२५ जेठ २०८३, सोमबार
बाँकेको डुडुवास्थित जयन्दु बालसुधार गृहका बालबालिकाले गएको शुक्रबार धुमधामसँग होली खेले ।
१० वर्षका बालबन्दीदेखि १८ वर्षमाथिकाहरूबीच होली खेल्ने क्रममा सामान्य विवाद भएको थियो । साँझपख नुवाइधुवाई खाना खाएर सुत्ने बेलामा दिउँसोको विवाद बल्झिएपछि २ समूहमा बाँडिएर कुटाकुटमा उत्रिए ।
आत्मघाति ढंगले सुधार गृहमा आगजनी र हिंसात्मक बनेर सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीमाथि आक्रमण गरे । ३ प्रहरीसहित ४६ जना घाइते भए । घाइते ६ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
दिनभर तनावग्रस्त बनेको सुधार गृहलाई १५ घण्टापछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सामान्य अवस्थामा ल्याएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) धर्मराज जोशीले बताए । सुधार गृह सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीसँग लड्ने चेतावनी दिँदै बालबन्दी सडकमा निस्केपछि प्रहरीको समेत भागाभाग भएको थियो ।
पश्चिम क्षेत्रकै ठूलो सुधार गृहमा २५८ बालबन्दीले केही दिनअघि स्थानीय पसलमा लुटपाट मच्चाएपछि कर्मचारी डरले कार्यालय समेत छाडेर हिँडिसकेका थिए । ‘केही बालबालिका भागेका छन्,’ प्रजिअ जोशी भन्छन्, ‘म यहाँ आएको एक हप्ता पनि भएको छैन, अवस्था बुझ्दै छु । यहाँ पटक–पटक झडप र हिंसात्मक अवस्था आएको रहेछ ।’
अधिकारीले थपे, ‘बालसुधार गृहमा बर्दीका प्रहरी राख्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यहाँ खटिँदा प्रहरीले हतियार पनि बोक्न नपाउने प्रावधान छ । त्यसैको फाइदा उठाएर सुधार गृहभित्र अराजक गतिविधि भएको देखियो ।’
सुधार गृहमा गएको असारमा पनि कैदीबन्दीबीच खाना खाने विषयमा झडप हुँदा ६० जना कैदीबन्दी त्यहाँबाट निस्केर भाग्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसको ६ महिना अघि २०८० असोज ४ गते जयेन्दुमै २ समूहबीच भएको झडपमा रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका– ४ का १८ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भयो ।
वि.सं. २०७९ असार ७ मा भैरहवास्थित प्रदेशस्तरीय बालसुधार गृहमा झडप हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डीएसपी र प्रहरी जवान घाइते भएका थिए ।
सुधार गृहमा बस्ने १८ वर्ष उमेरमाथिका किशोरहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीको विरोधमा रहेका किशोरहरूले ताला लगाएर प्रहरीलाई भित्र छिर्न नदिई आक्रमण गरेका थिए । भैरहवाकै बालसुधार गृहमा २०७९ असोज ३१ मा ५ जना किशोर भागे । भैरहवा, बाँकेमा जस्तै वीरगञ्ज, पोखरा भक्तपुरमा रहेका सुधार गृहमा पनि झडप र मृत्युसम्मका घटना भइरहेका छन् ।
रुपन्देही, कास्की, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ र डोटीमा १/१ वटा र बाँकेमा २ वटा गरी अहिले देशभरमा १० वटा बालसुधार गृह छन् ।
बाँके प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक तुलबहादुर कार्की राज्यले कानून बनाएर १८ वर्षभन्दा माथिका बालबन्दीलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देख्छन् ।
‘अस्तिको घटनामा बदमासी गर्नेलाई जिप्रका ल्याएर राखेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘सिनियरले त्यहाँ मोजमस्ती गर्ने, सानालाई दबाउने गरेको देखियो । प्रहरी पनि हतियारविहीन बस्नुपर्दा पनि जोखिममा छन् ।’
कुनै अपराधमा संलग्न रही दोषी ठहर भएका १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीलाई कारागार चलान गर्न मिल्दैन ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन– २०४८ ले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभई गल्ती हो भन्ने मनसायले बालबालिकालाई सुधार र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएका बालसुधार गृहको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन ।
अवस्था सुधार हुन नसक्दा बालसुधार गृह र परम्परागत जेलमा कुनै फरक नभएको आरोप लाग्दै आएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत बताउँछन् ।
‘सुधार गृहमा समस्या निम्तिनुमा राज्यको नीतिगत समस्या छ,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘ढिलो न्याय सम्पादनले १८ वर्षअघि आएको बालक १८ वर्षपछिसम्म केस फाइनल हुँदैन, त्यहाँ सानालाई ठूला बालबन्दीले दबाउने गरेको पाइन्छ । हतियारविहीन र सिभिलमा रहेका प्रहरीले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ । खानपिन र आन्तरिक समस्याले पनि झडपका समस्या निम्तिने गरेका देखिन्छन् ।’
सुधार गृहमा झडप हुँदा वा कुनै घटना हुँदा चर्चा व्यापक हुने गरेको भए पनि बालबालिकाको मनोसामाजिक विकासका लागि सुधार गृहहरूमा व्यवस्थापन भएको पाइँदैन । सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारणले समय–समयमा झडप पनि भएका छन् । बालसुधार गृहहरू पूर्णरूपमा सरकारले सञ्चालन नगर्दा समस्या आएको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।
भैरहवास्थित बालसुधार गृहमा पनि क्षमताभन्दा बढी बन्दीले गर्दा समस्या निम्तिने गरेको छ । सुधार गृहका कर्मचारी पिताम्बर न्यौपाने प्रहरीले हतियार लैजान नपाउँदा कर्मचारी र प्रहरीले बाल कैदीबन्दीले हेप्ने र अपशब्द बोल्ने गरेको बताउँछन् । जसले गर्दा कर्मचारी जोखिममा रहँदै आएको उनले बताए ।
सुधार गृहका बालबालिकाले लागूऔषध सेवन समेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न स्रोतमार्फत सुधार गृहमै लागूऔषध छिराउने गरेका छन् । प्रहरीले त्यसलाई रोक्न समेत सकेका छैनन् ।
एमालेकी सांसद दीपा शर्माले १८ वर्ष उमेर कटिसकेपछि सुधार गृहबाट कारागार चलान गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले बाँकेको बालसुधार गृहमा शनिबार भएको घटना उद्धृत गरेर यस्तो माग गरेकी हुन् ।
पछिल्लो समय बालबालिका अपराधमा संलग्न हुँदा नेपालमा बाल बन्दीको संख्या बढ्दो छ । यसका लागि सुधार गृहमा पढाई र विभिन्न काममा लगाएर उनीहरूलाई व्यस्त बनाउन सकेमा केही मात्रामा भए पनि अराजकता कम गर्न सकिने अधिकारकर्मीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
