उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले गठन गरेको भूमि आयोगका अध्यक्ष विकास बन्जराले पदमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले अध्यक्ष पद्मा नबस्ने घोष्णा गरेका हुन् । 

विवादित भएर पदमा नबस्ने उनले घोषणा गरेका हुन् । ‘नगरपालिकाले नियुक्त गरेको पत्र मैल बुझेको छैन,’ उनले भने ‘मैले त आगोलाई सहयोग गर्नेगरी समिति बनाउन भनेको थिएँ । कसरी आयोग बनेछ मैले बुझिनँ,’ उनले भने । 

‘चौदण्डीगढीले मिच्यो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र, गठन गर्‍यो छुट्टै भूमि आयोग’शीर्षकमा गत वैशाख २३ गते लोकान्तरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

आयोगले गरेको कामका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले काम गर्न समिति बनाउने र त्यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा अध्यक्ष बन्ने भनेर आफूले पालिका अध्यक्षलाई भनेको उनले बताए । 

बन्जरा नेकपा एमाले चौदण्डीगढी नगरपालिकाका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले नगरपालिकाले दिएको कुनै सेवासुसिवधा नलिनेगरी काम गर्ने भनेर पहिला नै भनेको दाबी गरेका छन् । 

तर, एमालेबाट नै निर्वाचित भएका मेयर कालुमान लामाले भने सेवासुविधा दिनेगरी कानुन बनाएका थिए । काम लगाएपछि सेवासुविधा दिनुपर्ने तर्क छ । अध्यक्षलाई पूर्णकालीन मानी मासिक सुविधा, आवास वा यातायात सुविधा र सदस्यहरूलाई प्रति बैठक भत्ता दिने व्यवस्था समेतगरी नगरपालिकाले कानुन बनाएको थियो । 

यो घटनाले संघीय शासन प्रणालीमा अधिकार क्षेत्रको विवाद र स्थानीय तहको कानून निर्माण सीमासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुनविदहरूले बताएका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ ले भूमिसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र नियमन संघीय सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । अनुसूची–५ मा भूमि व्यवस्थापन, भूमि अभिलेख र राष्ट्रिय भूमि नीति प्रष्टसँग संघको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको उल्लेख छ । यद्यपि, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई भूमिको अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी सीमित अधिकार दिएको छ, तर भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएको छैन ।

संवैधानिक विज्ञ डा. विपिन अधिकारीले पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कानून बनाउन सक्ने भए पनि भूमि आयोग गठन गर्ने अधिकार संघीय सरकारको मात्र भएको बताउँछन् ।

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले ‘चौदण्डीगढी नगरपालिकाको ‘भूमि व्यवस्थापन ऐन’ र ‘भूमि व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ बनाएर आयोग गठन गरेको थियो र नगर प्रमुख  लामाले संविधानको अनुसूची–८ को एकल अधिकारलाई आधार बनाएर स्थानीय ऐन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पाउने दाबी गरेका छन् ।   

नगरपालिकाले स्थापना गरेको आयोगले जग्गाको भोगाधिकार पत्र दिने व्यवस्था गरेको छ ।  ग्रामीण क्षेत्रमा बढीमा डेढ बिघासम्म, नम्बरीवालले भोग गरेको ऐलानी जग्गा बढीमा ५ कठ्ठासम्म र सुकुम्बासीहरूलाई बढीमा १ कठ्ठासम्म (शहरी क्षेत्रमा १० धुर) भोगाधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुम्बासीलाई दिइएको जग्गा ५ वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने नियम राखिएको छ ।