लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/०८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये ७२.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो तथ्याङ्क गत आवको तुलनामा ६.२९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवमा लुम्बिनीमा ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ७२.४३ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार ३२० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि १६ असारदेखि लुम्बिनी सरकारले भुक्तानी रोकेको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ कुल २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमध्ये ७२.८७ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये ७१.६८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार, चालु आवको २५ असारसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै बजेट खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । रकमका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अघि रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको पाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ६६.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको ८६.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ८४.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कुल बजेटको ३८.९२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कुल बजेटको ६८.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तैगरी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले कुल बजेटको ६२.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ७७.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तैगरी कृषि, भूमि तथा व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले कुल बजेटको ६७.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानून मन्त्रालयले कूल बजेटको ६१.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुल बजेटको ६५.७५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ७१.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कुल बजेटको ६.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अहिले यो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मर्ज भएको छ ।

यस्तैगरी प्रदेशसभाले कुल बजेटको ८४.४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले हरेक वर्ष प्रदेशको आन्तरिक स्रोतभन्दा बढाएर बजेट ल्याउँदा शतप्रतिशत खर्च नहुने अवस्था रहँदै आएको बताए । ‘लुम्बिनीको बजेट स्रोत करिब ३० अर्ब हाराहारीमै हो । हरेक वर्ष ८/९ अर्ब बढाएर बजेट आउने गर्छ,’ वली भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा  ६ प्रतिशत बजेट खर्च बढेको छ । यसलाई राम्रो नै मान्नुपर्ने हुन्छ । सिस्टमबाट आएका र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका योजना तथा कार्यक्रममा बजेट खर्च भएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको २५ असारसम्म आन्तरिक राजस्व संकलनको अवस्थामा पनि कमजोर देखिएको छ । सो अवधिमा लक्ष्यको ४१.०१ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । चालु आवमा आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १ अर्ब ९३ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

प्रदेशमा चालु आवको राजस्वको अनुमान र प्रगति हेर्दा वार्षिक लक्ष्यको ७६.२८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी, राजस्व बाँडफाँट, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजस्वसहित अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३८ अर्ब ९७ करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा २९ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३७ रुपैयाँ (७६.२८ प्रतिशत) संकलन भएको छ ।