कास्कीको पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा गर्दा प्रमाण नष्ट गर्ने र पीडितको अधिकार खोसिने जिकिर गरेका छन् । 

लामिछाने सहितको संलग्नतामा भएको सहकारी ठगी नेपालको फौजदारी इतिहासकै ठुलो अपराधको घटना भएको उनीहरूले दाबी गरे । न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा बिहीबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लामिछाने सहितको संलग्नतामा भएको सहकारी ठगी कानुनी रूपमा मात्र नभई मानवीय अपराध भएको जिकिर गरेका हुन् । 

‘सहकारीमा थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेका सीमान्त मान्छे बिरामी परेको बेला औषधी गराउन नपाएर मरेका छन्, कतिले छोराछोरीको स्कुल फिस तिर्न पाएका छैनन् । कतिको उठिबास लागेको छ । त्यस्ता निमुखाको पैसाबाट लामिछाने लगायतले अढाई करोडको गाडी किनिएको छ, यो अपराध होइन श्रीमान् ?’ त्रिपाठीले बहसमा भने । 

जाहेरीकर्ताको तर्फबाट बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले लामिछानेलाई छाड्दा उनले प्रमाण मेटाउने र पीडितको अधिकार खोसिने खतरा रहेको तर्क गरे । ‘प्रतिवादी लामिछाने गृहमन्त्री रहेको समयमा प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी प्रमुखलाई गलत बोल्न लगाउनु भएको थियो । आफ्नो विरुद्ध उजुरी नलिनु भनेर प्रहरीलाई दबाब दिनु भएको कुरा मिडियामा आएको थियो । अहिले पनि संसदमा उहाँको पार्टीको २१ सिट छ । अहिले छुटे भने फेरि सत्ताको बार्गेनिङमा लागेर र फेरि अनुसन्धान रोकिन्छ, प्रमाण मेटिन्छ,’ उनले भने। 

अदालतविरुद्ध सडकमा हुल हुज्जत र नाराबाजी भएकोले लामिछानेको मुद्दामा बहस गर्न पनि डराउनु पर्ने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे । ‘गम्भीर बदनियत देखिन्छ श्रीमान्, उहाँका समर्थकले म्याद थप्ने न्यायाधीशको फोटो सार्वजनिक गर्छन् । उहाँको दलका सांसद सडकबाट न्यायाधीशलाई लाञ्छना लगाएर अदालत घेर्छन् । हामी वकिल पनि सुरक्षित छैनौँ, यहाँ बहस गरेर निस्कँदा हजारौँ गाली गर्छन् । कानुनी शासनमा यस्तो अराजकता स्वीकार्य हुन्छ ? लामिछानेमा नैतिक हिम्मत छ भने यस्ता कार्य बन्द गर्न निर्देशन दिनुपर्थ्यो,’ त्रिपाठीले भने । 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा लगेर अपचलन भएकोले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न नमिल्ने बताए । 

अधिवक्ताद्वयले सहकारी पीडितको पैसा फिर्ताको सुनिश्चितता नभएको भन्दै प्रतिवादीलाई छाड्दा पीडितको मानव अधिकार हनन हुने जिकिर गरे । 

बहसका क्रममा अधिवक्ताहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्कको स्थापना नै सहकारी ठगी गर्ने मनसायले गरिएको दाबी गरेका थिए । ‘ठगीको नियतले टेलिभिजन खोलियो अहिले बन्द भयो । हठात् बन्द गर्नु पनि ठगीको नियतले खोलिएको प्रमाणित हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘लामिछानेले दाबी गरेजस्तो उहाँले  आर्थिक पाटोमा जानकारी थिइन भन्ने कुरा झुटो हो । जागिरको कुरा मात्र होइन उहाँ सञ्चालक हो, त्यसैले यसको जबाफदेही र भागिदार उहाँ नै हो ।’

सहकारी ठगीको अनुसन्धानका शिलशिलामा लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । लामिछानेसहित जीबी राई, छविलाल जोशी समेतलाई प्रतिवादी बनाएर पुस १४ गते अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

सरकारी वकिलको तर्फबाट बुधवार बहस भएको थियो । बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियोजन पत्रमा पेस गरिएका डकुमेन्ट नै पर्याप्त प्रमाण रहेको बताएका थिए । 

बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले आफू नदेखिने गरी रविले सहकारी ठगी गरेको जिकिर गरे । ‘पोखराको सहकारीको पैसा झिक्दा सृजना चोक भनेर नाम राखिन्छ । बुटवलबाट पैसा झिक्दा अर्के ठेगाना राखिन्छ । यसबाट ठगी र किर्तेको परकाष्टा प्रमाणित हुन्छ । कहिँपनि देखिन नचाहेर पैसा झिकिएको छ । उनको खातामा राख्ने पैसा थुनामा छ, जसको खातामा पैसा गएको छ, उसले उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरा कानून सबैलाई समान लाग्छ भन्ने सिद्धान्त विपरीत हुन्छ,’ बहसका क्रममा त्रिपाठीले भने । 

अधिवक्ताहरू युवराज पराजुली, बेदबहादुर विष्ट, आरसी गौतम र हरि कट्टेलले पनि लामिछाने सहित ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

शुक्रवारबाट लामिछानेको पक्षका वकिलले बहस गर्नेछन् ।