विदेशस्थित १२ नियोगले ७२ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजश्व जम्मा नगरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

राजस्व असुली र दाखिला आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८(१) बमोजिम नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएका सबै राजस्व तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्दछ । 

‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विदेशस्थित ३९ नियोगबाट ५ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख २४ हजार राजस्व संकलन  भएकोमा असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ७ करोड ७६ लाख ८१ हजार निकासाबाट कट्टी गरेकोले १ अर्ब ५६ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बाँकी रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘सोमध्ये १२ नियोगले पनि २०८१ फागुन मसान्तसम्म ७२ करोड २९ लाख ६० हजार राजस्व खातामा दाखिला गरेको नदेखिएकोले सो रकम सञ्चित कोष दाखिला गर्नुपर्दछ ।’

नियोगमा एक आर्थिक वर्षमा असुल भएको राजस्व सोही आर्थिक वर्षभित्र सञ्चित कोष दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यसैबीच रेलमार्ग निर्माणका लागि ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिंकमार्गहरूसमेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि २०६५/६६ मा आयोजनाको शुरूआत भएको थियो ।

त्यस बेला शुरू लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ६५ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको महालेखाको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जासमेतमा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।