नेपाल ब्याडमिन्टन संघको अवैध कार्यसमितिले गत पुसमा गराएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका ६० जनाभन्दा बढी अफिसियलको भत्ता तथा पारिश्रमिक अझै नदिएको पाइएको छ ।

३० जना अम्पायर, १२ जना लाइन जज, १० जना डेस्क अफिसियल र अन्य समेत करिब ६० जनालाई पारिश्रमिक नदिइएको हो । प्रतियोगिता सम्पन्न भएलगत्तै पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उनीहरूले १ महिना बित्न लाग्दा पनि पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल इन्टरनेसनल च्यालेन्ज २०२४ र नेपाल जुनियर इन्टरनेसनल सिरिज २०२४ मा बिहान/बेलुका नभनी अहोरात्र खटेका अफसियलहरूलाई पारिश्रमिक नदिएर अलपत्र पारिएको छ ।

'पारिश्रमिक बाँकी रहेपछि भुक्तानी गर्नुपर्ला भनेर संघले कार्यालय समेत खोलेको छैन । हामी संघका पदाधिकारीको घर-घर धाउनुपर्ने अवस्था छ,' प्रतियोगितामा सहभागी एक अम्पायरले लोकान्तरसँग भने, 'दिन्छु-दिन्छु भनेर उहाँहरूले टार्दै आउनुभएको छ ।'

त्यसैगरी, अर्का एक अम्पायरले पनि चेक दिन्छु भनेको नै ७ दिन भइसकेको गुनासो गरे ।

'हामी आफ्ना अनेक काम र समस्या पन्छाएर ब्याडमिन्टन संघको नेतृत्वका लागि बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्यौं,' ती अम्पायरले लोकान्तरसँग भने, 'तर, पैसा दिने बेलामा विभिन्न बहाना देखाउने काम मात्र भएको छ ।'

उनले थपे, 'काम गर्दा बेलैमा पारिश्रमिक दिनुको साटो झुलाइराख्ने प्रवृत्ति देखिएकाले आगामी दिनमा ब्याडमिन्टन संघले यस्ता कुनै प्रतियोगिता आयोजना गर्दा कोही पनि अफिसियल वा टेक्निसियनले भाग नै नलिने स्थिति आउँछ ।'

ब्याडमिन्टन संघभित्रको यस्तो बेथितिको विरोध गर्दा संघका पदाधिकारीहरूबाट कारबाही गर्ने धम्की दिने गरिएको उक्त प्रतियोगितामा सहभागी अर्का एक डेपुटी रेफ्रीले बताए ।

विभिन्न प्रतियोगिता सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अफिसियलको पारिश्रमिक नदिने गरेको गुनासो विगतमा पनि आउने गरेको थियो ।

'संघका पदाधिकारीले हाम्रो भत्ता दिलाउन केही पनि चासो लिइरहनुभएको छैन । तर, तिनै पदाधिकारीले विदेशी पाहुनालाई लिएर दिनहुँ मोजमस्तीमा हजारौं रुपैयाँ खर्च गरिरहनुभएको छ,' ती डेपुटी रेफ्रीले लोकान्तरसँग भने ।

रामजीबहादुर श्रेष्ठ संघको अध्यक्ष भएपछि यस्तो समस्या पटक–पटक आउने गरेको उनको कथन छ ।

'हामीले भत्ता पाउन नसकेको यो नै पहिलो घटना भने होइन,' उनले थपे, '१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पनि अम्पायर र रेफ्रीहरूको २ दिनको भत्ता नदिई संघका पदाधिकारीहरूले पचाएका थिए ।'

पैसा माग्दा प्रतियोगितामा स्पोन्सर गरेको कम्पनीले नै पैसा नपठाएका कारण पैसा दिन नसकिएको जवाफ संघका पदाधिकारीहरूले दिने गरेको एक टेक्निसियनले बताए ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)ले नै ब्याडमिन्टन संघलाई अवैधानिक भनेर खाता समेत रोक्का गरिसकेकाले स्पोन्सर गरेका कम्पनीले संघलाई पैसा पठाउन नसकेको भनेर संघका पदाधिकारीहरूले आलटाल गरिरहेको उनले बताए ।

'अब समस्या समाधान भइसक्यो । खाता रोक्का नगर्ने गरी राखेपसँग कुरा भएको छ । केही दिनमै स्पोन्सर गरेको कम्पनीले संघको बैंक खातामा रकम पठाउने तयारी भएकाले खातामा रकम आउनेबित्तिकै सबैको पैसा दिन्छौं भनेर जवाफ दिइरहनुभएको छ,' ती टेक्निसियनले लोकान्तरसँग भने ।

इन्ट्री फीबापत उठेको रकम प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पुरस्कार वितरणमा खर्च भएको हुनाले अहिले संघसँग रकम नै नभएको भनेर आलटाल गर्ने गरिएको अर्का एक लाइन जजले लोकान्तरसँग बताए ।

'स्पोन्सर गर्नेले पैसा पठाएको छैन । म्याच इन्ट्री फीबापत उठेको रकम प्राइज मनी वितरणमा सकियो भनेर उहाँहरूले हाम्रो पारिश्रमिक दिन आलटाल गरिरहनुभएको छ,' ती लाइन जजले लोकान्तरसँग भने ।

यस विषयमा उक्त संघका कोषाध्यक्ष तिलक पाण्डेसँग प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक प्रयास गर्दा फोन उठेन ।

गत पुस ८ देखि ११ गतेसम्म रामजीबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको संघले योनेक्स-सनराइज नेपाल च्यालेन्ज प्रतियोगिता र पुस १२ देखि १४ गते सम्म योनेक्स-सनराइज नेपाल जुनियर अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज गराएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा नेपालसहित विभिन्न देशका खेलाडीहरू सहभागी भएका थिए ।

प्रतियोगिता आयोजना हुनुअघि नै पनि लोकान्तरले उक्त प्रतियोगितालाई राखेपले मान्यता नदिएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेको थियो । गत पुस ८ गते नै राखेपले संघलाई पत्र लेख्दै प्रचलित कानूनबमोजिम निर्वाचनको कार्य नगराएर अवैध काम गरे खाता समेत रोक्का गरिदिने भनेर पत्राचार गरेको थियो ।

श्रेष्ठले गर्दै आएका सबै कामलाई राखेपले पुस ८ गते नै गैरकानूनी घोषणा गरिदिएको थियो । श्रेष्ठ नेतृत्वको अवैधानिक कमिटीलाई दैनिक भैपरी आउने बाहेकका काममा सहभागी नहुन राखेपले लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

‘प्रचलित खेलकुद ऐन तथा नियमावलीअनुसार गत आवधिक निर्वाचन मिति २०७३/०१/२५ गते सम्पन्न भएकोमा त्यसपछिको प्रत्येक ४ वर्षमा हुनुपर्ने संघ कार्यसमितिको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको नदेखिएको हुँदा त्यस संघको हालको कार्यसमितिले दैनिक भैपरी आउने कामबाहेक नीतिगत विषय तथा संघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्य समेतमा सहभागी हुने कार्य मूलतः वैधानिक कार्य हुन नसक्ने अवगत नै छ,’ राखेपले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।  

राखेपले पत्रमार्फत दिएको निर्देशनविपरीत श्रेष्ठले जबर्जस्ती प्रतियोगिता आयोजना गरेका थिए ।

श्रेष्ठलाई साधारण सभा र निर्वाचन गराउन भनेर राखेपले तदर्थ समितिको नेतृत्व प्रदान गरेको थियो ।

तर, श्रेष्ठले खेलकुद ऐनको प्रावधानविपरीत प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको सहमति तथा उपस्थितिविना नै आफूखुशी साधारण सभा गरेर नेतृत्वमा दोहोरिएको दाबी गरेका थिए ।

पछि राखेपले उक्त साधारण सभा गैरकानूनी भएको भन्दै मान्यता नदिएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको संघको सम्पूर्ण कार्यसमिति नै अवैध बनेको थियो ।

पढ्नुहोस्, यो पनि: 

ब्याडमिन्टन संघको निर्वाचन यथाशीघ्र गराउन राखेपको निर्देशन, अवैध काम गरे खाता रोक्ने