३० जेठ २०८३, शनिबार
महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा अनियमितता भएको औंल्याएको छ ।
‘ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०८१ सालको असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेका छन् ।
यस अवधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरअनुसार यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ अर्ब ५० करोडको ब्याज अनुदान वितरण गरिएको छ । हालसम्म कुल २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख बराबरको ब्याज अनुदान सरकारले प्रदान गरिसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्तो ठूलो परिमाणमा कर्जा र अनुदान वितरण हुँदासमेत बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको विस्तृत विवरण अद्यावधिक नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
सहुलियत ऋण लिनेहरू, अनुदान प्राप्त गर्ने संस्थाहरू तथा कर्जाको उपयोगबारे कुनै ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२०८१ असार मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण ऋणको बक्यौता रकम १ खर्ब २६ अर्ब ८२ लाख पुगेको छ । तर कर्जा प्रवाह, असुली तथा अनुदानको प्रभावकारिता बारे सरकारी निकाय स्वयं अनभिज्ञ देखिएको महालेखा परीक्षकको ठहर छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानलगायतका विवरणहरू स्पष्ट रूपमा तयार पारेका छैनन् । पारदर्शी ढंगले विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगार, कृषिमा लगानी, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएको आलोचना हुँदै आएको छ ।
