१४ असार २०८३, आइतबार
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर- निर्वाचन आचारसंहितासम्बन्धी निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगमै समस्या रहेको स्वीकार गरिएको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ । मन्त्री, सचिवहरू नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न उद्यत हुने गरेको आयोगको ठम्याइ छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघनको समीक्षा गर्दै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत पनि आचारसंहिता उल्लंघन गराउन सक्रिय हुने समस्या पनि उल्लेख छ । आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको अभावले आचारसंहिताको पालन गराउन कठिनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
- आचारसंहिताको परिपालना गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय हुन नसकेको ।
- मुख्य निर्वाचन अधिकृतले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी नेतृत्व गर्न नसकेको ।
- आयोगबाट खटिएका अनुगमन टोलीको काम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको ।
- निर्वाचन आचारसंहितालाई वैधानिक दस्ताबेजभन्दा पनि नैतिक दस्ताबेजका रूपमा लिने गरिएको ।
- निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा गरिएका पत्राचारको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमै प्राप्त हुने नगरेको । र, पटक–पटकको पत्राचारपछि मात्र जवाफ प्राप्त हुने गरेको । प्राप्त जवाफ पनि स्पष्ट नभई गोलमटोल रूपमा दिने गरेको ।
- आयोगले कुनै विषयमा कारबाही गरी जानकारी दिन लेखी पठाइएकोमा मन्त्रालयहरूले कारबाही नगरी मातहतका निकायलाई पत्राचार गरी पन्छाउने गरेको ।
- मन्त्रालयका सचिवबाट मन्त्रीलाई आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा विषयमा जानकारी गराउने प्रयास नै नगरेको ।
- केही मन्त्रीमा निर्वाचन आचारसंहिता छल्ने तथा परोक्ष तरिकाले अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
- मन्त्रालयहरूले सहमति माग गर्दा सहमति प्राप्त हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि पन्छाउन वा प्रिय बन्न आयोगसमक्ष लेखी पठाउने गरेको ।
- आयोगबाट सहमति प्रदान नगरेको विषयमा पनि पटक–पटक पत्राचार गर्ने गरेको ।
- सहमति माग गर्दा अन्तिम समयमा आएर मात्रै सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने गरिएको ।
- रकमान्तर, नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत तथा निर्धारित कार्यक्रम संशोधन गर्न सहमति माग भएका विषयमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न कागजात संलग्न गर्ने नगरिएको ।
- विदेश भ्रमण तथा सरुवा सहमतिका विषयमा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति रहेको ।
- आचारसंहितामा भएको व्यवस्थाबारे नेपाल सरकार÷राजनीतिक दल/आमसञ्चार/निर्वाचन आयोग/अन्य सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता नहुनु ।
- फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त भएका आचारसंहिता उल्लंघनको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
- जिल्ला अनुगमन संयन्त्रबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नु ।
- आचारसंहिताका उजुरीमा आयोगबाट भएका पत्राचारमा केन्द्रीय निकायबाट स्पष्ट जवाफ दिने नगरिएको ।
- आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको उजुरी आयोगमा पर्याप्त मात्रामा पर्न नआएका ।
- आयोगसमक्ष परेका उजुरीको छानबिन कडाइका साथ गर्न नसकिएको ।
- आमसञ्चारका माध्यमबाट राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्डसहितको व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहितामै समावेश गर्न नसकिएको ।
- राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा हेलिकोप्टरजस्ता महँगा साधन प्रयोगको निश्चित सर्त लागू हुने गरी मापदण्डसहितको व्यवस्था गर्न नसकिएको ।
-आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमलाई आयोगले नियन्त्रण र नियमन गर्न कानुनी जटिलता रहेको ।
- जिल्ला र स्थानीय तहमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य विवरण समयमै प्राप्त नहुने र कतिपय घटनामा कारबाही नभएको ।
- राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको अनुगमन तत्कालै गर्न सक्ने कानुुनी व्यवस्था नभएको ।
