पछिल्ला वर्षहरूमा खेलकुद पूर्वाधारमा बजेट उल्लेख्य मात्रामा विनियोजन भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति निकै कम रहेको पाइएको छ ।

बर्सेनि बढ्दै गएको खेलकुद बजेट खर्चिएर पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका खेल्नुपर्ने प्राविधिक कर्मचारीको निकै अभाव रहेको पाइएको हो । 

पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ ।

विभिन्न खेलका खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा एकपछि अर्को अब्बल प्रदर्शन गरेसँगै विश्व खेलवृत्तमा नेपालले गतिलै चर्चा पनि बटुल्न थालेको छ ।  

सीमित स्रोत–साधनबीच देशका लागि खेल्ने नेपाली खेलाडीको हुटहुटी नै यसको प्रमुख कारण हो । 

क्रिकेट, कराँते, तेक्वान्दो, ब्याडमिन्टन, टेबलटेनिस, भारोत्तोलनजस्ता खेलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले गतिलो छाप छाड्दै आएका छन् । 

केही वर्षयता नेपाली फूटबलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफूलाई सफल सावित गर्न नसके पनि यो खेलका थुप्रै महिला तथा पुरुष खेलाडीले विभिन्न राष्ट्रका व्यावसायिक लीगमा गतिलै छलाङ मारिसकेका छन् ।     

खासगरी, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले क्रमशः जुन उचाइ हासिल गर्दै गएको छ, त्यसले विश्व खेलकुदकै ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गरेको छ । यसरी सीमित स्रोत–साधनबीच नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय आकाश छिचोल्दै गर्दा सरकारमाथि पनि त्यसको गतिलै दबाब परेको छ ।

त्यसैको प्रतिफल हो, पछिल्लो समय सरकारले खेलकुद पूर्वाधार विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले खेलकुद पूर्वाधारका नयाँ–नयाँ योजना अघि सार्ने गरेको छ ।

नेपाली खेलकुद र खेलाडीका लागि यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसको अर्को पाटो त्यति सकारात्मक देखिँदैन । सरकारले वर्षौंअघि शुरू गरेको खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूले लामो समय बितिसक्दा पनि मूर्तरूप लिन सकिरहेका छैनन् । 

कतिपय योजना शुरू भएर कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेका छन् भने कतिपय योजना त अझै कागजमै सीमित छन् । यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा हो, सम्बन्धित निकायमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव ।  

सरकारले खेलकुद पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याएको बजेट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा पुग्छ ।

मन्त्रालय आफैंले पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने होइन, अनुगमन मात्र गर्ने हो । योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय राखेप नै हो । तर, आवश्यक जनशक्तिको अभावमा राखेप आफैं थलिएको छ ।

एकातिर, राखेपको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखामा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणपछि थुपारिँदै जाने पूर्वाधार निर्माण योजनाको चाङ छ ।अर्कातिर, राखेपमा प्राविधिक कर्मचारीको संख्या भने घट्दो छ ।

‘हामीसँग प्राविधिक कर्मचारीको निकै अभाव छ । कर्मचारी घट्ने क्रम अझै जारी छ । हाल कार्यरत कर्मचारीले मात्र पूर्वाधार निर्माणको सबै योजना अगाडि बढाउन गाह्रो छ,’ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत शाखाका प्रमुख राजु श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार, राखेपमा हाल एकजना मात्र स्थायी इन्जिनियर छन्, जो उनी आफैँ हुन् । यसका अतिरिक्त अन्य ७ जना इन्जिनियर छन् । शाखाका प्रमुख श्रेष्ठबाहेक अरु सबै इन्जिनियर करार सेवामा कार्यरत छन् । 

‘कुनै समय हामीसँग उल्लेख्य संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति थियो । तर, विस्तारै कोही सेवानिवृत्त भए भने धेरैजसो करार सेवामा रहेकाहरू राम्रो अवसर पाएसँगै अन्यत्र लागे । अहिले प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था दयनीय छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।

खेलकुदमा देशभर संघीय सरकारअन्तर्गतका सयौं योजना रहेको र ती सबै योजना यही सीमित जनशक्तिले हेर्नुपर्ने हुँदा अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मात्र खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका १ सय सातवटा योजना अघि सारिएको छ । 

केही योजना विगतकै निरन्तरता हुन्, भने अधिकांश नयाँ छन् । ‘देशभर सयौं योजना छन् । प्राविधिक जनशक्तिले एउटा योजनाका लागि जुम्ला पुग्नुपर्छ भने अर्को योजनाका लागि ताप्लेजुङ । यात्रामै लामो समय बित्छ । त्यसमाथि एउटै योजनाका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले गुनासो गरे ।

राखेप स्रोतका अनुसार, प्रत्येक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत आउने अधिकांश योजना हचुवाको भरमा ल्याइएको हुन्छ । मन्त्री, सांसद वा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबमा अनावश्यक रूपमा उनीहरूको क्षेत्रमा खेलकुदका योजना पर्ने गरेका छन् ।    

‘मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबमा उनीहरूको क्षेत्रमा अधिकांश योजना पर्ने गरेका छन् । जबकि ती पूर्वाधार त्यहाँ आवश्यक नै हुँदैनन् । पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदमा यस्ता योजना बढी छन्,’ राखेप बोर्डका एक पदाधिकारी भन्छन् । 

यसरी विभिन्न क्षेत्रको दबाबमा ल्याइने योजनामा न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारिएको हुन्छ, न त परियोजना निर्माण हुने जग्गाकै टुङ्गो लागेको हुन्छ । यस्ता परियोजनामा झनै बढी प्राविधिक जनशक्तिको प्रयोग हुने ती अधिकारी बताउँछन् । 

‘एकातिर सीमित जनशक्ति छ । अर्कातिर, दबाबमा र हचुवाको भरमा आउने टुक्रे योजनाका कारण प्राविधिक जनशक्तिले झनै बढी सास्ती झेल्नुपर्ने अवस्था छ । हचुवाको भरमा आएका यस्ता अधिकांश योजनाको त डीपीआर समेत तयार पारिएको हुँदैन । भएका सीमित जनशक्ति पनि यस्ता योजनामा अल्झिनु परेपछि त्यसको प्रभाव राम्रा योजनामा पर्छ,’ राखेप बोर्डका ती पदाधिकारी भन्छन् ।   

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव जगदीश पराजुली खेलकुदमा पूर्वाधार निर्माणका सबै योजना राखेपमार्फत नै कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँछन् ।

‘सबै योजना राखेपमार्फत नै कार्यान्वयन हुने हो । मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन गर्ने हो । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव नै देखिन्छ । मन्त्रालयमा पनि एकजना इन्जिनियरको मात्र दरबन्दी छ,’ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका पराजुलीले भने ।

पूर्वाधार निर्माण शाखाका प्रमुख श्रेष्ठ जनशक्ति कम भएको विषयमा सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक जानकारी गराइए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो गर्छन् ।

‘यस विषयमा निकैपटक जानकारी गराइयो तर, अहिलेसम्म सकारात्मक खबर आएको छैन,’ उनले भने ।

राखेपका बोर्ड सदस्य अञ्जन धमला प्राविधिक जनशक्ति अभावको विषयमा राखेपले औपचारिक रूपमै मन्त्रालयलाई जानकारी गराए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, राखेपले निकै अघिदेखि यो विषयमा चासो देखाउँदै आए पनि समस्या उस्तै छ ।

‘निकै अघि राखेपका तत्कालीन उपाध्यक्ष शिव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित कमिटीले ओएनएम सर्भे गरेर कर्मचारीको अभावको विषयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पनि छ । तर, अझै समस्या समाधान हुन सकेको छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।