०७ असार २०८३, आइतबार
एआईजी बढुवामा विलम्ब

भावी आईजीपीको विषयले पेचिलो बन्यो एआईजी बढुवा, प्रधानमन्त्रीको 'लाइन क्लियर' नहुँदा बैठकै बस्न सकेन

चैत ३१, २०८१
काठमाडौं
भावी आईजीपीको विषयले पेचिलो बन्यो एआईजी बढुवा, प्रधानमन्त्रीको 'लाइन क्लियर' नहुँदा बैठकै बस्न सकेन

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले एक साताअघि गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा छिरेर बढुवा समितिको बैठक बसी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाको सूची निकाल्न लागेको सूचित गराए ।

लेखकले विशिष्टीकृत पदमा बढुवा गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक परामर्श गर्नुपर्ने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री लेखकको कार्य व्यस्तताका कारण छलफल हुन पाएको छैन ।

गृहमन्त्री लेखकले एआईजी बढुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने भएकाले मन्त्रालयको सिफारिश कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढ्ने जनाउ गृहसचिव दुवाडीलाई दिएका छन्, जसका कारण बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट एआईजीमा बढुवा गर्ने बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्य प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र सदस्य–सचिव प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहने व्यवस्था छ । 

बढुवा आकांक्षी एवं प्रतिस्पर्धीहरू तीव्र राजनीतिक दौडधूपमा लागेका छन् । नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फ आठजना एआईजीको दरबन्दी छ । अहिले दुईजना एआईजीहरू क्रमशः टेकबहादुर तामाङ र सुदीप गिरी मात्रै छन् । 

एआईजीले नेतृत्व गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका पाँचवटा विभागहरू क्रमशः प्रशासन विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, मानवस्रोत विकास विभाग, कार्य विभाग र प्रदेश समन्वय विभाग अहिले डीआईजीको कमान्डमा चलिरहेका छन् । आईजीपीका प्रत्यक्ष सहयोगी विभागीय प्रमुखहरू नै हुन् । 

‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्वले अहिले आफूभन्दा २ तहमुनि गएर परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

दीपक थापाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भएर पद सम्हालेको २६ दिन भयो । उनका सहयोगी प्रशासनतर्फ २ जना मात्रै एआईजी छन् । 

‘प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार बढुवा समिति स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न पाउने अवस्था थियो भने थापाले प्रहरी संगठनको नेतृत्व लिएको एक साताभित्रै एआईजी बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो,’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँ त सचिवले गृहमन्त्रीको र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको मुख ताक्ने हुँदा ढिला भएको हो ।’ 

ती अधिकृतका अनुसार बढुवा आकांक्षीहरूको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर बढुवा समितिले अंक दिएर सूची निकाल्न समिति स्वतन्त्र नभएकै कारण अड्किएको हो । 

अहिले ६ एआईजीको पद रिक्त छ । त्यसका लागि ११ जना डीआईजी प्रतिस्पर्धी छन् । डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा, दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी, सिद्धिविक्रम शाह, सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर बि.क बढुवाका प्रतिस्पर्धी हुन् । 

उच्च स्रोतका अनुसार डीआईजी दानबहादुर कार्की र सिद्धिविक्रम शाहमध्ये कसलाई अगाडि ल्याउने भन्ने विवादमा एआईजी बढुवा प्रक्रिया रोकिएको हो । 

‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्की र शाही उत्तिकै बलिया प्रतिस्पर्धी हुन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट आएका शाहलाई भावी नेतृत्वमा लैजान नहुने एक मत कार्कीका ब्याचीहरूको रहेकाले बढुवा प्रक्रिया पेचिलो बन्न पुगेको हो ।’

आईजीपी थापाले भदौ ५ गते अवकाशमा गएपछि दुई महिना चानचुन खापुङले प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्छन् । त्यसपछि बन्ने आईजीपीले २०८४ को चुनावसम्मै प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउँछन् । 

‘प्रतिस्पर्धी डीआईजीहरूले नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई भेटेर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएमा आगामी दिनमा सहयोग हुने आश्वस्त पारेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कसलाई सहमति जनाउँछन् भन्ने कुरा मात्रै रह्यो ।’ 

गृहसचिव गोणर्कमणि दुवाडीले छिट्टै बढुवा समितिको बैठक बसेर एआईजीको बढुवा टुंग्याइने बताए । 

उनले भने, ‘अब छिट्टै बढुवा समितिको बैठक बसेर सूची टुंग्याएर क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्छौं । वैशाखको पहिलो सातायता सम्भव छैन ।’ 

एआईजी बढुवा नहुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट डीआईजी बढुवा समेत अलपत्र परेको छ । माथिल्लो तहको बढुवा रोकिँदा त्यसको असर तल्लो तहसम्म पर्न गएको छ । 

आईजीपी थापाले संगठनको नेतृत्व गरेकै दिन गृह मन्त्रालयलयमा दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा देखिने गरी काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनेजस्तै भएको छ । 

२०८० फागुन १ मा जिल्ला इञ्चार्जको रूपमा पठाएका एसपीहरूको अवधि पुगेको दुई महिना भइसक्यो । झापा, रूपन्देही, कञ्चनपुर, कैलाली, पाल्पा, स्याङ्जा, सुर्खेत, रौतहटलगायत एक दर्जन जिल्लाका एसपीहरूको कार्यकाल एक वर्ष पुगिसकेको छ । 

प्रहरी नियमावलीले एसपीसम्मको सरुवा अधिकार आईजीपीलाई दिए पनि जिल्लामा छानेर एसपी पठाउने राजनीतिक दलको चाहनाले सरुवा प्रभावित हुने गरेको छ ।

उनले एसपी सरुवाको गृहकार्य भईरहेको बताए । 

‘योबीचमा विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनका कारण व्यस्त भइयो, एसपीको सरुवा गर्ने नै हो, गृहकार्य भइरहेको छ,’ थापाले लोकान्तरसँग भने । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्