भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि सरकारले अध्यागमन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने भएको छ । सरोकारवाला सबै  अन्तरआबद्धता कायम गर्न अध्यागमन कार्यालयको सिस्टममा नै 'इन्टिग्रेट' गर्न लागिएको हो ।

अध्यागमन प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, वैदेशिक रोजगार विभाग, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको 'नो ओब्जेक्सन सर्टिफिकेट' (एनओसी) कार्यालयलाई एक आपसमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने गरी सफ्टवेयर डेभलप गर्न लागिएको छ ।

‘भिसा नक्कली हो कि होइन भन्ने कुरा पहिचान गर्न सक्ने प्रणाली अहिले छैन । अब नक्कली भिसा हो कि सक्कली भन्ने कुरा पहिचान गर्नका लागि विभिन्न निकायसँगको अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी नयाँ अध्यागमन प्रणाली बनाउन लागिएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

गत असार ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरोकारवाला विभिन्न मन्त्रालयका सचिवदेखि विभागका महानिर्देशक तथा आईटीका प्रमुखहरू समेतलाई बोलाएर बैठक गरेका थिए । उक्त बैठकबाट अध्यागमन प्रणालीको सुधार तथा पुनर्संरचनाका लागि विभिन्न निर्णयहरू गरिएको थियो ।

मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईको उपस्थिति थियो ।

त्यसैगरी, उक्त बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेल, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक द्रुपदा सापकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइराला र ती विभाग र मन्त्रालयका आईटी पदाधिकारीहरू समेतको उपस्थिति थियो ।

सोही बैठकबाट अध्यागमन प्रणालीलाई विभिन्न निकायसँग एक आपसमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने गरी प्रणाली जडान गर्ने निर्णय भएको हो । उक्त कार्यको नेतृत्व भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आईटी प्रमुख समेत रहेका सहसचिव सुवास ढकालले गर्नेछन् ।

त्यसैगरी, उक्त अध्यागमन प्रणालीमा नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलको डेटाको पनि आबद्धता कायम गर्ने उक्त बैठकबाट निर्णय गरिएको स्रोतले खुलायो । त्यसैगरी, भिजिट भिसामा जानेहरूको अवधि पनि अब अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

ती सबै निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार (असार ९ गते ) मन्त्रालयमा बैठक समेत डाकेका थिए । बैठकमा गृहमन्त्री लेखकसँगै गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद रिजाल, त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालासहित विभिन्न पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार अहिलेसम्म अध्यागमन कार्यालयमा भएको काम कारबाहीको समीक्षा हुनुका साथै सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका थिए ।

‘सूचना प्रणालीका लागि सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरआबद्धता, विभिन्न समयमा समिति र सरकारले दिएको निर्देशनको पालनासहित अध्यागमनका कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरण आदिका विषयमा गृहमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको हो,’ तिवारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भिजिट भिसाका सबै कागजात अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने विषयदेखि गोलाप्रथामा कर्मचारीलाई खटाउने तथा कर्मचारीलाई मोबाइल लान नदिनेसहितका विषयमा निर्देशन भएको हो ।’

अब सबै कागजात स्क्यान गर्न थालियो

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् वा भिजिट भिसामा जाँदा, पहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको सबै कागजातको अभिलेख राख्ने गरिएको थिएन । तर, अहिले सबै कागजातको अभिलेख अध्यागमन कार्यालयले राख्न शुरू गरेको छ ।

‘पहिले भिसा, पासपोर्ट आदि हेरेर पठाउने गरिएको थियो । तर, अब भिसा, पासपोर्ट, टिकट, एनओसी सबै कागजात स्क्यान गरेर राख्न थालिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘के आधारमा प्रस्थान गर्न दिइयो, त्यसका लागि यात्रुले बोकेका सबै कागजातलाई स्क्यान गरेर राख्न थालिएको छ ।’

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी अञ्जन न्यौपानेका अनुसार अहिले सबै डेस्कमा स्क्यानर उपलब्ध नभएकाले प्रस्थान गर्ने यात्रुको सबै कागजातको फोटो क्यामेराबाट खिचेर राख्ने गरिएको छ ।

भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरूले अब के उद्देश्यले यात्रा गर्न लागेको हो, त्यसको पनि छुट्टै अभिलेख राख्न थालिएको छ । ‘पर्यटन भ्रमणमा जान लागेको हो कि अफिसियल, डिप्लोम्याटिक वा विदेशमा रहेका आफन्त तथा परिवारजनलाई भेट्न जान लागेको हो भन्ने कुराको छुट्टै अभिलेख राख्न थालिएको छ,’ अध्यागमन विभागका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, भारतका नागरिक नेपालबाट तेस्रो मूलक प्रस्थान गर्दा एनओसी दिन भारतीय राजदूतावासले पहिले ३ दिनदेखि सात दिनसम्म लगाउने गरेकोमा अहिले २४/२४ घण्टामा पठाउने गरेको छ ।

नेपाल फर्किनेहरूको अभिलेख पनि क्याटोगोरीअनुसार राख्न थालिएको छ । ‘पहिले आगमनमा नेपाल फर्किनेहरूको संख्या राख्ने गरिएको थियो । तर, अब भिजिट भिसामा गएकाहरू फर्किएको हो वा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू फर्किएको हो भन्ने कुरा छुट्याएर अभिलेख राख्न थालिएको छ,’ अध्यागमन विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने ।

त्यसैगरी, पहिले आधा घण्टाअघि कर्मचारी खटनपटनको सूचना दिने गरिएकोमा अहिले १५ मिनेट अघि मात्र सूचित गर्ने गरिएको अध्यागमन कार्यालयका सूचना अधिकारी अञ्जन न्यौपानेले बताए ।

‘कुन कर्मचारीको ड्युटी डिप्लोमेटिक, फरेन, इन्डिया, नेपालीसहित कुन–कुन डेस्कमा पर्ने हो, त्यसको जानकारी कम्प्युटरमा भएको प्रणालीले पहिले आधा घण्टाअघि जानकारी दिने गरेकोमा अहिले १५ मिनेट पहिले मात्र जानकारी दिने गरिएको छ,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ ७ गते तत्कालीन प्रमुख अध्यागमन अधिकृत तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नियन्त्रणमा लिएपछि अख्तियारले सोधपुछ गरेर छाडेको थियो । अख्तियारले त्यस विषयमा अहिले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ । अहिले त्यहाँ उनको ठाउँमा विष्णुप्रसाद कोइराला प्रमुख अध्यागमन अधिकृत छन् ।

पर्यटन उद्देश्यले वैशाखदेखि असार ७ सम्म ४१ हजार १३४ ले पाए प्रस्थान अनुमति

भिजिट भिसामा प्रश्न उठिरहेको भएपनि २०८२ वैशाख १ देखि असार ७ गते सम्म ४१ हजार १३४ जना पर्यटनको उद्देश्यले भिजिट भिसामा विदेश गएको पाइएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ६६ दिनमा मात्रै नेपालबाट २४ हजार ९४५ पुरुष र १६ हजार १८६ महिला र अन्य ३ सहित कुल ४१ हजार १३४ जनाले भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति पाएका छन् ।

सबैभन्दा बढी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का लागि ७ हजार १४३ पुरुष र ३ हजार ४८ महिलासहित कुल १० हजार १९१ जना पर्यटन उद्देश्यका लागि प्रस्थान अनुमति पाएको हो । त्यसपछि भारतका लागि ४ हजार ४९७ पुरुष र ३ हजार ४८ महिला र अन्य १ सहित कुल ७ हजार ५४६ जनाले प्रस्थान अनुमति पाएको अभिलेखबाट देखिएको छ ।

त्यसैगरी, थाइल्यान्डका लागि ३ हजार १०२ पुरुष, १ हजार ९५० महिला र १ अन्य सहित कुल ५ हजार ५३ जनाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, चीनका लागि २ हजार ५८४ पुरुष र १ हजार २५५ महिलासहित कुल ३ हजार ८३९ जना, ओमानका लागि ३८३ पुरुष र १ हजार १४८ महिलासहित १ हजार ५३१ जनाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिएको हो ।

त्यसैगरी, कतारका लागि ६७८ पुरुष र ७२५ महिलासहित १ हजार ४०३ जना, अस्ट्रेलियाका लागि ५२७ पुरुष र ६११ महिलासहित १ हजार १३८ जनाले भिजिट भिसाअन्तर्गत प्रस्थान अनुमति पाएका छन् ।

त्यसैगरी, साउदी अरबका लागि ५९६ पुरुष र ४८४ महिलासहित कुल १ हजार ८० जना, सिंगापुरका लागि ६०४ पुरुष र ४७६ महिलासहित कुल १ हजार ८० जनाले प्रस्थान अनुमति पाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, इन्डोनेसियाका लागि ६०२ पुरुष र ४५९ महिला सहित १ हजार ६१ जना र अन्य देशका लागि ४ हजार २२९ पुरुष, २ हजार ९८२ महिला तथा १ अन्यसहित कुल ७ हजार २१२ जना प्रस्थान अनुमति पाएर विदेश गएका छन् ।