नेपाली कांग्रेसमा हिन्दू राष्ट्र र १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा राख्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव भएको छ । पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग एवम् नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियसनले  देशका सातवटै प्रदेशमा ‘संविधान संशोधन आजको आवश्यकता र चुनौती’ विषयक  अन्तरक्रियाबाट आएका सुझावलाई समेटेर तयार तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो विषय समेटिएको हो । 

सोही प्रतिवेदन बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइको थियो । पार्टीको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले उक्त प्रतिवेदन पार्टी सभापतिलाई बुझाएकी हुन् । प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र राख्न र संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सुझाव समेत समेटिएको छ  ।

यसैगरी संघीयतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउँदै प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको विभाग प्रमुख संग्रौलाले जानकारी दिइन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सुझाव दिइएको छ । प्रतिनिधि सभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोक्न, थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउन र राष्ट्रिय सभामा दलित र महिलालाई ३३ प्रतिशतको आरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय तहको संख्या घटाउने, जिल्ला समन्वय समिति त खारेज नै गर्नुपर्ने सुझाव विभागको छ ।

विभागले जनसंख्यालाई मात्र आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र तोक्दा पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट जनप्रतिनिधि नै नहुने अवस्था रहेकाले भूगोललाई पनि आधार बनाउन सुझाव दिएको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख एकै पार्टीबाट भएमा महिला र पुरुष हुनुपर्ने भनेको छ । तर, दलहरूले गठबन्धन गर्दा महिला उपेक्षामा पर्दै आएका छन् । यस्तै, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझावमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले ७० वर्ष पुगेकालाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, जनप्रतिनिधि बन्न कम्तीमा प्रवेशिका पास गरेको हुनुपर्ने र जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि सरकारी तलब तथा सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा  राय दिइएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको संविधानअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन कठिन हुने बताए । त्यसैले समय सापेक्षरूपमा संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको उनले प्रष्ट पारे । सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरेर आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग पार्टीको पहिलो विभाग बनेको छ ।