चालनमा नआएको विद्युतीय बस अब दिगो रूपमा सञ्चालन हुने बताए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले दाताले दिएको विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रशासनका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा बस सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँदै दिगो सञ्चालनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई (सिद्धिचरण)को संयोजकत्व ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएर बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि नै तयार पारिएको थियो ।
सरकारी नम्बर प्लेट हरियो बनाउने कानून नभएपछि प्रदेश सरकारले नम्बर परिवर्तन गर्न बाटो खुल्ला गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा लामो समसयसम्म बस सञ्चालन गर्न नसकिएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
