२३ जेठ २०८३, शनिबार
सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य चलिरहेको बेला एमालेका एक नेताले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थामा जान प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्य टंक आङबुहाङले प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थामा जानु पर्ने बताएका हुन् ।
आङबुहाङले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थामा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।
पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको बहस गरेको एमालेले पछि प्रत्यक्ष कार्यकारीको एजेन्डा छाडिसकेको छ ।
आइतबारको बैठकमा अधिवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य धर्मराज रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस शुरू गर्नु पहिले प्राविधिक विषयमा सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
१० वर्षमा आयोगको अवस्था रिभ्यु गर्ने विषयमा विवाद नहुने भए पनि कतिपय विषयमा प्रवेश गर्दा विवादको खतरा रहेकाले पहिला प्राविधिक विषय टुङ्ग्याउन उनले सुझाव दिएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिक स्थिरता दिनेगरी निर्वाचन कानूनमा संशोधन गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले संगठन सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन् । कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूले कांग्रेससँगको सहकार्य कतिसम्म जाने भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेका छन् ।
सोमबार चिया ब्रेकसम्म ६४ जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेका स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
अरु ५४ जनाले बोल्नका लागि नाम टिपाएका छन् । प्रत्येक सदस्यलाई बोल्नका लागि ३ मिनेटको समय दिइएको छ ।
आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
