०२ साउन २०८३, शनिबार
नेपालको वित्तीय पहुँच, बाह्य क्षेत्रको स्थिति, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा मानव विकासमा उल्लेख्य सुधार देखिएको दाबी गरिएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भइसकेको जनाइएको छ भने औसत २,५२७ जनामा एउटा बैंक शाखाबाट सेवा उपलब्ध भएको छ ।
२०८१ फागुन मसान्तसम्म निक्षेप ९.५ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सो अवधिसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) सूचकांक २,७३६.४९ विन्दुमा पुगेको छ ।
जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार भएको जनाइएको छ । बाह्य क्षेत्रमा वस्तु निकासी ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने वस्तु पैठारीमा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै सकारात्मक अर्थात् बचतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वेक्षण अनुसार नेपालको विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । यो सञ्चितिले १४.३ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछ ।
लगानीको क्षेत्रमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् ४७ खर्ब ६६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा वैकल्पिक स्रोत समेत समेटिँदा कूल ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको जनाइएको छ । हाल मुलुकको कूल जडित विद्युत् क्षमता ३,६०२ मेगावाट रहेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ सडक लम्बाइ ३६,१३२ किलोमिटर पुगेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व १४४.२३ प्रतिशत पुगेको छ भने ७२ प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजन सेवा उपलब्ध भएको छ ।
मानव विकास सूचकांक ०.६२२ मा पुगेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्नादर ९४.१ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्नादर ५५.८ प्रतिशत रहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३७ हजार ९८४ विपन्न नागरिकले हृदय, क्यान्सर र मिर्गौलासम्बन्धी रोगको निःशुल्क औषधिसहित सेवा प्राप्त गरेका छन् । आधारभूत खानेपानी सेवा ९६.८५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ लाख ६ हजार ३८९ जनाले लाभ लिएको जनाइएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले भौतिक पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र मानव विकासका क्षेत्रमा सुधार देखिएतापनि गुणस्तरीय सेवा तथा समावेशी विकास अझै चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत दिएको छ ।
