सरकारले महिला उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

बिहीबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले महिलाले कम्पनी दर्ता गर्न वा नवीकरण गर्न अब शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको घोषणा गरे ।

उनले महिलाको आत्मविश्वास र स्वाभिमान अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार तथा व्यवसायमा संलग्न गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको बताए ।

बजेटमा महिला उद्यमशीलता विकास, सीप अभिवृद्धि तथा रोजगारी विस्तारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।