नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सहकार्यमा कुनै समस्या नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

सरकारमा सहभागी भएको ६ महिनामा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि कांग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेकाले कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका हुन् । 

‘सबै मन्त्रीले के काम भएको छ ? के गर्नुपर्नेछ ? के समस्या छन् ? त्यसबारे भन्नुभयो । अझै राम्रो काम गर्दै जाऊँ भन्ने भयो,’ लेखकले भने, ‘तर, कांग्रेस र एमालेबीच सरकारमा समस्या छैन । कुनै बाधा–व्यवधान छैन । गत असारमा भएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार नै अगाडि बढ्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने भयो ।’

बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै पार्टीले आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन भनेको छ । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार सञ्चालनमा एमालेसँग कुनै असमझदारी नभएको बताएका थिए । 

‘कांग्रेस र एमाले ७ बुँदे सहमतिअनुसार अगाडि बढेका हुन् । यो सहमतिमा अगाडि बढ्न कुनै समस्या छैन । यसको विकल्प पनि छैन । यही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्ने, सुशासन दिने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र समृद्धिमा पुग्ने गरी केन्द्रित भएर काम गर्न सभापतिले निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘बरु अझै प्रभावकारीरूपमा आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट नतिजा दिने गरी काम गर्नुस् भन्नुभएको छ ।’ 

असार १७ गते एमालेसँग भएको समझदारी अनुरूप असार ३० गते दुई दलले सरकार बनाएका थिए । सरकार गठनको एक महिना पुगेलगत्तै देउवाले गत भदौ १ गते पहिलोपटक मन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

महिनैपिच्छे छलफल गर्ने भनिए पनि ५ महिनापछि देउवाले दोस्रोपटक छलफल गरेका हुन् । अघिल्लोपटक र बिहीबार दुवैपटक देउवाले मन्त्रीहरूसँग ५–५ घण्टा छलफल गरेका छन् ।

अघिल्लोपटक देउवाले निवासमा नेता/कार्यकर्तासँग भेटघाटभन्दा मन्त्रालयका काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका थिए । यसपटक देउवाले नागरिकले बोध गर्नेगरी डेलिभरी दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

पार्टीका पदाधिकारी र संसदीय दल कार्यसमिति सदस्यबीच मन्त्रीले आलोपालो मन्त्रालयको कामको ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकपछि खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले पनि दुईतिहाइ हाराहारीको सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको बताए ।

‘दुईतिहाइ हाराहारीको सरकारबाट जनताले धेरै नै आशा गरेका छन् । यसैले प्रभावकारी भएर काम गर्नुस् भनेर सभापतिले सुझाव दिनुभएको छ,’ आफ्नो सुझाव राखेर फर्किने क्रममा चौधरीले भने । 

सरकारमा एमालेसँग कुनै असमझदारी नभए पनि मन्त्रीले असहजता भने व्यक्त गरेको संकेत चौधरीले गरे । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारमा काम गर्नै त्यत्ति अप्ठ्यारो भएको त छैन, तर काम जति छिटो हुनुपर्ने हो, त्यसमा कुनै न कुनै कारणबाट अप्ठ्यारो भएको महसुस भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘तर, शीर्ष नेताले समस्या आए पनि मिलेर समाधानका उपाय निकाल्छौं भन्नुभएको छ ।’

छलफलका क्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानलाई आवश्यक मात्रामा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन ६० अर्ब चाहिने बताएका छन् । अहिले विनियोजित २७ अर्ब ९५ करोड रकम आधा पनि नहुने उनको भनाइ थियो । 

अध्यादेशबारे के भयो ? 

कांग्रेस बैठकमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको भन्दै पाँचवटै अध्यादेशको बचाउ भएको छ । महामन्त्री गगन थापाले सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन दलीय सहमतिमा अध्यादेश ल्याइएको बिफ्रिङ गरेका थिए । 

‘अध्यादेश सत्तारुढ दल र विज्ञसहितको सल्लाहमा आएको छ । यसैले अध्यादेशको विरोध कतैबाट पनि भएको छैन,’ बैठकमा महामन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘ल्याउनका लागि मात्र होइन, सरकारका काम अझै प्रभावकारी हुन्, अझै बढी नतिजा दिन सकियोस् भनेर अध्यादेश ल्याइएको हो । सहमतिमा ल्याइएको अध्यादेशको चर्चा/परिचर्चा गरिरहन आवश्यक छैन ।’

सरकारमा को–को छन् कांग्रेसका मन्त्री ? 

सरकारमा गृह, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य पर्यटन र कृषिसहितका प्रभावशाली मन्त्रालयमा कांग्रेसका नेता छन् । २१ मध्ये १० मन्त्री कांग्रेसबाटै छन्, जसमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा छन् । 

त्यस्तै, तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद, बद्रीप्रसाद पाण्डे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, अजयकुमार चौरसिया कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री छन् ।

त्यस्तै, सरकारमा रामनाथ अधिकारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास, दीपक खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, ऐनबहादुर शाही वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । सरकारमा रूपा विक वन तथा वातावरण र पूर्णबहादुर तामाङ ऊर्जा राज्यमन्त्री रहेका छन् । 

मन्त्रीले दुई दिनमात्रै भेट गर्न पाउने, महिनामा एक दिन केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नुपर्ने 

कांग्रेसले सरकारमा मन्त्रीको कार्यसम्पादनलाई थप बलियो बनाउन मन्त्रीले दुई दिनमात्रै खुला भेट गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीहरूलाई हप्तामा दुई दिन मात्रै खुला भेटघाट गर्न निर्देशन दिएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिए । 

‘हप्तामा २ निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रूपले मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने,’ कांग्रेसले गरेको ७ बुँदे निर्णयको पाँचौं बुँदामा भनिएको छ ।

बैठकले पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरूका सम्बन्धमा मन्त्रीले गुनासो सुन्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसका लागि महिनामा १ पटक मन्त्रीहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेर छलफल गर्नुपर्नेछ । बैठकले दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा संसदीय अनुशासन समिति गठन र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि भएको आक्रमणको निन्दा पनि गरेको छ । 

यस्तो छन् कांग्रेसका ९ निर्णयः

१) सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने । महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा नियमित छलफल गर्ने । 

२) विभिन्न समितिहरूमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रियता साथ कार्य गर्ने ।

३) आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।

४) चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर, स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण शुरू भएका तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न/गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।

५) हप्तामा २ निश्चित दिन खुला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने र बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रूपले मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।

६) सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने ।

७) पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने गरेका नागरिकका सुझाव र मागहरूका सम्बन्धमा महिनामा १ पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बस्ने ।

८) दिलेन्द्र बडुको संयोजकत्वमा, संसदीय अनुशासन समिति गठन ।

९) वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरमा भएको आक्रमणको घटनाको निन्दा ।