२१ जेठ २०८३, बिहीबार
नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि आएको महाभूकम्पका कारण नेपालको निजी क्षेत्र प्रताडित नै थियो, तर संविधानपछि हामीमा नयाँ उत्साह आयो । संविधान जारी भएका कारण निजी क्षेत्र खुसी बन्यो र नेपालको अर्थतन्त्रमा एउटा आशाको किरण जाग्यो ।
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि ७३/७४, ७४/७५ र ७५/७६ मा औसत ७ दशमलव ७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनु चानेचुने कुरा थिएन । त्यो ग्रोथबाट उत्साहित भएर हामीले पर्यटन, हाइड्रोपावर, जडिबुटी, पर्यटनमा 'भ्यालु एड' गर्न थालेका थियौं । त्यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदरलाई डबल डिजिटमा लैजान सक्थ्यो । त्यतिबेला ९/१० प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धिदर हुनु भनेको संसारभरका लागि उदाहरण हुन सक्थ्यो ।
तर, अचानक २०७६ को अन्त्यमा कोभिड महामारी शुरूआत भयो । कोभिड नै खराब अर्थव्यवस्थाको दिशातर्फ एउटा नरमाइलो 'टर्निङ पोइन्ट' बन्यो । ६/६ महिनाको लकडाउन र एकआपसमा भेट गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु निश्चय नै विडम्बना थियो । त्यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक शिथिलता ल्यायो । त्यो वर्ष हाम्रो ग्रोथ माइनसमा पुग्यो । त्यतिबेला संसारभर नै त्यस्तै भएको थियो ।
तर, २०७७/७८ मा धेरै सहज मौद्रिक नीति आयो । यो कोभिडबाट पीडित उद्योगी/व्यवसायीका लागि धेरै लचिलो र सहज थियो । उद्योग व्यापार नचलेको बेलामा उद्यमी व्यवसायीले ब्याज र किस्ता तिर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचनादेखि पुनर्कर्जासम्मका सुविधाहरू मौद्रिक नीतिले दिएको थियो ।
बजारमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम थियो । ब्याजदर पनि सिंगल डिजिटमा थियो । उद्यमी व्यवसायीहरू यत्रो ठूलो कोभिडको मारमा पनि उत्साहित भएर आए । त्यसबेला 'भी सेप' र 'यु सेप'मा रिकभर गर्छौं भन्ने उत्साह आएको थियो । कसैले छिटो ग्रो गरे, अधिकांश यु सेपमा प्रगति गर्दै आए र कतिपय सेक्टरहरू अहिले पनि 'एल सेप'मै छन् । त्यसपछि ७८/७९ को दौरानमा हाम्रो ग्रोथ राम्रो देखियो ।
त्यो मौद्रिक नीति जसले निजी क्षेत्र थप धराशायी बन्यो
हामी उत्साहित थियौं, तर त्यो लामो समय टिक्न सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति अत्यन्त संकुचित भएर आयो । त्यतिबेला मैले सम्झिएअनुसार झन्डै ५, साढे ५ महिनाका लागि मात्र हामीसँग आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो ।
त्यतिबेला सरकार अत्यन्त डरायो । अर्कातर्फ श्रीलंकाको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर हौवा फैलाइयो, जबकि हाम्रो अवस्था त्यत्तिको नराम्रो थिएन । सयको स्पीडमा दौडेको गाडीलाई एक्कासि ब्रेक लगाएजस्तो भयो ।
उक्त मौद्रिक नीतिपछि हरेक सेक्टर डाउन हुँदै गयो । सबैभन्दा पहिला शेयर मार्केट घट्यो । घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आयो । खुलाबजार अर्थतन्त्रले मेन्टेन गरिरहेको ब्याजदरमा हस्तक्षेप भयो । त्यो हुनेबित्तिकै उद्यमी व्यवसायीले एकल ब्याजदरको मापदण्डअन्तर्गत ऋण लिएका उद्योग कलकारखानाहरू सञ्चालन गर्न, कर्जा तिर्न, किस्ता तिर्न असमर्थ भए ।
त्यसपछि ठूलो समस्याका रूपमा उच्च ब्यादजर देखियो । निजी क्षेत्रले न कर्जाको किस्ता तिर्न सक्यो, न त ब्याज मात्र पनि । राष्ट्र बैंकले निकै संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएपछिको २ वर्षमा मात्र ७५ हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे ।
यसले झन्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र उत्पादन भयो । त्यसको चेन इफेक्ट पर्ने नै भयो । ठूलो मात्रामा सहकारीके समस्या सिर्जना भएको त्यतिबेलै हो । सहकारी भनेको साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीले कारोबार गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था थियो ।
बजारमा माग भएन । उद्यम चलेन । शटरहरू सबै खाली भएर गए । अहिले पनि पूरै 'रिकभर' भएको छैन । यसरी बजार खाली भइसकेपछि बेरोजगारी समस्या पनि सिर्जना भयो ।
हामी त ५० प्रतिशतको हाराहारीमा स्वरोजगारवाला छौं । अधिकांशले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर विदेश पलायन भए या अन्य काम गर्न थाले ।
सरकारले पनि आयातमा भारी नियन्त्रण गर्यो, त्यो गर्नै नहुने कुरा थियो, जसमा एक रुपैयाँको समान इम्पोर्ट गर्दा दुई/अढाई रुपैयाँसम्म राजस्व सरकारले कमाउने गर्थ्यो, त्यसमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो । हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्त शिथिल भयो ।
त्यही बेलामा राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका ल्यायो । त्यो निर्देशिकापछि नेपालमा उद्यमी व्यवसायीले काम गर्ने अवस्था देखेनन् । त्यसको प्रोभिजनमा एकपल्ट ७ दिनलाई सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता गर्नैपर्छ भनियो, अब बजारमा रहेको पैसा एकैपटक ७ दिनका लागि चुक्ता हुन सम्भव छ ? पैसा त बजारमा रोटेसनमा हुन्छ नि ! त्यसमा निजी क्षेत्रले विरोध गरेपछि केही सामान्यीकरण पनि गरिएका छन् ।
घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक भन्नु गलत
घरजग्गा कारोबारलाई कतिपयले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले पनि त्यस्तै रवैया देखायो । तर, नेपालको हकमा यसलाई त्यसरी परिभाषा गर्न मिल्दैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको हकमा घरजग्गा व्यवसाय एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनभने बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नका निम्ति घरजग्गा नै कोल्याटरल राख्नुपर्छ ।
कोल्याटरल मात्र नभई प्रोजेक्ट पनि धितोमा राख्नुपर्छ । नेपालमा डबल कोल्याटरल सिस्टम शुरूदेखि नै चलिरहेको छ । कुनै पनि प्रोजेक्ट खोल्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला कोल्याटरल घरजग्गा नै चाहिने भएकाले पहिला घरजग्गामा लगानी हुन्थ्यो । यसरी समग्र उद्यमी व्यवसायीले घरजग्गा मार्केटमा लगानी गर्न थाले, अलिअलि मूल्य पनि बढ्न थाल्यो ।
उद्यमी व्यवसायीले के सोच्न थाले भने- पहिला घरजग्गा किनौं अनि त्यसलाई कोल्याटरल राखेर प्रोजेक्ट गरौं । कथंकदाचित नोक्सानी भइहाल्यो भने घरजग्गाको मूल्यले धानिहाल्छ । नेपालको उद्योग व्यवसायमा यसकारण पनि घरजग्गा कारोबारले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
कुनै पनि क्षेत्र उत्पादक र अनुत्पादक भनेर विशिष्ट मापदण्ड कहीं पनि छैन । अर्थतन्त्र चलाउन सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । सबै उत्पादनमूलक हुन्छन् । नेपालको हकमा घरजग्गा अर्थतन्त्रको इकोसिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग थियो र छ ।
चालू आर्थिक वर्षको खराब शुरूआत
हाम्रोमा नीतिगत स्थायित्वको ठूलो अभाव रह्यो । उद्योग व्यवसायका लागि यो निकै ठूलो असहजता र समस्या बनेर आएको थियो । जब आर्थिक गतिविधि शिथिल भयो, तब सरकारको राजस्व पनि कम भयो । सरकारले पनि राजस्व अधिकतम लिनका लागि यिनै उद्यमी/व्यवसायीलाई दबाब दिएर अतिरिक्त कर उठाउन थाल्यो ।
अहिलेको बजेटमा भन्सारका दरहरू बढाइए । विभिन्न प्रकारका कर थपिए, जसका कारण पारदर्शी कारोबार कम हुँदै गयो र चोरीपैठारी बढ्दै गयो । नेपाल र भारतको सीमामै २०/३० प्रतिशत मूल्य कमबढी हुन थालेपछि त्यसले औपचारिक अर्थतन्त्र थप डामाडोल हुन थाल्यो ।
यो आर्थिक वर्षमा केही सकारात्मक कुरा पनि भएका छन् । एउटा त नीतिगत स्थायित्वका लागि दुई ठूला दलले प्रयास गरिरहेका छन् । कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धनले एउटा आशा जगायो ।
यो सरकारले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ भनेर हामी आशावादी बनेका थियौं ।
यही बीचमा राष्ट्र बैंकले पनि सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । त्यसले पनि केही आशावादी हुने ठाउँ त दियो तर अवस्था भने खासै सुध्रिन सकेको छैन । मौद्रिक नीतिपछि हामीलाई आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा काला दिन दोहोरिने छैनन् जस्तो लाग्यो ।
अहिले पनि कतिपय संकुचित नीतिहरू कायमै छन् । त्यसलाई अर्थतन्त्रको भाषामा 'स्टेज फ्लेसन' भनिन्छ । यो संसारमा कसैले पनि नरुचाएको अर्थतन्त्रको साइकल हो । एकदमै स्लो ग्रोथ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि अत्यन्त न्यून हुन्छ, अनि युवा पलायन बढी हुन्छ । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ७ खर्ब भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । ३ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई उठाइरहेको छ । ब्याजदर पनि एकदमै कम छ । तर, लगानी छैन । यसको पछाडिको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको विगतका समस्याको समाधान नभइकन उद्यमी व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न तयार छैनन् ।
जस्तै त्यतिबेला उच्च ब्याजदरमा लिएको कर्जा चुक्ताको दायित्व छ । उद्यमी व्यवसायीले लगानी गरेर किनेको घरजग्गा बिक्न सकेको छैन । जुन कोल्याटरलका लागि राखिएको जग्गा थियो, त्यसको मूल्यांकन कम हुँदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिफरेन्स पनि माग्न थाले, शेयर मार्केटमा हुने मार्जिन कलजस्तो हुन थाल्यो ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई संकुचित नीतिले ड्यामेज गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले यसको समाधानका लागि कुनै ठूलो संयन्त्र चाहिन्छ भनेर माग गर्न थाल्यो ।
हाम्रो माग र दबाबकै कारण सरकार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न तयार भयो । त्यतिबेला ५ जना सदस्य राखिएका थिए । रामेश्वर खनाल हाम्रो पूर्व अर्थसचिव र अनुभवी विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले नै नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।
हामी कसरी आयातमुखी हुँदै गयौं ?
निजी क्षेत्र खुला बजार अर्थतन्त्रको हिसाबले मुभ गरिरहेको हुन्छ ।
कसैलाई शेयर मार्केट या कुनै अन्य सेक्टरमा किन लगानी गरेको भनेर प्रश्न सोध्न मिल्दैन, किनकि निजी क्षेत्र जता फाइदा देख्छ, त्यतैतिर जान्छ ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किन निजी क्षेत्र आयातमुखी अर्थतन्त्रमा गयो त ?
२०६२/६३ तिर नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२ देखि १३ प्रतिशत थियो, तर अहिले ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । हामीले सधैं भनिरहेका छौं, यसको पछाडि निजी क्षेत्रको दोष छैन ।
त्यतिबेला लोडसेडिङ थियो, हाम्रो उत्पादन कमजोर थियो, प्रतिस्पर्धी थिएनन् । सरकारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउन सकेन । सरकार नै राजस्वमा रमायो ।
अब एकातिर उत्पादनमूलक क्षेत्र घटेपछि रोजगारीको सिर्जना हुन छाड्यो । त्यसपछि मान्छे काम गर्न विदेश जान थाले । रेमिट्यान्स पठाउन थाले । रेमिट्यान्सबाट आएको १ सयमा ३५ रुपैयाँ त सरकारले राजस्व मात्र उठाउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको पनि ध्यान पुगेन ।
तर, कोभिडपछि हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर भएर बस्न सक्दैनौं भनेर पाठ सिकेका छौं । जुन देशबाट हामीले आयात गर्थ्यौं, कोभिडको बेलामा ती देशहरूले पहिला आफ्नो नागरिकलाई आपूर्ति गरेर मात्र निर्यात गर्ने नीति लिए ।
कोभिडकै भ्याक्सिन पनि हामीले बाहिर धेरै ठाउँबाट मगायौं । जुन देशबाट हामीले भ्याक्सिन लियौं, त्यो देशले पहिला आफ्नो नागरिकलाई दिएर बल्ल हामीलाई निर्यात गरेको हो ।
आयातमुखी अर्थतन्त्र दीर्घकालीन हुँदोरहेनछ भनेर हामीले पाठ त सिक्यौं, तर त्यहीअनुसार काम भने गरिरहेका छैनौं । कोभिडकालमा विदेशमा पनि रोजगारी कटौती भएर रेमिट्यान्स घटेर नै विदेशी सञ्चिति हाम्रोमा कम भएको थियो ।
कोभिडजस्तै फेरि केही आयो भने विदेशमा काम गरिरहेका दाजुभाइ त फर्किनुपर्ला, उनीहरू फर्केपछि यहाँ रोजगारी दिने निजी क्षेत्रले नै हो । अहिले एउटा त्यो पनि चिन्ताको कुरा छ ।
अहिले सरकारको तर्फबाट आर्थिक सूचक धेरै राम्रो छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई आत्मविश्वासी बन्न आग्रह गरिरहेको छ, तर हामी पुरानो समस्याबाटै बाहिर आउन सकेका छैनौं ।
केही सकारात्मक कुरा
विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न हामीले कन्ट्री रेटिङ गराएका छौं, त्यसको रिजल्ट डबल बी माइनस आयो । यसले विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न खोजेको अवस्थामा उनीहरूले त्यसको रिटर्न लैजान पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी भएको छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङको पनि माग उठिरहेको छ र त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ । पछिल्लो समय डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको निरन्तर अवमूल्यन हुँदैछ, त्यसले हाम्रोमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । त्यसकारण हेजिङ चाहियो भनिएको छ । त्यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ ।
अर्को उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भयो । हामीले निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता चाहियो भन्यौं । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राख्छौं भनेर भन्नुभएको थियो, तर हामीले कडा अडान लियौं ।
एक महिनाअगाडि निजी क्षेत्रका तीन संस्थालाई आयोगमा स्थायी सदस्यका रूपमा राख्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ त्यहाँ स्थायी सदस्य छौं ।
निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगमा समेटिएपछि हामी २ वटा बैठक बस्यौं । आयोगको उद्देश्य धेरै ठूलो छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सुझाव दिने नै निकै वृहत् कुरा हो । मेरो हिसाबले आयोगले पाएको ६ महिना समय कम छ । हरेक सेक्टरलाई छुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र नै प्रवेश गरेपछि कसैलाई पनि छुटाउनु भएन ।
आयोगलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने केही काम छ भने त्यसबारे तत्काल सुझाव दिने म्यान्डेट पनि दिएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही काम तत्काल गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले आयोगको सुझाव मान्छु भनेको छ, त्यो अल्पकालीन सुझावको प्रतिवेदन तयार हुँदैछ ।
आयोगले दिने सुझावकार्यान्वयन होला त ?
यो सरकारले आयोग त बनायो, आयोगले सुझाव पनि देला, तर त्यो कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्कै सरकार आयो भने के होला भन्ने प्रश्न पनि छन् । सरकार निरन्तर परिवर्तन हुनु अर्थतन्त्रका लागि खासै राम्रो कुरा नभएपनि यो संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो । हामीले संविधान मान्नुपर्छ ।
सरकार संविधानअनुसार नै हेरफेर भएको छ, तर समृद्धिको मार्गचित्र सबै दलका लागि लागू हुन्छ । सबै दलको प्रतिबद्धता पनि आइरहेको छ ।
पुरानो सरकार पनि समृद्धिको मामिलामा प्रतिबद्ध थियो, तर नयाँ सरकारको त धेरै नै प्रतिबद्धता आएको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ सरकारले प्राथमिकता तोकेको पनि छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्य हुनुपर्छ ।
समग्र निजी क्षेत्रको लगानी झन्डै ८१ प्रतिशत छ । हाम्रो अवस्था शिथिल भएको छ । नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो । त्यसैले आयोगले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या नहोला भन्ने मलाई लाग्छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग लोकान्तरका ईश्वर अर्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।
