विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को)को विश्व सम्पदा समिति (वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी) को ४७ औं सेसनले संरक्षणमैत्री र सुधारका काम भइरहेकाले एक वर्षका लागि खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको हो ।​

बुल्गेरियाका प्रोफेसर निकोले नेनोवको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्व महाशाखा प्रमुख हिमाल कुमार उप्रेतीले जानकारी दिए । ‘गत साल युनेस्कोलेले दिएको गाइडलाइनअनुसार काम भएपछि डेन्जर जोनमा जाने सिस्चुयसन हटाएको छ,’ उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने, ‘यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।’

लुम्बिनीको समग्र अवस्था बुझ्नका लागि रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सम्मेलनमा पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामा र लुम्बिनी विकास कोषका निर्देशक ज्ञानिन राई सहभागी छन् । 

यसअघि पनि वर्ल्ड हेरिटेज सेन्टर र इकोमसले २०२२ मा सम्पदाविज्ञ रोलेन लिन र प्रोफेसर कारिया संलग्न रहेको रिएक्टिभ मनिटरिङ मिसन लुम्बिनी पठाएर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा २०२४ मा लुम्बिनीलाई सम्भावित खतराको सूचीमा राखेको थियो ।

गत साउनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीको ४६ औं सेसनमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा किन नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा भारतको संशोधन प्रस्तावले तत्काललाई खतराको सूचीमा समावेश भएको थिएन ।

युनेस्कोको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीमा २१ सदस्य राष्ट्र छन् । जसमा एसियाबाट भारत, कतार, जापान र कोरियाजस्ता देशहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन्। कमिटीमा बहुमतका आधारमा निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

लुम्बिनीमा बेथिति र अनियमितता व्यापक भएको स्थानीयको आरोप छ । विकास कोषभित्रको ५ हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल सम्पदा प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गरिएकोमा पटक-पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।