
सरकारसँगको सहमतिमा चिकित्सकहरूको आन्दोलन टुंगिए पनि यसको गर्भमा लुकेको एउटा घटनाका पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसला र यसमा विचाराधीन मुद्दाहरूको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेको थियो ।
सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७७ मा संशोधनको सहमति जनाएपछि चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन्, तर एउटा पीडित परिवार त्यही उपभोक्ता अदालतबाट न्यायको आश गरेर बसेको छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज पब्लिक लिमिटेड (केएमसी अस्पताल)की गाइनो डिपार्टमेन्ट प्रमुख डा. ज्योत्सना शर्मा तिवारी (घटना भने एभरेस्ट अस्पताल र ह्याम्स अस्पतालमा भएको थियो)को लापरबाहीले गोठाटारकी मनिता पराजुलीको मृत्यु भएको थियो ।
उनका पति सुवासले एभरेस्ट र केएमसी अस्पताल तथा डा. ज्योत्सनालाई विपक्षी बनाएर उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
चिकित्सकहरू अब आफूहरूको लापरवाहीविरुद्ध पनि उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा नजाने गरी कानून संशोधन हुने विश्वासमा रहेका बेला पीडितको ‘एंगल’बाट भने खासै चर्चा भएको छैन ।
खास के हो घटना ?
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्मा सञ्चालक रहेको केएमसी अस्पतालकी डा. ज्योत्सनाले एभरेस्ट अस्पतालमा गोठाटारकी मनिता पराजुलीको अपरेसन गराएकी थिइन् ।
पराजुलीका श्रीमान सुवासले शुरूदेखि नै आफ्नी श्रीमतीको ‘डेलिभरी’ केएसमीमै गराउने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर, डा. ज्योत्सनाले एभरेस्टमै अपरेसन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् ।
नेपाल बैंकमा उप–प्रबन्धक रहेकी पराजुलीको परिवारमा त्यस्तो आर्थिक संकट थिएन । डा. ज्योत्सनाले जे भन्दै गइन्, त्यो पूरा गर्दै गए । २०८१ पुस २५ मा पराजुलीलाई ‘डेलिभरी डेट’ दिइएको थियो । यो बीचमा पनि उनीहरू ज्योत्सनासँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए ।
मंसिर २५ मा पराजुलीको एक्कासि पेट र छातिको भाग दुख्न थालेपछि उनका श्रीमान सुवासले केएमसीमा लगे । अस्पताल लैजानुअघि ज्योत्सनासँग सम्पर्कको प्रयास गरे । फोन रिसिभ गरिनन् । जब गाइनो डिपार्टमेन्टमा पुगे, ज्योत्सनाको फोन आयो । मनितालाई एभरेस्ट अस्पतालमै ल्याउनू भनेपछि सुवासले एभरेस्टमै लगे । एभरेस्ट पुर्याएको दुई घण्टापछि मात्रै ज्योत्सना अस्पताल पुगेको सुवास बताउँछन् ।
मनिताको अपरेसन भयो । छोरी जन्मिइन् । तर, उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिसकेको थियो । उक्त जानकारी सुवासलाई दिइएन । ‘बच्चा निकालिएपछि मनिताको स्वास्थ्य अवस्था ठीक छ भनियो, तर उसलाई गाह्रो भइसकेको रहेछ, भोलिपल्ट सीपीआर दिनुपर्यो भने,’ सुवासले पीडा सुनाउँदै लोकान्तरसँग भने, ‘अपरेसन थ्रिएटरमा लैजाँदा मनिताको ब्लड प्रेसर १८०/१२० थियो, त्यो कुरा रिपोर्टमा मेन्सन गरिएन ।’
एभरेस्टबाट मनितालाई ह्याम्स हस्पिटलमा रिफर गरियो । ह्याम्समा उपचारकै क्रममा पुस २ गते मृत्यु भयो ।
‘डा. ज्योत्सनाकै जोडबलमा मैलै श्रीमतीलाई एभरेस्टमा लगेँ,’ सुवासले भने, ‘अहिले उनै ज्योत्सनाका पति जो चिकित्सक संघमा छन्, उनले हामीलाई टर्चर दिइरहेका छन् । हामी न्याय माग्न अदालत गएका हौं, अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास थियो र छ ।’
सुवासले एभरेस्ट अस्पताल, केएकसी अस्पताल र डाक्टर ज्योत्सनाविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा फिराद पत्र दर्ता गराएका थिए । फिरादपत्रमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा ३ (छ), (ज) र दफा (५०), (५१) समेत बमोजिम विपक्षीहरूसँग मागअनुसारको क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आफ्नी श्रीमतीको अस्पताल प्रशासन र प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. ज्योत्स्नाको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै सुवासले ५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागसहित उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
डा. ज्योत्सनाकै आग्रहमा सुवासले यसअघि पनि मनिकाको गर्भपतन गराएका थिए ।
पहिलो गर्भपतनपछि अर्को बच्चा जन्माउने सल्लाह गर्दा उनै डा. ज्योत्सनाले केएमसीको साटो एभरेस्ट बोलाएकी थिइन् ।
‘पेटमा गर्भ बसेदेखि नै हामी निरन्तर ज्योत्सना म्यामकै सम्पर्कमा र स्वास्थ्यजाँच गराउँदै आएका थियौं,’ सुवासले भने, ‘कात्तिक २५ मा मनितालाई २ दिनसम्म एभरेस्ट अस्पतालमा भर्ना गरी भ्रुणको फोक्सोको विकासका लागि डेक्सामेन्थासोन ६ एमजी र १२ एमजी भन्ने स्टोरोइड दिइएको थियो ।’
तर, श्रीमतीको लिभर फङ्सन टेस्ट गर्दा लिभरमा समस्या देखिसकेको भए पनि आफूहरूलाई अस्पताल प्रशासन र डाक्टर ज्योत्सनाले कुनै जानकारी नगराएको सुवास बताउँछन् ।
‘बच्चा जन्मिएको भोलिपल्ट मंसिर २६ गते १० बजे र १२ बजेको रिपोर्ट झन् खराब आएको रहेछ, तर मलाई र परिवारका अन्यलाई समेत जानकारी नदिई सीपीआर दिने अवस्था आएपछि मात्रै तिम्रो बिरामीलाई अब हामी हेर्न सक्दैनौं भनेर अन्यत्र रिफर गर्न लगाइयो,’ सुवासले भने, ‘उपभोक्ता अदालतमा पनि मैले सोही ब्यहोराको उजुरी दिएको छु ।’
सुवासका अनुसार श्रीमती मनिताको मृत्युपछि डा. ज्योत्सनालाई भेट्न उनले धेरै प्रयास गरे । तर, उनले भेट्न पाएनन् । अनि उनले न्यायका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, केएमसी अस्पताल, मानव अधिकार आयोग, लगायत विभिन्न निकायमा निवेदन दिए । त्यहाँ पनि सुनुवाई नभएपछि आफूले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सुवास बताउँछन् ।
कांग्रेस सांसद शर्माले संसदमा के भनेका थिए ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा परीक्षा दिई लाइसेन्स लिएर बिरामीको अपरेसन गर्न डाक्टरलाई अथोरिटी दिइन्छ ।
अनि त्यो डाक्टरले गरेको अपरेसन ठीक थियो कि थिएन भनेर उद्योग मन्त्रालयअन्तगर्तको कानून र ननमेडिकल मान्छेहरूले डाक्टरको काम कारबाहीका बारेमा निर्णय गर्ने ? योभन्दा अर्को लज्जास्पद् र दु:खद् के हुनसक्छ ? सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने यसमा मेरो मुख्य प्रश्न हो । डाक्टरहरू भनेको खसीबोका काट्ने कसाइजस्ता होइनन्, उनीहरूले मेडिकल साइन्स मात्रै १५/१६ वर्ष पढेका हुन्छन् । ३० वर्ष पढेका डाक्टरहरूले आफ्नो अनुभव र सीप बिरामी बचाउनका निम्ति प्रयोग गरेका हुन्छन् । एकदुई प्रतिशत छिटपुट घटनाका आधारमा सबै डाक्टर र नर्सलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।
सांसद शर्माले आफू सञ्चालक रहेको केएमसीकी डा. ज्योत्सनाको पक्षमा यस्तो बोलेका थिए ।
डा. ज्योत्सना भन्छिन् – 'मैले मनितालाई बचाउन अथक प्रयास गरेकी थिएँ'
केएमसी अस्पतालकी डा. ज्योत्सनाले आफूले मनिता पराजुलीलाई बचाउन अथक प्रयास गर्दा पनि असफल भएको बताइन् । लोकान्तसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्–
मनिताको स्वास्थ्य जाँचका सम्बन्धमा मैले नै शुरूदेखि नै हेर्दै आएको हुँ । उनलाई ब्लड प्रेसर र थाइराइडको समस्या थियो, जसका कारण मिर्गौलामा पनि समस्या देखिँदै गयो ।
म बाहिर भएका बेला मनिताका पति सुवासले एक्कासि केएमसी लग्नुभएछ । त्यहाँबाट एभरेस्टमा रिफर गरेछन् । म पुगेर चेक गर्दा तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने भयो । अपरेसन गरेर बच्चा निकालियो । मनिताको स्वास्थ्य बिग्रिँदै गयो । औषधि चढाउँदा पनि ब्लड प्रेसर कन्ट्रोलमा आएन । एभरेस्टमा उपचार सम्भव नभएपछि मैले सुवासकै सल्लाहमा ह्याम्समा कुरा गरेर मनितालाई रिफर गरेकी हुँ ।
ह्याम्समा मैले चिकित्सकहरूसँग कुरा गरेर दैनिक मनिताको स्वास्थ्यबारे सोधपुछ गर्थें । उपचार सम्भव नभएरै मनिताको मृत्यु भयो । त्यसमा मलाई पनि दु:ख लागेको छ । कुनै पनि डाक्टरले बिरामीको मृत्यु होस् भन्ने चाहँदैन । मेराविरुद्ध पनि मुद्दा हाल्नुभएछ ।
म पनि उपभोक्ता नै हुँ । उहाँ (सुवास) ले अदालतमा मुद्दा हाल्नेबित्तिकै पैसा आउँछ भन्ने ठान्नुभएछ क्यारे । केएमसीमा मैले पनि स्पष्टीकरण दिएको छु । अदालतमा पनि मैले आफ्नो स्टेटमेन्ट दिएको छु । अदालतले मलाई पनि त न्याय देला । सुवासजीले धेरै नेताहरूलाई फोन गर्न लगाउनुभएको रहेछ, धम्की दिनुभएको छ । म त्यता जान चाहन्नँ । अदालतको आदेश कुरेर बसेको छु ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
क्षतिपूर्ति भराउने उपभोक्ता अदालतको फैसलाको तरंग– डाक्टर आन्दोलनदेखि अवहेलना मुद्दासम्म