२२ असार २०८३, सोमबार

११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन  सम्पन्न

जेठ ३१, २०८२
काठमाडौं
११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रहरी र सरकारी वकीलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन  सम्पन्न

अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको दुई दिवसीय तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ शनिबार ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरी समाप्त भएको छ ।
सम्मेलन समापनका अवसरमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सम्मेलनले फौजदारी न्यायको विषयमा सहभागीहरूबीच सार्थक र साझा निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्नुका साथै आगामी दिनहरूका लागि महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता सहित मार्गनिर्देशन गर्न सफल भएको बताए । 
 समय र प्रविधिको विकाससँगै नयाँ-नयाँ चुनौति र फरक शैलीका अपराधहरू वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई सामना गर्न नयाँ पद्दतिको अवलम्बन गरी बयानमूखी अनुसन्धान भन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अभियोजनमा केन्द्रित उनले जोड दिए । 

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीको अनुसन्धान क्षेत्रको व्यापकता बढ्दै गएको तथा सीमित स्रोत र साधनबीच निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै प्रहरी सेवालाई वर्गीकृत र विशिष्टिकृत गरी विशेष खालका तालिम, ज्ञान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका उदाहरणहरूको अवलम्बन गरी विज्ञ अनुसन्धानकर्ता तयार गर्नुपर्ने जरूरी रहेको बताए । 

सो अवसरमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी न्याय प्रणालीको क्षेत्रमा भइरहेका अभ्यासहरूलाई समायानुकुल परिवर्तन गर्न सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए । 

 समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै अपराध अनुसन्धानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, नयाँ कानूनी व्यवस्था र अभ्यासका बारेमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र सम्बन्धित विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूबीच गहन अन्तर्क्रिया, ज्ञान र अनुभव आदानप्रदानका विषयमा सम्मेलन प्रभावकारी भएको बताए । 

‘प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, विश्वासिलो अभियोजन पीडितको सम्मान’, भन्ने अवधारणा सहित २ दिनसम्म संचालन भएको उक्त सम्मेलनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानकर्ता नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू, अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू, विधिविज्ञान विज्ञ समेतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनुका साथै सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरू, मुद्दा चल्ने इकाईका प्रमुखहरू तथा सरकारी वकीलहरूको भर्चुअल सहभागिता रहेको थियो ।
 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्