नेपाल सरकारले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले निजी क्षेत्र तथा विज्ञहरूबाट प्रशंसा बटुलेको छ । सधैँ आलोचना मात्रै हुँदै आएको बजेटप्रति राजनैतिक दलहरूले पनि सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएका छन् । विज्ञहरू पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने बजेट औसतमा राम्रै आयो भन्दैछन् । उनीहरूको निशाना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तर्फ छ । गत वर्ष आव २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत भएपछि पनि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर बजेटको प्रशंसा गरेको थियो । तर, उपलब्धि र उत्साहले प्रशंसालाई समर्थन गरेको छैन । सरकारी कोष व्यवस्थापन र खर्चमा स्वयं सरकारको प्रस्तुति कमजोर रहेको आँकडाले बताइरहेको छ ।

बजेटले प्रशंसा पाउनु भनेको नीति कार्यक्रमले आर्थिक सामाजिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नु हो । निजी क्षेत्र परिचालन गरी आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित बनाउनु हो । सेवा तथा विकास व्यवस्थापनबाट सर्वसाधारणमा आशा र अवसर सिर्जना गर्नु हो । साथै, सबल बजेटले सामाजिक, भौगोलिक, प्रादेशिक र क्षेत्रगत न्यायलाई भुल्दैन । प्राविधिक रूपमा बजेटको आकार सुन्निनु हुँदैन, कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्दछ, कोष तथा नगद व्यवस्थापनमा संवेदनशील हुनुपर्दछ र क्रियाकलापहरू कोषित हुनुपर्दछ । बजेटमा यी गुणहरू कत्तिको छ भन्ने कुरा वक्तव्यमा उल्लेख भएका तथ्यहरूबाट बुझ्न सकिन्छ ।  

बजेटलाई राम्रो भनिनुका पछि विभिन्न कारणहरू छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन कर तथा कार्यविधिगत पक्षबाट सहयोग गरिएको छ, जसबाट लगानीमैत्री बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरिएकाले पनि निजी क्षेत्र खुशी देखिएको हो । जस्तो कि औद्योगिक संरक्षण तथा लगानी प्रवर्द्धन नीतिहरू प्रस्ताव गरिनु, सूचना प्रविधि र होटल रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरहको स्तर दिने व्यवस्था, सूचना प्रविधिजन्य निर्यातमा ७५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था, नेपालमा बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्नेलाई ५ प्रतिशत मात्र आयकर, दश करोड रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ प्रतिशतमात्र आयकर र यो नै अन्तिम हुने प्रावधान एवं नयाँ कर प्रस्तावहरू नगरिनुले निजी क्षेत्र मख्ख छ । 

त्यस्तै, प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक मल उत्पादनका उपकरण, खेलकुदका उपकरण, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा सहुलियतले खुशी हुने अरू आधार दिएको छ । विदेशमा लगानी गर्ने प्रावधानले पनि उनीहरूको खुसीलाई ह्वात्तै बढाएको छ, भलै कि यसको साइड इफेक्ट हेरिएको छैन । पाँच लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने भनिएकोमा एउटा वर्ग खुसी छ । मल कारखानाको प्राथमिकता र धानलगायत फसलको समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने भनिएकोमा किसानहरू खुसी हुने सम्भावना छ । ३ प्रतिशत ब्याजमा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने प्रावधान र पढाइसाथ काम गर्ने नीतिका कारण युवाहरूलाई खुसी बनाउन खोजिएको छ । काठमाडौं हेटौंडा पोडवे सम्भावना र फ्रुट फरेस्टको नवीन अवधारणामा प्रवेश गरेका छन् ।  

बजेटबाट सबै बर्ग र व्यक्तिलाई खुसी बनाउन सकिँदैन । तर, यसको खुद कल्याणकारिता असर उच्च हुनुपर्दछ । साथै, बजेटका सामाजिक आयाम पनि छन् । यी दृष्टिकोणबाट हेर्दा खुद कल्याणकारिता स्तर अनुभूत तहमा देखिन बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने आधारभूत कुराहरू छुटाएको छ । पहिलो त बजेट संरचनामा आधुनिक दृष्टिकोण नभई कोष व्यवस्थापनको शास्त्रीय ढाँचामा छ । 

आर्थिक दर्शन, नीति, प्राथमिकता र कोषका चार स्तम्भमध्ये पछिल्लोमा मात्र जोड दिइएकाले भार सन्तुलन छैन । दोस्रो, सरकारका नीति योजनाबाट सबैभन्दा असन्तुष्ट वर्ग युवा हो, उसैको जोश, जाँगर, सपना र सक्रियतामा मुलुकको भविष्य निर्भर रहन्छ । बजेटले युवामा आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । स्टार्ट अप र कमाउँदै पढ्ने पुराना कुराले परिणाम देखाएको छैन । युवालाई विश्वास दिलाउन उद्यशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका विषयलाई गरी आउनुपर्थ्यो । युवा परिणाम चाहन्छ, आश्वासन वा प्रक्रियामा सरोकार राख्दैन । 

बजेटले निजी क्षेत्रलाई वृद्धि र विकासको इञ्जिन भने पनि वास्तविक रूपमा निजी क्षेत्र परिचालन गर्न समर्थ छैन । निजी क्षेत्रको प्रशंसा पनि वास्तविक होइन, खास उद्यमीका विषय र कर सहुलियतले मात्र प्रशंसा देखिएको हो । उद्यमीहरूमा उद्यमशीलताको संस्कृति विकास गर्न नसकिएकाले विगतका वर्षहरूमा जति सहुलियत दिए पनि परिणाम देखिन सकेन । विदेशमा लगानीको ढोका खोलिएका कारण पुँजी पलायन हुने सम्भावना छ । त्यसैपनि कमजोर वित्तसंरचनाको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि लगानीका नाममा विदेशी सञ्चिति बाहिर जाँदा त्यसको प्रभाव के पर्ला ? 

सर्वसाधारणलाई अनुभूत हुनेगरी कार्यक्रमहरू आएका छैनन् । महंगी नियन्त्रण, बजारको फौजीकरण नियन्त्रण र अनुत्पादक लगानी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम आएको भए जनतामा आशा सञ्चार हुने थियो । 

बाह्य पुँजी र प्रविधिको सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रम आएको भए आन्तरिक क्षमता र उद्यमशील संस्कृति पनि साथै बढ्ने थिए । कारागारलाई कारखानामा बदल्ने कार्यक्रम आएको भए छुट्टै प्रभाव पर्थ्यो । छायाँ अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, नियमन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भए हुने थियो । विनियोजन न्याय हुनेगरी रकम विनियोजन भएको भए नीतिप्रभावी र सर्वसाधारण सबैमा समान कल्याणकारिता वितरण हुने थियो । स्थानीय सम्भावना उपयोग गरी घरबस्तीदेखि आर्थिक संरचना निर्माण गरी क्षेत्रीय तह, राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार गर्ने उत्पादन शृङ्खला विकास गर्न खोजिएको भए हुने थियो । 

सुकुम्बासीको नाममा अवास्तविक सुकुम्वासीले फाइदा पाउने सम्भावना छ । कर्मचारीको तलब र पेन्सनमाथि उपेक्षा भयो । विदेशी सेना र प्रहरीबाट निवृत्तको निवृत्तिभरणलाई करमा ल्याउन सकिएको भए र निम्न निवृत्तिभरण पाउनेलाई कर सहुलियत गर्न सकिएको भए बजेटले कम आय भएका वर्गलाई पनि सम्बोधन गर्‍यो भन्ने सन्देश जाने थियो । सीमा क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकिएको भए सीमा क्षेत्रका नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना प्रबलीकरण हुनेथियो । सबैबाट निकै आलोचित सांसद विकास कोषले घुमाउरो बाटो नपक्डेको भए हुने थियो । 

सन्तुलित विकासको अवधारणालाई सम्बोधन भएको छैन । सुधारका लागि आएका नीतिहरू विद्यमान कानून र कार्यविधिका निरन्तरता मात्र हुन्, अग्रसरतामुखी सोच भएको भए हुने थियो । गिग अर्थतन्त्रका समयमा घर–घरबाट आर्थिक अवसर सिर्जना गरेर महिला एवं युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम आएको भए हुने थियो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमहरू आएका भए वित्तीय अनुशासन बढ्ने थियो । 

नेपाली मनमुटु लिएर विश्वभरि फैलिएका  डायस्पोराको सम्बन्धलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्ने कार्यक्रम आएको भए हुने थियो । मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र अतिक्रमण गर्न नखोजिएको भए, बरु साख सिर्जनामा ल्यान्डसिलिङ कायम गर्न नीति सर्त राखिएको भए हुने थियो । व्यावसायिक सदाचारिता भएको व्यक्तिलाई मात्र राज्यले जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने प्रत्याभूतिका लागि विषयमा नीति मापदण्ड आएको भए र राज्य सबैभन्दा नैतिक संस्था हुने गरी नीति मापदण्ड आएको भए हुने थियो । (@mainaligopi)