राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले खानेपानी संस्थाहरू करमुक्त हुनुपर्ने माग राखेको छ । मंगलबार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले खानेपानी संस्थाहरू करमुक्त हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
 
महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीको नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा मन्त्री र सचिवलाई भेटेर जनताको पानी सरकारको लगानी भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन आग्रह गरेको हो ।
 
जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्घि, सहरीकरणलगायतका विविध कारणले खानेपानीको स्रोत दिनप्रतिदिन घट्दै गएकाले भविष्यमा आउनसक्ने चुनौतीको सामना गर्न बेलैमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ । 
 
स्थानीय तहबाट देखाइएको उत्साहजनक सहभागिताका कारण आज साना सहरी/सहरी/सहलगानीलगायत खानेपानी आयोजना दक्षिण एसियाकै नमूना खानेपानी आयोजनामा प्रमाणित भएकाले यी खानेपानी आयोजनाको संरक्षण गर्न महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
 
नेपालको संविधानमा भएको प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ पहुँचको हकलाई सम्मान गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गर्न महासङ्घको माग छ । खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक÷आर्थिक पक्ष सरकारको र व्यवस्थापकीय क्षेत्र समुदायको अर्थात उपभोक्ता संस्थाको भएकाले मौलिकहकको प्रत्याभूति हुने गरी खानेपानी आयोजना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
 
लगानी साझेदारीका सञ्चालित आयोजनाका कारण उपभोक्ता संस्थाहरु ऋणको भारमा थिचिएको सो ऋण मिनाहा गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दिन आग्रह गरेको छ । खानेपानी प्रणाली सञ्चालन गर्दा खपत भएको विद्युत् राज्यबाट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा खानेपानी बिमा बोर्डको अवधारणा ल्याइ प्रिमियम वापतको रकम राज्यको दायित्वमा रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।