एक दशकअघि राम्रो आर्थिक उन्नती भएको सूचीमा पर्ने दक्षिण एसियाली देश पाकिस्तान अहिले असफल राष्ट्रका रूपमा हेरिन थालेको छ ।

निरन्तरको राजनीतिक अस्थीरता, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले पाकिस्तान अहिले आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएको छ ।

पाकिस्तानलाई किन आर्थिक र सामाजिक रूपमा असफल राष्ट्रका रूपमा हेरिन्छ ? पाकिस्तानले शुरूआती दशकमा देखाएको आर्थिक उन्नतीलाई किन निरन्तरता दिन सकेन ?

विकासमा समावेशिता, शासकीय संस्थाको गुणस्तर, दीर्घकालीन योजना अभाव र भौगोलिक तथा आन्तरिक राजनीतिक कारणसँग यसको जवाफ जोडिएको छ ।

सफल र असफल संस्थाहरूको भिन्नता

डारोन एसेमोग्लू र जेम्स ए. रोबिन्सनको नोबेल पुरस्कार विजेता पुस्तक ‘व्हाइ नेशन्स फेल’ले राष्ट्रको उन्नति र पतनको मूल कारणलाई स्पष्ट पारेको छ । पुस्तकमा समावेशी र शोषणकारी संस्था रहेसम्म राष्ट्रले प्रगति गर्न नसक्ने बरू भएको प्रगति पनि अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदै जाने उल्लेख छ ।

समावेशी संस्थाहरूले नागरिकलाई योग्यतामा आधारित अवसर प्रदान गर्छन् । यसले नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियाले समावेशी संस्थाहरू निर्माण गरेर आर्थिक प्रगति गर्‍यो । सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २ दशमलव ४ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो, जबकि उत्तर कोरियाको केवल ४० अर्ब डलर थियो ।

तर पाकिस्तानले यस्तो सफलताको मार्ग अवलम्बन गर्न सकेन । १९४७ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि प्रारम्भिक दुई-तीन दशकमा पाकिस्तानले वार्षिक ६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो ।

डा. इश्रत हुसैनको पुस्तक ‘गभर्निङ द अनगभर्नेबल’का अनुसार त्यसबेला सरकारी संस्थाहरू सुदृढ थिए, जुन आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण कारक बनेको थियो ।

तर यो सुदृढता दीर्घकालसम्म टिक्न सकेन । हुसैनका अनुसार १९७० को दशकमा जुल्फिकर अली भुट्टोको नेतृत्वमा देशमा संस्थागत विघटन सुरु भयो । सरकारी प्रशासन कमजोर हुँदै गयो भने भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपले सरकारी संस्थाहरूलाई थप क्षतिग्रस्त बनायो ।

भुट्टोको राष्ट्रियकरण नीति र सैन्य हस्तक्षेपका कारण पाकिस्तानले संस्थागत स्थायित्व गुमायो । यसले शासन पद्धतिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थाल्यो ।

भौगोलिक अवस्थाको असर

पाकिस्तानको असफलताको अर्को कारण भू-राजनीतिक अस्थिरता हो । भारतसँगको सम्बन्ध, अफगानिस्तानसँगको द्वन्द्व र अमेरिकी परनिर्भरता लगायतका कारणले देशको आन्तरिक विकासमा बाधा पुर्‍यायो ।

सन् १९७९ को अफगानिस्तान युद्धपछि पाकिस्तानले अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक सहायता पायो । तर, यो सहयोग संस्थागत सुधारको लागि उपयोग हुन सकेन । अमेरिकी सहयोगसँगै देशले आफ्नो स्वतन्त्र नीति गुमायो र आतंकवादसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूको केन्द्र बन्दै गयो ।

अर्थशास्त्र र संस्थाहरूको सम्बन्ध

एसेमोग्लू र रोबिन्सनका अनुसार जब संस्थाहरू शोषणकारी हुन्छन् तब शक्ति र स्रोत केही व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समाजले दीर्घकालीन विकास गर्न सक्दैन ।

पाकिस्तानको कर प्रणाली यसको उदाहरण हो । देशको ६० प्रतिशत सरकारी राजस्व सार्वजनिक ऋणको ब्याज तिर्नमा खर्च हुन्छ । कर संकलन प्रणाली कमजोर छ, जहाँ केवल १ प्रतिशत जनसंख्याले आयकर तिर्छ। विदेशी ऋणको बोझले विकास परियोजनाहरूलाई थलिएको छ ।

यसका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संकटले आयातमा निर्भर पाकिस्तानलाई थप समस्यामा पारेको छ । सन् २०२४ को सुरुमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३ बिलियन डलर बिलियनमा झरेको थियो, जुन केवल तीन हप्ताको आयात धान्न पर्याप्त थियो ।

राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव

पाकिस्तानको इतिहासमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण बनेको छ । विभिन्न सरकारबीचको द्वन्द्व र सैन्य हस्तक्षेपले विकासका लागि आवश्यक नीतिहरू लागू गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

पछिल्ला दशकमा इमरान खानको सरकारले सुधारको प्रयास गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सकेन । उनी नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि राजनीतिक संकटले झन् गहिरो रूप लियो ।

डा. हुदैनले पाकिस्तानको समृद्धि विदेशी सहयोग प्राप्तिले मात्र हुन्छ भन्ने धारणालाई चुनौती दिएका छन् । 'विदेशी सहायता केही विशेष कालखण्डमा मात्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ,' आफ्नो पुस्तकमार्फत हुसैन भन्छन्, 'जस्तै २००९ को केरी-लुगर-बर्मन ऐनमार्फत पाकिस्तानले केही सहयोग प्राप्त गरेको थियो । तर १९६५ को युद्धजस्ता महत्वपूर्ण क्षणमा सहयोगको अभाव हुँदा पनि देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो ।'

हुसैनले सन् १९५० देखि १९९० बीच उच्च रक्षा खर्च भएको समयमा देशले मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको बताएका छन् । यसको विपरीत, जब २०१७ मा रक्षा खर्च जीडीपीको २.७ प्रतिशतमा झरेको थियो त्यतिबेला अर्थतन्त्रमा ठूलो मन्दी देखियो ।

उनले यस्तै उदाहरणमार्फत पाकिस्तानको समस्याको जरो बाह्य कारकमा होइन, शासकीय संरचनाको आन्तरिक विघटनमा रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

जनजीवन थप कष्टकरहुने - विश्व बैंक 

विश्व बैंकले पाकिस्तानको आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै हालको महँगी संकट र बढ्दो यातायात खर्चका कारण विशेष गरी कमजोर आर्थिक अवस्थाका परिवारका बालबालिका विद्यालय जान रोकिने र स्वास्थ्य सेवामा ढिलाइ हुने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएको छ ।

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको जीडीपी केवल १ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन पाकिस्तान सरकारको ३ दशमलव ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो ।

प्रतिवेदनमा पाकिस्तानमा आर्थिक वृद्धि कमजोर हुनु र मुद्रास्फीति दर २६ प्रतिशत पुग्नुले थप १ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने चेतावनी दिएको छ ।

हालको जीवनयापनको लागत र यातायात खर्चले सर्वसाधारण जनतालाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गर्ने खतरासँगै सामाजिक असमानतालाई थप बल दिएको छ ।

पाकिस्तानको आर्थिक स्थायित्वलाई पुनःसुधार गर्न व्यापक नीति परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।

सुधारको प्रयास: पेट्रोलको मूल्यवृद्धि र पेन्सन योजना पुनर्संरचना

यसैबीच पाकिस्तानले पछिल्लो समय पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर २ सय ५२ पाकिस्तानी रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य २ सय ५८ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

यो निर्णयले आम नागरिकलाई थप आर्थिक भार थोपरेको छ । विपक्षी पार्टीहरूले सरकारको आलोचना गर्दै यो कदम जनतालाई पीडित पार्ने र मुद्रास्फीति झन् बढाउने आरोप लगाएका छन् ।

यससँगै पाकिस्तानले नागरिक र सैनिक कर्मचारीहरूको पेन्सन प्रणालीमा पनि ठूला परिवर्तनहरू गरेको छ । अब एकै व्यक्तिले दुईवटा पेन्सन लिन पाउने छैन भने अन्तिम तलबको आधारमा नभई पछिल्ला दुई वर्षको औसत तलबको आधारमा मात्र पेन्सन वितरण हुनेछ ।

हरेक पेन्सन वृद्धिलाई अलग-अलग गणना गरिनेछ । यो कदमले आगामी दशकमा पेन्सन खर्चलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यतिबेला विदेशी ऋण भुक्तानीको भारी बोझले विकास परियोजनाहरू थलिएका छन् । सेनाको अर्थतन्त्रमा अत्यधिक नियन्त्रणले नागरिक क्षेत्रलाई असर पारेको छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो असफलता संस्थागत कमजोरीका कारण भएको पाठ सिक्नुपर्छ । दीर्घकालीन योजना, समावेशी नीति निर्माण, र संस्थागत सुधारले मात्र राष्ट्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने पाकिस्तानी विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पाकिस्तानको आर्थिक संकटबाट अरू देशले के सिक्ने ?

पाकिस्तानको वर्तमान आर्थिक संकटले पाकिस्तानजस्तै अल्पविकसित देशहरूले धेरै पाठ सिकाउन सक्छ । खराब शासकीय संरचना, अव्यवस्थित आर्थिक नीति र संस्थागत कमजोरीहरूले कुनै पनि देशलाई कसरी गहिरो आर्थिक मन्दीमा धकेल्न सक्छ भन्ने उदाहरण पाकिस्तान हो ।

पाकिस्तानको संकटको प्रमुख कारण संस्थागत विघटन हो । बलियो आर्थिक व्यवस्थाका लागि सक्षम, पारदर्शी र गैरराजनीतिक संस्थाहरू अनिवार्य छन् । उदाहरणका लागि नागरिक सेवा प्रणालीलाई दक्ष र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु, नीतिगत निर्णयहरूलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा लिनु र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनु महत्त्वपूर्ण छ ।

विदेशी सहयोग वा ऋणलाई स्थायी समाधान ठान्न नहुने पाठ पाकिस्तानले सिकाएको छ । दिगो आर्थिक प्रगतिको लागि आन्तरिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग, उत्पादन क्षमता विस्तार र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि रक्षा खर्चलाई अत्यधिक प्राथमिकता दियो, जसले सामाजिक तथा विकासलाई पछि पार्‍यो ।

पाकिस्तानमा सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू परिवर्तन भइरहने परिपाटीले दीर्घकालीन योजनामा धक्का पुर्‍यायो । विश्लेषकहरूले पाकिस्तानको उदाहरण दिएर अरू देशले पनि नीतिगत निरन्तरताको महत्त्व बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

पाकिस्तानमा उत्पादन र निर्यातमुखी उद्योगको अभावले आयातमा निर्भरता बढायो, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढायो ।

त्यस्तै राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर प्रशासनले पाकिस्तानमा आर्थिक अस्थिरता निम्त्यायो । यसले शासकीय स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक नीतिलाई राजनीतिक स्वार्थबाट अलग राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ ।

पाकिस्तानले समयमै विश्वव्यापी आर्थिक परिवर्तनसँग तालमेल गर्न नसकेको डा. हुसैनले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । दीर्घकालीन विकासका लागि कुनै पनि देशले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात् गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एजेन्सीको सहयोगमा