हालसालै निर्वाचित श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत जनवरी १४ देखि १७ सम्म चीन भ्रमण गरे । भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगका बारेमा छलफल गरे ।

भ्रमणका क्रममा दुवै देशले आर्थिक र प्राविधिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै श्रीलंकाको '२०३०- डिजिटल अर्थतन्त्र'को भिजनलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)सँग जोडेर १५ वटा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

गत डिसेम्बरमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा भारत गएपछि राष्ट्रपति दिसानायकेको चीन भ्रमण भएको हो । भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटसँगै महत्त्वपूर्ण सहयोग सम्झौताहरू गरेका थिए ।

दिसानायकेको यो चीन भ्रमणलाई श्रीलंकामा प्रभाव जमाउन खोजेका भारत र चीन दुवै देशबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । जबकि श्रीलंकाको आर्थिक सुधारका लागि दुवै देशसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ ।

राष्ट्रपति दिसानायके र उनका चिनियाँ समकक्षी सीबीचको वार्तामा आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलगायत विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रीलंकाको गम्भीर आर्थिक संकटले चीन र भारत दुवैबाट आर्थिक सहायता लिन बाध्य बनाएको छ । यो अवस्थाले श्रीलंका थप कमजोर हुने आशंका पनि गरिन्छ, किनकि यसले यी दुई ठूला शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धात्मक स्वार्थलाई झल्काउँछ ।

राष्ट्रपति दिसानायकेको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षले श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाहमा 'सिनोपेक रिफाइनरी परियोजना'का लागि तोकिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने अपेक्षा व्यक्त गरेको थियो ।

साढे ४ बिलियन डलर मूल्यको यो रिफाइनरी परियोजना श्रीलंकाको पेट्रोलियम प्रशोधन क्षमता बढाउने उद्देश्यले गरिएको महत्त्वपूर्ण लगानी हो ।

राष्ट्रपति दिसानायकेको चीन भ्रमणअघि जनवरी २ मा श्रीलंकाका राजदूतसँगको भेटमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागका उपमहानिर्देशक झाङ माओमिङले चीनले सिनोपेकका प्राथमिकता नीतिहरू छिटो अघि बढाउने अपेक्षा गरेको बताए ।

भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ पक्षले 'एक चीन नीति'भन्दा पनि 'एक चीन सिद्धान्त' शब्दावली प्रयोग गर्न दबाब दिएको थियो ।

कूटनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक माध्यम प्रयोग गरी चीनले 'एक चीन सिद्धान्त'लाई सक्रिय रूपमा बढाइरहेको छ । 'एक चीन नीति' भन्ने शब्द सधैं संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत अन्य देशहरूले चीनको एउटा मात्र सरकार रहेको कूटनीतिक मान्यतालाई वर्णन गर्न प्रयोग गर्छन् ।

यसले ताइवानमाथि चीनको सार्वभौमसत्ताको मान्यतालाई अनिवार्य रूपमा संकेत गर्दैन । 'एक चीन सिद्धान्त'मा जोड दिँदै चीनले ताइवान चीनको अविभाज्य भाग हो भनी दाबी गरिरहेको छ ।

यो सिद्धान्त चिनियाँ विदेश नीतिको आधारभूत पक्ष हो । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र कम्पनीहरूलाई ताइवानसँगको अन्तरक्रिया गर्न र 'एक चीन सिद्धान्त' पालना गर्न दबाब दिएको छ । 

राष्ट्रपति दिसानायकेको भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई 'इमानदार पारस्परिक सहयोग र अनन्त मित्रताको साथ चीन-श्रीलंका रणनीतिक सहकारी साझेदारी'मा लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए ।

श्रीलंकाले पाकिस्तान र माल्दिभ्ससँग चीनले बनाएको मित्रताको सम्बन्धकै स्तरमा चीनसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । तर, चीनसँग श्रीलंकाको बढ्दो आर्थिक सम्बन्धसँग जोडिएका जटिलता र सम्भावित जोखिमहरू धेरै छन् ।

पछिल्लो समय श्रीलंकामा चीनको संलग्नताले देशको सार्वभौमसत्तामा सम्भावित हस्तक्षेपको चिन्ता बढाएको छ । चीनमा श्रीलंकाको आर्थिक निर्भरता र बीआरआईअन्तर्गत शुरू गरिएका परियोजनाहरूका कारण पहिले नै 'ऋण-जाल'को स्थिति निम्त्याएको छ ।

हम्बनटोटा बन्दरगाहजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताबारे श्रीलंकामा ठूलो चिन्ता छ । सन् २००२ मा श्रीलंका सरकारले हम्बनटोटामा नयाँ बन्दरगाह निर्माण गर्ने निर्णय गर्दा चीनले १ दशमलव १ बिलियन डलर ऋण प्रस्ताव गरेको थियो ।

साथै, उक्त परियोजना बनाउने जिम्मा चिनियाँ ठेकेदारलाई दिइयो । तर, जब २०१० को अन्त्यमा बन्दरगाह उद्घाटन भयो, त्यसलगत्तै परियोजना घाटामा जान थाल्यो ।

ऋणको साँवा र ब्याज यति धेरै थियो कि श्रीलंकाले ब्याजसमेत भुक्तानी गर्न सकेन । त्यसपछि चीनले एउटा समाधानको प्रस्ताव गर्‍यो, जसलाई 'फोरक्लोजर' भनियो ।

श्रीलंकाले ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि चिनियाँ राज्य-स्वामित्वको एउटा कम्पनीले सन् २०१७ को अन्त्यमा उक्त पोर्टलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लियो ।

यससँगै कोलम्बो पोर्ट सिटी र मट्टाला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता चीनद्वारा लगानी गरिएका ठूला-ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले वातावरणीय क्षति र स्थानीय समुदायको विस्थापन गरेको छ भन्दै श्रीलंकनहरू आक्रोशित छन् ।

उन्नत निगरानी क्षमता भएका चिनियाँ अनुसन्धान जहाजको 'डकिङ'को उपस्थितिले श्रीलंकामा सुरक्षा चिन्ता पनि बढेको छ । चिनियाँ लगानी भएका पोर्ट र विमानस्थलमा चिनियाँ सैन्य जहाजहरू देखिनु राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता पनि हो ।

यो एक नाजुक विषय भए पनि चीनले चीनलाई श्रीलंकाको जलक्षेत्रमा सामुद्रिक वैज्ञानिक अनुसन्धान (एमएसआर) गर्न अनुमति दिने विषय उठाएका थिए ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारी झाङ माओमिङले श्रीलंकालाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्न र अरूलाई बाधा पुर्‍याउन नदिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

झाङले चीनले एमएसआरलाई श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता र द्विपक्षीय मित्रताको पक्षमा स्पष्ट उभिएको प्रमाणका रूपमा लिएको भन्दै श्रीलंकन पक्षको विश्वास जित्ने प्रयाससमेत गरेका थिए ।

श्रीलंकाले आफ्नो भूभागलाई कुनै पनि छिमेकी देशको सुरक्षा खतराका लागि प्रयोग हुन नदिने भन्दै झाङले श्रीलंकाले दुई देशको सम्बन्धलाई उच्च स्थानमा राख्ने अपेक्षा चीनले गरेको बताए ।

२०२३ को अक्टोबरमा चीन र श्रीलंकाका वैज्ञानिकहरूले चिनियाँ जहाज 'शि यान-६' मा संयुक्त अनुसन्धान गरेका थिए ।

उक्त अनुसन्धानलाई लिएर भारत र अमेरिकाले चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए । श्रीलंकाले चीनलाई शंकास्पद अनुसन्धान गतिविधि अगाडि बढाउन अनुमति दिएको आरोप ती देशहरूले लगाइरहेका छन् ।

त्यसपछि श्रीलंकाले चिनियाँ जहाजहरूलाई आफ्नो जलाक्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन रोक लगायो ।

राष्ट्रपति दिसानायकेको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा श्रीलंकाले जटिल र संवेदनशील विषय सिजाङ (तिब्बत) र सिन्जियाङसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आफ्नो समर्थन चीनलाई नै रहेको पुष्टि गरेको छ ।

चिनियाँ ऋणको जालमा परेपछि श्रीलंकाले आफ्नो रणनीतिक सम्पत्ति 'डेट-इक्विटी स्वाप'मार्फत भाडामा दिएको छ भने अतिरिक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सिर्जना गरेर चिनियाँ पक्षलाई सहुलियत दिँदै ऋण चुक्ता गरिरहेको छ । चीनद्वारा वित्त पोषित एवं शासक अभिजात वर्गले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई वैध देखाउने औजारका रूपमा चिनियाँ परियोजनाहरूलाई देखाउने गरेका छन् ।

सन् २००५ देखि नै राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारमार्फत राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउन चिनियाँ ऋणको रणनीतिक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

तर, आर्थिक सहयोगको कार्यान्वयनसम्म पुग्दा चिनियाँ संलग्नताले आलोचना खेप्नुपरेको छ र चीनले लगानी गरेका आयोजनाहरू विवादमा परेका छन् ।

जब चिनियाँ लगानीका यी परियोजनाहरूले अपेक्षित राजस्व सिर्जना गर्न असफल भए, त्यसपछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यसैका कारण जसले विदेशी मुद्रा संकट र अत्यावश्यक वस्तुको गम्भीर अभाव निम्त्याएको हो ।

श्रीलंकाका जनताले राष्ट्रपति दिसानायकेले दृढतापूर्ण दृष्टिकोण देखाउने अपेक्षा गरेका छन् । उनले चीनको 'ब्यान्डवागनिङ' विदेशनीतिलाई अस्वीकार गरेर 'सन्तुलन' ल्याउनुपर्ने माग विश्लेषकहरूले गरेका छन् । त्यस्तै, विश्लेषकहरूले राष्ट्रपति दिसानायकेले भूराजनीतिक र क्षेत्रीय सुरक्षा सरोकारमा थप विचार गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

यसअघि नै चीनमाथि श्रीलंकाको अत्यधिक निर्भरताले आर्थिक संकटलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसैबीच, हिन्द महासागरमा चीनले सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ भने यसले श्रीलंकालाई पनि रणनीतिक रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ ।

भूराजनीति विज्ञवैशाली बसु शर्माले श्रीलंकाको डेली मिररमा लेखेको विश्लेषणको भावानुवाद ।