वर्षमा ८० करोड पनि राजस्व संकलन नहुने कर्णाली प्रदेशमा सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब सुविधामा मात्रै मासिक लाखौं रूपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ । 

कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सचिवालयमा मात्रै मासिक रूपमा कम्तीमा १३ लाख ३४ हजार ८०१ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यसैमा मन्त्रीहरूको जोड्दा १९ लाख ९४ हजार ७७१ रूपैयाँ मासिक खर्च हुने गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । मन्त्री र उनीहरूको सचिवालयमा कार्यरत सदस्यहरूको तलब भत्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत भुक्तानी हुने गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक  ७० हजार ७३० तलब बुझ्छन् भने २० हजार अथिति सत्कार र सात हजार रूपैयाँ सञ्चार महसुल गरि महिनाको ९७ हजार ७३० रूपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । यस्तै, योबाहेक मुख्यमन्त्रीले मासिक रूपमा २५० लिटर डिजेल सुविधा पनि उपभोग गर्दै आएका छन् ।

यस्तै, अन्य मन्त्रीहरूले मासिक रूपमा ६० हजार ३२० रूपैयाँ तलब पाउने गरेका छन् भने १५ हजार अथिति सत्कारवापत र सञ्चार महसुलमार्फत् पाँच हजार लिने गरेका छन् । जसमा एउटा मन्त्रीको न्यूनतम सुविधा ८० हजार ३२० रूपैयाँ हुन जान्छ । 

यस्तै, राज्यमन्त्रीले मासिक तलब ५६ हजार ८४०, अतिथि सत्कार १५ हजार र सञ्चार महशुलवापत तीन हजार लिने गरेका छन् । मन्त्रीलाई मासिक २०० र राज्यमन्त्रीलाई १५० लिटर डिजेल सुविधा पनि उपलब्ध गराएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयले जनाएको छ ।

तलब भुक्तानी हुने दिनको डिजेलको मूल्य अनुसार उनीहरूको खातामा एकमुष्ट रकम जाने गरेको छ । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । 

कसको सचिवालयमा कति ?
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीहरूले ४० जना सचिवालय सदस्य नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सचिवालयमा ६ जना कार्यरत रहेका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिवको रूपमा सूर्यमणि गौतम कार्यरत छन् । उनको मासिक तलब ४८ हजार ७३७ रूपैयाँ हुन्छ । यस्तै, स्वकीय सचिवको रूपमा प्रतिष्ठा कँडेल कार्यरत छन् । पेसाले इन्जिनियर रहेकी उनी मुख्यमन्त्री कँडेलकी छोरी समेत हुन् । उनको मासिक तलब सुविधा ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ रहेको छ ।

३४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब बुझ्नेगरि एमाले नेता घनश्याम पाण्डे, पत्रकार यसकुमार चपाईं सचिवालयमा कार्यरत छन् । कार्यालय सहयोगीका रूपमा रहेका लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी र सविता शाहीले मासिक २४ हजार ७३० रूपैयाँ तलब सुविधा लिने गरेका छन् । 

यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले मासिक रूपमा तलब सुविधाबापत मात्र मासिक दुई लाख ११ हजार २९० रूपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद कुमार शाहको सचिवालयमा पाँच जना कार्यरत छन् । मन्त्री शाहको सचिवालयमा ४३ हजार ६८९ रूपैयाँ मासिक तलब बुझ्ने गरि नेत्र बहादुर विष्ट कार्यरत रहेका छन् । 

३४ हजार ७३० रूपैयाँ बुझ्ने गरि राजु रावत र दिनेश कुमार बुढा कार्यरत छन् भने हलुका सवारी चालकको रूपमा कार्यरत राजबहादुर आलेले २७ हजार ६१२ र कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत तिलक खनालले २४ हजार ७०२ रूपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका छन् । मन्त्री शाहको सचिवालयमा मात्र मासिक रूपमा न्यूनतम एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीको सचिवालयमा मोहन शर्मा स्वकीय सचिव छन् । यादव प्रसाद उपाध्याय, आशिष केसी, कुन्ता कुमारी पुन र हरिबहादुर रावत पनि मन्त्री अधिकारीको सचिवालयमा कार्यरत छन् । उनीहरू सबैको तलब सुविधामा मासिक एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- कार्यालयमा पाइलै नटेकेर तलब बुझ्छन् सचिवालयका कर्मचारी

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले पनि आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा पाँच जना नियुक्त गरेका छन् । उनको सचिवालयमा मासिक रूपमा एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । 

उनको सचिवालयमा पदमबहादुर बुढा, टेकबहादुर शाही, मेघराज बस्नेत, हिमबहादुर विष्ट र मालबहादुर रोकाया कार्यरत रहेका छन् ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले पनि सचिवालयमा पाँच जना नै नियुक्त गरेकी छिन् । मासिक रूपमा एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ उनको सचिवालयका सदस्यका लागि खर्च हुने  गरेको छ । उनको सचिवालयमा नवराज भण्डारी, गणेश बोहोरा, गोविन्द रोकाया, दान बहादुर हमाल र तारा बोहोरा कार्यरत छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहको सचिवालयमा पनि पाँच जना कार्यरत छन् । उनको सचिवालयमा पनि मासिक एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ तलबमा खर्च हुने गरेको छ । उनको सचिवालयमा ललित बस्नेत, सुनिल शाही, नरजिता घर्ती, कृतिबहादुर बस्नेत र मदन डाँगी कार्यरत छन् ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीको सचिवालयमा वामदेव भण्डारी, रमेश कुमार विष्ट, पवन कुमार थापा, अकिल अहमद एराकी र नविन शाही कार्यरत रहेका छन् । उनको सचिवालयका सदस्यका लागि मासिक एक लाख ६५ हजार ४६३ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विकले स्वकीय सचिवालयमा चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेकी छिन् । उनको सचिवालयमा दीपेन्द्रराज खनाल, दानबहादुर विक, गणेशबहादुर बुढा र चन्द्रकला तिरुवा कार्यरत छन् । राज्यमन्त्री विकको सचिवालयको तलब सुविधामा मासिक रूपमा एक लाख ३० हजार ७३३ रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

यसबाहेक मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सदस्यहरूले इन्धन सुविधा र सुर्खेतबाहिर जाँदा दैनिक भ्रमणभत्ता समेत बुझ्ने गरेका छन् । 

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर सचिवालय गठन गरिएको बताए । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले सत्तामा जानेहरूले ‘स्मार्ट र स्माल’ सचिवालय बनाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अबको युग कार्यकर्ता भर्ना गर्ने नभएको उनको टिप्पणी छ । 

उनले मुख्यमन्त्रीका लागि सचिवालयमा बढीमा चार जना, मन्त्रीका लागि बढीमा दुई या तीन जना कर्मचारी राखे पुग्ने बताउँदै अहिले अनावश्यक खर्च मात्रै बढाउने काम भइरहेको बताए । 

‘डिजिटल युग हो । आईटी जानेको बुझेको टिम ल्याउन जरुरी छ । स्मार्ट टिम भएको खण्डमा देशको शासन सही रूपमा चल्छ । कसैलाई जागिर खुवाउनका लागि मात्र राख्ने गर्नु भएन’, सिंहले भने । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विभागका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले पनि सचिवालय सानो आकार बनाए राम्रो हुने बताए । 

‘सरकारी बजेट भनेको जनताको पैसा हो । प्रभावकारी काममा लगाउनु, सत्ता सञ्चालकको दायित्व हो । स्रोत साधन भएको खण्डमा राम्रो हो । हाम्रोमा मान्छे राख्ने र जागिर खुवाउने अथवा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र जस्तो बनेको छ’, लम्सालले भने, ‘नियमित हाजिरी हुँदैन । नियुक्ति गर्ने, राज्यको पैसा खर्च हुने तर, काम प्रभावकारी नहुने रोग देखा परेको छ । यसलाई बदल्न आवश्यक छ । स्वकीय सचिवालयमा क्षमतावान बढीमा तीन जना व्यक्ति राख्दा उपयुक्त हुन्छ ।’