महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु रानासहितविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।

नगर विकासको सरकारी जग्गा अवैधानिक रूपमा व्यक्तिका नाममा सारिएको प्रकरणमा विशेष अदालतबाट आंशिक सफाइ पाएका उनीहरूविरुद्ध आयोगले बुधबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो। 

विशेष अदालतको २०८१ साल वैशाख २४ गतेको फैसलाले उनीहरूलाई आंशिक सफाइ दिएको र त्यसमा आयोगको चित्त नबुझेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बताएका छन् । 

आयोगका अनुसार महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा कानूनविपरीत व्यक्तिका नाममा दर्ता गराई वितरण गरिएको पुष्टि भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष रानालगायतका प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम करिब १ करोड ९३ लाख ११ हजार ४०० रूपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

आयोगले रानालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ र ऐनकै दफा २४ बमोजिम सजाय माग गर्दै बिगो असुलीको माग पनि गरेको थियो। तर, विशेष अदालतको फैसलाले आयोगको दाबी अनुसारको निर्णय नदिएको भन्दै सो फैसलामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो ।