१४ असार २०८३, आइतबार
विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर भएको रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्राथमिकता दिएको छ ।
बुधबार मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । अर्को पेसी यही वैशाख ७ गते आइतबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेल जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा बुधबार भएको सुनुवाइमा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।
२०७७ मंसिर ३० गते र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
त्यसपछि संसद् विघटन हुँदा उनीहरू संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया छलेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्- संवैधानिक इजलासमा बहस : नियुक्ति खारेज भए अहिलेसम्म खाएको तलब–भत्ता के हुन्छ ?
