सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गा अतिक्रमण गरी सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माण गरिएको भरत ताल तथा त्यस वरपरका संरचनालाई केन्द्रित गरेर डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले वन ऐन,२०७६  अन्तर्गत अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको भागाभाग भएको हो ।

कार्यालयका डिभिजन प्रमुख सन्तोष कुमार झाले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । वन अधिकृतहरू रामप्रवेश साह, हिरोहित चौधरी र लक्ष्मण साफीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको उनले खुलाए ।

‘संघीय सरकार अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सागरनाथ वन विकास परियोजना, प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहितको लिखित निर्देशन अनुसार अहिले पहिलो चरणमा भरत ताल र त्यस वरपर निर्माण गरिएका संरचनाको विषयमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो,’ डिभिजन वन अधिकृत झाले लोकान्तरसँग भने, ‘सागरनाथ वन विकास परियोजनाको १७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बनाइएको भरत ताल, त्यस वरपरका क्षेत्रमा बनाइएको संरचना, वन क्षेत्रमा काटिएको रुख, भएको हानी नोक्सानीसहितका विषयमा अहिले अनुसन्धान शुरू भएको हो ।’

२०७४ सालमा बागमती नगरपालिकामा निर्वाचित भएका नगर प्रमुख भरत थापाले नगरपालिकाको नगरसभा तथा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रको जग्गामा भरत ताल निर्माण गराएका थिए । सागरनाथ विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी, परियोजनाको बिनाकुनै स्वीकृति त्यस क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी माछा पोखरी खन्ने भनेर बनाएको परियोजनालाई पछि नगर प्रमुखकै नामबाट भरत ताल नामाकरण गरिएको थियो । 

अनुसन्धानको क्रममा बुझ्नु पर्ने भएकाले २०७४ सालमा निर्णय गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई पत्र पठाइएको समेत उनले बताए । ‘अनुसन्धानको क्रममा केही बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको घरमै पत्रटाँस गरिएको छ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले पनि अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुहुनेमा हामी आशावादी छौं ।’

वन ऐन, २०७६ को दफा ४९  बमोजिम अहिले डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४९ (छ) मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको रुख वा बिरुवा काट्ने, हाँगाबिंगा छिमल्ने, खोटो वा बोक्रा झिक्ने वा कुनै पनि प्रकारले नोक्सानी गरेमा, वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, निकाल्ने वा संकलन गर्ने काम गरेमा वन ऐन सम्बन्धी कसूरको मुद्दा लाग्छ । त्यस्तो कम गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्ष सम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।

मुख्यसचिवसँगको बैठकपछि वन मुद्दाको अनुसन्धान  
२०८१ मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वय बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनाभित्रको वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने तथा वन पैदावारको अवैध संकलन गर्ने कार्य रोक्ने निर्णय गरेको थियो । 

साथै, हालको अतिक्रमण हटाउने र थप वनक्षेत्र अतिक्रमण तथा वन पैदावारको हानी नोक्सानी हुन नदिनेतर्फ वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मधेश प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र बागमती नगरपालिका लगायतका सम्बन्धित पालिकाहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको थियो । त्यसका लागि  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने/गराउने निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भनेर गत पुस १६ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि गत पुस २५ गते बागमती नगरपालिकालाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

सोही पत्र बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा बागमती नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख कृष्ण कुमार लामाले वन सम्बन्धी मुद्दा चलाउने कार्य बन्द गरी अधिकार क्षेत्रको विवादलाई समाधान गर्न माग गर्दै संघ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । 

धेरैजसो जनप्रतिनिधिविरुद्ध डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धानको नाममा सर्लाही जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेर धरपकड गर्न खोजेको भन्दै लामाले विवाद समाधान गरिदिन भन्दै यही फागुन १३ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नगरपालिका संघलाई पत्र लेखेका छन् ।

नेपाल सरकारको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणको नीतिलाई समाञ्जस्यता हुने गरि बागमती नदीतर्फ थप नदी नियन्त्रणको कार्य गरि करिब १२१ बिघा जमिनमा बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गरिएको लामाले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

बागमती नगरपालिकाले बुढी बागमती भनिने बागमती नदीको बहाव क्षेत्र नदी उकास भई खेर गइरहेको सार्वजनिक खाली जग्गामा पर्यटन, वन विकास, वातावरण संरक्षण, उत्पादन रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले करिब १० हजार ५०० आँपका बिरूवा लगाएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।

७० जना भन्दा बढी स्थानीय तहका व्यवस्थापकीय अंगका जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय र २२ जना भन्दा बढी स्थानीय कार्यपालिकाको अंग नगरसभाले गरेको निर्णयबाट उक्त माछापोखरी निर्माण भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको एकल र साझा अधिकारको सूचीमा रहको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरि उक्त निर्णय गरिएको लामाको जिकिर छ । मुलुककै कूल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन स्थानीय तहले गरेको यस सिर्जनात्मक कार्यप्रति नगरसभा र नगरकार्यपालिको निर्णयमा संलग्न नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा निर्णय कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीप्रति वन मुद्दा चलाउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिमको समन्वय संयन्त्रमार्फत् तहगत सरकारको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि पहल तथा पैरवी गरिदिन हुन अनुरोध छ’, लामाले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । यस्तो सिर्जनात्मक कार्य गर्नेलाई पुरस्कार दिनुपर्नेमा अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर मनसायपूर्ण तरिकाबाट बिनातथ्य र कारण संविधानले नै परिकल्पना नगरेको विषयभित्र प्रवेश गरि वन मुद्दा लगाउन नमिल्ने लामाको जिकिर छ ।

‘कानूनले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा देखिने विवाद समाधानका लागि विभिन्न समन्वयात्मक संयन्त्रको व्यवस्था गर्दागर्दै नगर सभा र नगरकार्यापालिकाले गरेको निर्णयको विषयमा निर्णय गर्ने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सीमित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन’, पत्रमा उल्लेख छ । 

उक्त परियोजनाबाट  हाल वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आगमन हुने गरेको लामाको दाबी छ । निर्माणको क्रममा नै बोटिङ लगायत मनोरञ्जनात्मक सेवाबाट वार्षिक २ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गर्न शुरुआत गरिसकेको समेत उनको कथन छ । 

१५० जना क्यामराम्यानले रोजगारी पाएको, युवाहरूलाई देशमा रोक्न सफल भएको,  साना पसल व्यवसायी, चना चटपटे व्यापारी, अटो चालक लगायत २ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्माणको क्रममा रोजगारी मिलेको उनको दाबी छ । 

वर्षमा ८ अर्ब रूपैयाँको माछा उत्पादन गर्न सकिने र जोखिम तत्वलाई समेत घटाउने हो भने वर्षमा पालिकालाई ४ अर्ब रूपैयाँको आम्दानी हुने लामाको जिकिर छ । 

‘उक्त पोखरीमा ४० लाख घनमिटर पानी सहज रूपमा संरक्षण गर्न सकिने, १ घनमिटरमा कम्तीमा २ वटा माछा सहज रूपमा पालन गर्न सकिने, १ घनमिटरमा ५ केजीसम्म माछा रहनसक्ने हुँदा २ सय लाख केजी माछा रहन सक्ने र उन्नत प्रविधिबाट उत्पादन गर्दा वर्षमा २ पटक उत्पादन गर्दा ८ अर्ब रूपैयाँको माछा उत्पादन गर्न सकिने, जोखिम तत्व, लागत समेत घटाउने हो भने वर्षमा पालिकालाई ४ अर्बको फाइदा हुने’, लामाले पेश गरेको परियोजनासहितको पत्रमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी, ९० बिघा जमिनमा लगाइएको १० हजार ५०० आँपको बिरुवाबाट वर्षमा १८ करोड र लागत तथा जोखिम तत्व घटाउँदा पनि वार्षिक ९ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुने उनको जिकिर छ ।

‘तालसँगै जोडिएको खेर गएको ९० बिघा जमिनमा १० हजार ५ सय आँपको बिरुवाहरू लगाइएको छ । एउटा वयस्क आँपको बिरुवाले पूर्ण उत्पादन गर्दा कम्तीमा पनि २५० केजी आँप दिनसक्ने र प्रतिकेजी ७० रूपैयाँको दरले  १८ करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने, यसमा जोखिम तत्व र लागत घटाउँदा पनि वार्षिक ९ करोड रूपैयाँ आम्दानी हुनेछ’, पत्रमा भनिएको छ ।

यो परियोजनापछि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीतिमा सहायोग पुग्ने, स्वाधिन, सबल र दिगो आम्दानी सिर्जना गर्ने, ग्राउण्डवाटर रिचार्जमा सहयोग पुगेको, तल्ला भेगका वस्तीमा पानी सतह १०/१२ फिटमा देखिन थालेको उनको कथन छ । 

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधनमा सहयोग पुगेको,  जैविक विविधतामा सहयोग गरेको,  इद, नयाँ वर्ष, ल्होसार लागायत चाड पर्व मनाउने स्थलको रूपमा समेत पोखरी चिनिएको भनेर उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकार र नगरपालिकाबीच आम्दानी बाँडफाँड हुने गरी सहमति समेत भइसकेको उनले पत्रमा खुलाएका छन् । कूल आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रशासनिक सञ्चालन खर्च नगरपालिकाको हिस्सा राखी बाँकी रहेको आम्दानीको ४० प्रतिशत रकम मधेश प्रदेश सरकारलाई र ६० प्रतिशत रकम नगरपालिकाको हुने समझदारी भएको समेत कार्यवाहक नगरप्रमुख लामाले उल्लेख गरेका छन् ।

निलम्बित नगरप्रमुख थापाले विधि, प्रक्रिया लत्याउँदाको परिणाम 
अहिले त्यहाँ निर्माण भएको भरत ताल पर्यटकहरूको आकर्षकको केन्द्र बनेपनि तत्कालीन नगरप्रमुख भरत थापाले कानूनमा भएको प्रावधानलाई लत्याएकै परिणामस्वरूप अहिले वनले मुद्दा लगाउने अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ ।

वनले मुद्दा लगाउने भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीले आन्दोलन नै गरेको थियो । मा‌ओवादीले गत माघ १३ गते मोटरसाइकल र्‍यालीसहित विरोध प्रदर्शन, १४ गते मसाल जुलुस प्रदर्शन, १५ गते बागमती नगरपालिकाको पुतलीचोकमा २ घण्टा चक्का जाम, १६ गते पुनः चक्का जामसहितका विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्‌मा नै उक्त प्रकरणको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । थापाको पृष्ठभूमि निर्माण व्यवसायी हो ।

अहिले त्यो परियोजनाले सबैको मन लोभ्याए पनि कानूनी रूपमा थापासहित विभिन्न जनप्रतिनिधि र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी चुकेको मधेश प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘ठेकेदार पृष्ठभूमि भएका नगरप्रमुख थापाले सागरनाथ विकास परियोजना अन्तर्गतको उक्त वन क्षेत्रको जग्गामा स्वीकृतिबिना नै शुरूमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गर्न लगाएका थिए’, वन मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘उत्खनन् गर्दै जाँदा पानी निस्किन थालेपछि त्यसलाई डाइभर्ट गर्न उनले माछा पोखरी बनाउने भनेर नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएका देखिन्छ ।’

वन पैदावार विकास समिति एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था हो । उक्त समिति अन्तर्गत सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालित छ । उक्त परियोजना अन्तर्गत रहेको  झन्डै १३ हजार ५१२ हेक्टर जग्गा अतिक्रमित गरी झन्डै ४ हजार जना सुकुम्बासी भनेर बसिरहेका छन् । 

सोही परियोजना अन्तर्गतको १२१ बिघामा माछापोखरी र ९० बिघामा आँपको बिरुवा लगाउने भनेर थापाले नगरसभा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउँदै परियोजना अघि सारे । उक्त  परियोजनामा संघ, प्रदेश र नगरपालिकासहित तीनै तहको लगानी भएको छ । संघ सरकारले झन्डै १० करोड, मधेश प्रदेश सरकारले झन्डै ४८ करोड र नगरपालिकाले झन्डै ४ करोड गरी झन्डै ६२ करोड रूपैयाँ लगानी गरिसकेको छ ।

‘तर, ती परियोजना निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर),  प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण प्रतिवेदन (आईईई) र ईआईए समेत गरेको पाइएन’, प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

बागमती माछापोखरी प्रथम (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ बिक्रीमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर प्रमुख भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ । मुद्दा दायरपछि उनी निलम्बनका छन् । 

अख्तियारले गत जेठ २९ गते नगरप्रमुख थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीसहित ६ जनाविरुद्ध  विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ बिक्रीमा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रूपैयाँ ४० पैसा बराबरको हिनामिना भएको भन्दै आयोगले दायर गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

निलम्बित नगरप्रमुख थापाविरुद्ध यसअघि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा पनि आयोगले २०८०  चैत २८ गते ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ रूपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।