०७ साउन २०८३, बिहीबार
१०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा ४ सय मिटर क्षेत्र फुटेपछि आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन यस आयोजना वर्षौंदेखि अड्किरहेको छ ।
गत असोजमा एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी अन्तिम तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको थियो । गत वर्ष पुस अन्तिम साता ‘वेट टेस्टिङ’ गरिएको थियो भने माघको तेस्रो साता सुरुङमा पानी पठाइएको थियो ।
आयोजनाको संरचना निर्माण गुणस्तरहीन र डिजाइनमै कमजोरी रहेका कारण ७ किलोमिटर भन्दा बढीको सुरुङमा ४ सय मिटरभन्दा बढी क्षेत्रबाट पानी चुहिएको हो ।
सुरुङभित्र क्र्याक देखिएपछि आयोजनाको गुणस्तरमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सुरुङ फुटेको एक वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म त्यसको पुनः निर्माण हुन सकेको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणका हालका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चिलिमे आयोजनाको नेतृत्व सम्हालेका बेला मध्य भोटेकोशीको सम्झौता भएको थियो ।
२०७० को पुस १७ मा आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी क्वाङ्सी हाइड्रोइलेक्ट्रिकसँग सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग २०६८ मंसिर २२ गते ऋण सम्झौता गरिएको थियो भने २०७० को अन्तिमबाट मात्र निर्माण थालिएको थियो ।
निर्माण कार्य शुरू भएको ४ वर्षभित्रै अर्थात् २०७४ मा आयोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य थियो । तर, २०७१ सालमा आएको जुरे पहिरो, २०७२ को भुइँचालो, भारतीय नाकाबन्दी, २०७३ को भोटेकोशी बाढीलगायत कारणले प्रगति हुन नसकेपछि आयोजनाको म्याद पटक-पटक थपिएको थियो ।
निर्माणमा ढिलाइ भएपछि यसको लागत दोब्बरभन्दा बढेको छ । सम्झौता हुँदा यसको कूल लागत १२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ३० अर्ब हाराहारी पुगेको आयोजना प्रमुख रामगोपाल शिवाकोटीले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण सुरुङमा क्य्राक आएको र त्यसको समाधानका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको आरोप लगाएको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, 'त्यो सुरुङ अहिले टालेर मात्र होला जस्तो छैन । ४ सय मिटरमा ठूलो क्रयाक आएर फुट्नु भनेको ठूलो क्षति हो । निर्माणका बेलामा पनि केही इस्यु आएको चर्चा थियो । अहिले आयोजना शुरू हुन्छ-हुन्छ भनेर टारिरहने काम भएको छ ।'
उनले मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञको टोली बनाएर त्यसको छानबिन गर्न खोजेको भए पनि प्राधिकरण र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अवरुद्ध गरेको आरोप लगाए ।
'विज्ञहरूको स्वतन्त्र समिति बनाएर त्यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । ड्यु डिलिजेन्स गर्नुपर्छ । तर, अहिले ढाकछोप मात्र भइरहेको छ । कार्यकारी निर्देशकले सरकारले बनाएका अन्य समितिलाई पनि टेरेको अवस्था छैन, यसमा पनि अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।'
'ड्यु डिलिजेन्स' भनेको कुनै लगानी वा कानूनी विषयमा निर्णय गर्नुअघि आवश्यक अनुसन्धान तथा मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले सम्भावित जोखिम, वित्तीय अवस्था, कानूनी दायित्व र अन्य महत्वपूर्ण पक्षको विस्तृत अध्ययन गरेर उपयुक्त निर्णय लिन सुझाउँछ ।
स्रोतका अनुसार प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सुरुङभित्र विशेष प्रकारको प्लास्टर गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले त्यतिले थप जोखिम मात्र सिर्जना हुने जनाएको छ ।
आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको कारण देखाएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले लगभग सबै भुक्तानी लगिसकेको छ ।
'५ प्रतिशत धरौटी बाँकी छ कि !' आयोजनाका एक इन्जिनियरले लोकान्तरसँग भने, 'सुरुङ निर्माण गर्नेताका निर्माणप्रक्रिया कमसल गुणस्तरको भयो भन्दै हामीले सजग गराएका थियौं । अहिले त्यसको परिणाम देखियो । यसलाई टालेटुले पार्ने प्रयास हुँदैछ ।'
आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवाकोटीले सुरुङमा देखिएको 'क्रयाक' ठूलो इस्यू नभएको दाबी गरे । उनले लोकान्तरसँग भने, 'विविध कारणले आयोजना सम्पन्न हुन ढिला भएको हो । क्रयाक भएको भनिएको सुरुङ निर्माण चलिरहेको छ । फागुनसम्म सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।'
सुरुङ खनेकै समयमा विचार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको शिवाकोटीको भनाइ छ ।
'सुरुङ खन्दैखेरि विचार गर्नुपर्थ्यो, त्यसो गरिएन,' शिवाकोटीले भने, 'तर, हाम्रो परामर्शदाता कम्पनीले यसलाई प्रमिसेबल भनेको छ । मर्मतपछि सञ्चालन गर्न बाधा नभएको भनेर परामर्शदाता कम्पनीले नै भनिसकेपछि हामीले त्यहीअनुसार गर्नुपर्यो ।'
उक्त आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी जर्मनीको ट्याकटेबल इन्जिनीयरिङ हो, जसले शुरूदेखि नै काम गर्दै आइरहेको छ । सुरुङ निर्माणकै क्रममा रहँदा ०७७ मंसिरमा आयोजनाका प्राविधिक कर्मचारी र ठेकेदाबीच कामको गुणस्तर घटाउने सर्तमा २ करोड घूस प्रस्तावको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबारे अहिलेसम्म पनि छानबिन भइरहको छ ।
सुरुङमा देखिएको समस्या समाधानयोग्य भएको भन्दै शिवाकोटीले आयोजना सञ्चालन नहुनुको मुख्य कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा भएको अवरोधलाई देखाए ।
'बाह्रबीसेमा २ वटा टावरमा लाइन जोड्ने काम भइरहेको छ । तर, स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । यसको जिम्मा शिवश्री आयोजनाले लिएको छ, तर समाधान नभएकाले विद्युत उत्पादन नभएको हो,' उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरणले बाह्रबीसे नगरपालिकामा सबस्टेसन निर्माण शुरू गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीयले ट्रान्समिसन लाइन तान्न अवरोध गरिरहेका छन् ।
यसको समाधानका लागि पनि प्राधिकरणकै नेतृत्वले सहजीकरण गर्नुपर्ने त्यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
गत भदौ १३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, बाह्रबीसे नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण बस्नेतलगायतबीच निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसपछि पनि काम हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको अनुमानित लागत कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता हुँदा निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १२ अर्ब २८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने अहिले ३० अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
आयोजनाको शुरूको कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत स्वपूँजीबाट (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको हो । कम्पनीको जारी पूँजीको ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीमध्ये प्राधिकरणको १०, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको ३७, सिन्धुपाल्चोक हाइड्रोपावर कम्पनी, नेपाल अरनिको हाइड्रोपावर कम्पनी, सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र सिन्धु भोटेकोशी हाइड्रोपावरको १-१ प्रतिशत शेयर छ ।
४९ प्रतिशत साधारण शेयरधनी समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता कर्मचारीको १९.५, संस्थापक संगठित संस्थाका कर्मचारीको ३ दशमलव ५, ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको १, सिन्धुपाल्चोकवासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत शेयर छ । कम्पनीले साधारण शेयर निष्कासन गरी रकम संकलन गरिसकेको छ । कम्पनीका साधारण लगानीकर्ता १० लाख ७५ हजार छन् ।
आयोजनाबाट वार्षिक ५४ करोड २२ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् हिउँद र वर्षा याममा प्रतियुनिट क्रमशः ८ दशमलव ४० र ४ दशमलव ८० रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ ।
