अध्यादेश ल्याएर भए पनि सरकारलाई गतिशील बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यही असन्तुष्टि स्वरूप थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिएनन् ।

शुरू–शुरूमा आलोचना खेपेर पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बचाउ गरेका र सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्रको सदस्य समेत रहेका थापा सरकारको काम गराइप्रति किन सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ? सरकारको एक वर्षे कामको समीक्षा, कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्यको आगामी यात्रा लगायत समसामयिक विषयमा लोकान्तर डट्कमका लागि सुशील पन्त र रमेश सापकोटाले बुधबार कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकारमा सहकार्यको एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो एक वर्षलाई म ‘मिस्ड अपर्च्युनिटी’ भन्छु । दुईवटा पार्टीहरूले एउटा ठूलो अवसर प्राप्त गरेका थियौं । देशले नै अवसर प्राप्त गरेको थियो । तर, त्यो अवसर सदुपयोग गर्ने कुराबाट हामी चुक्यौं ।

नेपालको दुईवटा ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाएको यो पहिलोपटक होइन । २०७० सालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर हामीले सरकार बनायौं । त्यो बेला कांग्रेस र एमाले सँगै सरकारमा बसेकाले, एक ठाउँमा उभिएकाले र साझेदारी गरेकाले संविधानसभाले परिणाम दिएको थियो । हामीले संविधान प्राप्त गर्न सफल भएका थियौं । त्यो कांग्रेस–एमाले सहकार्यको परिणाम थियो । ५६ सालमा पनि हामी सँगै आयौं । त्यो यस्तो बेला थियो कि जतिखेर संसदीय निर्वाचन गराउने कुरा नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण थियो । पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी तथा प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी सरकारमा आयौं । हिंसाको राजनीतिले आक्रान्त भएको बेलामा पनि संसदीय चुनाव गराएर सम्भावना छ है भन्ने कुरा देखायौं । त्यो ठाउँसम्म पुर्‍यायौं ।

त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले गर्‍यौं । ४६ सालको आन्दोलनको लगत्तै पछाडि, खास गरिकन कांग्रेस र एमाले नै हो त्यो बेलामा पनि । अरू बाँकी रहेका भनेका साना दलहरू हुन् । र, त्यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ एकदम छोटो समयमा संविधान निर्माण पनि गर्‍यौं । निर्वाचन पनि गर्‍यौं । कांग्रेस–एमाले साझेदारीको एकदम सुखद् विगत छ ।​ 

योपटक साझेदारी गर्ने बेलामा अप्ठ्यारो के थियो ?

भन्दा ठ्याक्कै देखिने गरी अप्ठ्यारो त केही पनि थिएन । संविधान चलिरहेकै थियो । सरकारहरू बनिरहेकै थिए । सबै कुरा ठीकठाक भई नै रहेको थियो । तर, दुईवटा दलले आठ–दश वर्ष अभ्यास गर्‍यौं । यो अभ्यास गर्दाखेरि हामीलाई संविधानका सीमाहरू थाहा भए । त्यसैले हामी यो संविधानमा अब यसलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । यसैले सात बुँदे सहमतिमार्फत संशोधनको प्रतिबद्धता जनायौं । यसको निम्ति हामी दुई दल मिलेका हौं ।​ 

यो एक वर्षमा गर्न खोेजेका के–के काम भए त ?

यो एक वर्षभित्रमा कम्तीमा कांग्रेस र एमालेका बीचमा संविधानमा हामीले गर्न खोजेका सुधारहरू के हुन् ? त्यो कसरी गर्छौं ? त्यसले ल्याउने परिणाम के हो ? हामी प्रस्ट भइसक्नुपर्थ्यो । हामी दुई दल मिलेर मात्रै हुने थिएन । हामीले अरू दलहरूसँग संवाद शुरू गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । त्यो हाम्रा लागि अपर्च्युनिटी थियो । कोही हाम्रो बाटो रोक्न आएको थिएन । कसैलाई दोष दिएर हुन्न । हामी चुकेको हो । त्यसैले मैले ‘मिस्ड अपर्च्युनिटी’ ( खेर गएको अवसर) भनेको हुँ ।

कांग्रेस र एमालेले सरकार शुरू गर्ने बेलामा सात बुँदा भने पनि त्यसको जम्मा दुईवटा बुँदा हो । एउटा संविधान संशोधन हो, अर्को सुशासन हो । सुशासनको सन्दर्भमा दुईवटा पाटा छन् ।

एउटा, नागरिकहरूको बीचमा चाहिँ सत्ताको शक्तिको एकदमै धेरै दुरुपयोग भयो भन्ने छ । त्यो निजी लाभका निम्ति भयो । मैले त्यसलाई मेरो जीवनमा अनुभूत गर्न पाइनँ । जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ ।

बोलीचालीमा भन्ने गरेको विकास, सरकारले गर्ने डेलिभरीमा चरम असन्तुष्टि थियो । कांग्रेस र एमालेले एक वर्षभित्रमा देखिने गरी सुशासनमा काम गर्छौं भन्ने वाचा थियो । सुशासन, डेलिभरीमा अंक बढ्यो भनेर जनतालाई देखाउने प्रशस्त मौका थियो ।​ 

त्यस्तो डेलिभरी दिनेगरी राजनीतिक संयन्त्रमा त तपाईं आफैं जानुभएको थियो नि ?

संयन्त्रको पहिलो बैठकमा बोल्ने क्रममा राखेको कुरा सम्झन्छु । यो सरकारले दिनानुदिन गर्ने काम त सरकारमा बसेको साथीहरूले गरिहाल्छन् नि, उनीहरूले नै गर्नुपर्छ । जिम्मा पनि उनीहरूले लिनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसका निम्ति यो संयन्त्र वा अर्को कुनै संरचना बनाउनै पर्दैन । त्यो त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ भनें ।

कांग्रेस र एमाले मिलेपछि देशलाई त एउटा डिरेक्सन दिनुपर्थ्यो । वर्षौंदेखि हामीले गर्न नसकेर अड्केर बसेका काम थिए । यी काम गर्न मेरो सरकार ढल्ला कि भन्ने चिन्ता छ । संख्याको हिसाबले त उसँग बहुमत छ, बहुमत नभए सरकार नै बन्दैन । तर, संख्याको तागत भए पनि व्यापक समर्थनको तागत छैन । जसका कारण उसले ठूल्ठूला रिफर्महरू गर्ने आँट गर्दैन । हामीले रिफर्म गर्ने आँट गर्नुपर्छ । त्यो रिफर्म गर्ने आँट गर्ने हो भनेचाहिँ म यसमा काम गर्न तयार छु भनें । मैले नै लगेको प्रस्तावमा छलफल हुँदै अध्यादेशसम्म पुग्यौं । अध्यादेश भने पनि, विधेयक भने पनि, कानून न हो, कानूनी सुधार न हो । त्यो कानूनी सुधारको प्रारम्भचाहिँ त्यो बहसबाट भएको हो ।​ 

भनेपछि निकै उत्साही हुँदै लाग्नुभएको थियो ?

हो, त्यो बेलामा मलाई उत्साह थियो । भाषणमा बालुवाटारमा मध्यरातमा जनताको विषयमा छलफल भइरहेको दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु भनेर भन्थेँ । रातिको साढे १२ बजेसम्म मिटिङ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मेरो पार्टीको सभापति, मन्त्रीहरूले अबेर–अबेरसम्म पनि कुराकानी गर्थ्यौं ।

हामीले बनाएको कानूनले ल्याउने सुधारले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ला, लगानी हामीले भनेको जसरी भित्रिएला कि नभित्रिएला भन्ने बारेमा तर्क–वितर्क भए । मत-मतान्तर भइरह्यो । मेरो एउटा मत थियो, युवराज खतिवडाजीले अर्को मत राख्नुभयो । हाम्रो मत बाझियो । हामी कुराकानीहरू गर्‍यौं । शुरूको तीन–चार महिना यो रह्यो । अन्तिममा एउटा पर्पस, ‘सेन्स अफ पर्पस’ भन्छ नि, हामी यसका लागि आएको भन्ने भयो । तर, त्यो हरायो । अहिले एक वर्षपछि आइपुग्दा त्यहाँनिर पनि हाम्रो अपर्च्युनिटी मिस गर्‍यौं भन्ने लाग्छ ।​ 

दुई ठूला दल सरकारमा सँगै हुँदा केले समस्या पार्‍यो ?

हामीलाई सरकारका दिनानुदिन गर्ने कामहरूले गाँज्यो । बिस्तारै त्यतातिर हाम्रो रुचिहरू घट्दै गए । हाम्रो प्राथमिकताहरूमा ती कुराहरू पर्न छाडे । बजेटसम्म आइपुग्दा त लथालिंग भयो । मन्त्रीज्यूहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा माथि जानुभएन । साँघुरो घेरामा रमाउनुभयो । व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई दोष दिन्नँ । तर, कांग्रेस–एमालेको सरकार यत्तिका लागि बनेको थिएन ।​

हामी त ठूलो रिफर्म गर्न आएको थियौं । त्यो सिलसिला बजेटसम्म आइपुग्दा त लत्र्याक–लुत्रुक भयो । एउटा अति सामान्य, औसत, अगाडिका सरकारहरू चलेको जस्तै सामान्य भयो । त्यसैले म यो एक वर्षलाई कांग्रेस–एमालेले खेर फालेको समयका रूपमा लिन्छु । हामीले अवसर पायौं, तर त्यसलाई सदुपपयोग गर्न सकेनौं, जानेनौं ।​ 

ओली सरकारलाई १०० मा कति अंक दिनुहुन्छ ?

यो ‘बिलो एभरेज’ भयो । तर, कसरी हेर्नुपर्छ भने– नम्बरहरू भनेका रिलेटिभ हुन्छन् । त्यही विद्यार्थी, जोसँग १०० मा ८० ल्याउन सक्ने क्षमता, अवस्था र अनुकूलता थियो । सबै कुरा मिलेको बेलामा ८० ल्याउन सक्ने अवस्था थियो । स्वास्थ्यले साथ नदिँदा वा धेरै राम्रोसँग पढ्ने वातावरण भएन भने राम्रो अंक आउँदैन । तर, सबै कुरा मिलेको बेलामा ८० ल्याउनुपर्ने बेलामा ४० भन्दामुनि आउँदा अंकको मात्र कुरा हुन्न । कहाँबाट कहाँ झर्‍यो भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त !​ 

एक वर्ष खेर गयो भन्नुभयो, कांग्रेस–एमालेको समीकरणमा अझै अर्को एक वर्ष बाँकी छ । अर्को असारमा आएर बल्ल सरकार परिवर्तन हुने होला । तपाईंहरू सरकारको समग्र काम गराई मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । अब अर्को एक वर्ष पनि यसरी नै जाने कि मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि सुधार गर्न सकिन्छ भनेर लाग्ने ?

यो समीकरण हाम्रो पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यूले बनाउनुभएको हो । हामी पार्टीका प्रतिनिधि हौं । उहाँहरूले बनाएकाले पार्टीले साथ दियो । यो एक वर्ष अभूतपूर्व सफल भइरहेको छ भन्ने लाग्यो भनेर मान्ने हो भने सारा घेराबन्दी भएको छ । बाहिरबाट आक्रमण भएको छ । बाँकी रहेको त सब ठीकठाक भएको हो, हामीले त सब ठीकठाक गरेका हौं, केही पनि बिग्रेको छैन, केही भएकै छैन भन्ने लाग्यो भने बाँकी रहेको एक वर्ष यस्तै हुन्छ । केही पनि हुन्न ।

एक–दुईजना मन्त्री फेरिने कुराले के हुन्छ र ? फेरि औसत नै हुन्छ । मुख्य ‘सेन्स अफ पर्पस’ भन्छ नि ! त्यो केका लागि हो ? हामी किन सँगै भयौं ? हामी भएनौं भने के हुन्छ अहिले ? सरकार अरू पनि एउटा ठाउँ, अर्को ठाउँमा बन्ला । तर, हामी केका लागि हो त अहिले ? देशलाई हामी खतरा छ भने कहाँ–कहाँबाट छ त ? हाम्रो संविधान छ । व्यवस्था छ । सबै कुरा छँदैछ त । हामी केका लागि हो त भन्ने जुन पर्पसका साथ यो सरकार बनेको थियो, त्यस हिसाबले हेर्दा एक वर्ष खेर गयो ।

हामीले, कसैलाई दोष नदिऊँ । म पनि त्यसको पार्ट हुँ । अरूलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेको होइन । हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौं । हामीले कहीँ न कहीँ भनेजस्तो गर्न सकेनौं । त्यसैले एकपटक ठन्डा दिमागले धैर्य भएर सोच्नुपर्छ । केहीबेर त रोकियौं, दुई दिन, चार दिन त थामियौं । तर, एकपटक एक वर्षको समीक्षा गरौं । हामी कहाँ चुक्यौं ? हामी जवाफदेहिताको राजनीतिमा कमजोर भयौं । हामीले वाचा पूरा गरेनौं । हामीले काम नै शुरू गरेनौं । काम  शुरू गरेको भए कम्तीमा एउटा बाटो समातिन्थ्यो ।​ 

सुशासनमा कति काम भए ?

हामी सुशासन र डेलिभरी दुईवटै कुरामा चुक्यौं । आफू–आफू सरकार चलाउँदै गर्दा वर्षौंदेखि आफ्ना मान्छे राख्ने, मेरो मान्छे छान्ने, जे काम गरेका थियौं यो एक वर्ष पनि त्यही गर्‍यौं । हामीले योग्य पात्र छानेनौं । सरकारको लिडरशिपले तिमीलाई मैले छानेको छु, तिमीबाट मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, जुन कामका लागि छानेको हो, कामबाट मलाई परिणाम चाहिन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर, हामीले यस्ता मान्छे छान्न सकेनौं ।

अब योभन्दा अगाडिको यात्रामा हिजो गरेको जस्तो गल्ती नगर्ने हो । हिजोको जस्तो गल्ती नगरे बिस्तारै–बिस्तारै सुधारको छनक आउला । ‘आर वी प्रिपेयर्ड ?’ यो कुरालाई स्वीकार गरेर, मानेर जाने हो भने सुधारको हुने कुराको अर्थ हुन्छ, नत्र हुँदैन ।​ 

यो सरकार र अघिल्लोपटक प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि शुरू–शुरूमा गगन थापाले सरकारको प्रवक्ताभन्दा बढी डिफेन्ड गरे भन्ने थियो । अध्यादेशको गाँठो फुकाएँ पनि भन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय बालुवाटार जानै छाड्नुभयो नि ?

हैन । म पार्टीको एउटा जिम्मेवारीमा छु । मेरो पार्टी सरकारमा छ । म सांसद छु । आफ्नो मत हालेर सरकार बनाएको हो । त्यो सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर सोच्ने कुरा एउटा राजनीतिक धर्मभित्र पर्छ ।

अर्कोचाहिँ, प्रत्येक सरकारसँग अवसर देख्छु । मैले आफू मन्त्री हुँदै गए पनि त्यही देखेँ । त्यो अवसरको प्रयोग गरोस् भन्ने चाहन्छु । त्यो हुटहुटी रहन्छ । पहिला प्रतिपक्षमा थियौं, प्रतिपक्षकै रोल गरिराखेको थिएँ । बीचमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गयौं । उहाँले मलाई मन्त्री भएर आइदियोस् भन्ने चाहनुभएको थियो । मन्त्री भएर मैले काम गर्न सक्दिनँ भनें । किनकि संसदीय दलको नेताको प्रतिस्पर्धा गरेर आएको थिएँ । त्यसैले यो कार्यकालमा मन्त्री बन्न मिल्ने थिएन । सके प्रधानमन्त्री बन्छु, नसकिए पनि बन्न मिल्दैन भनेर सरकारमा नगएको हुँ । तर, म त्यो सरकारलाई मद्दत गर्न चाहन्थेँ । मैले जानेको, बुझेको सबै प्रयत्न लगाएर काम गरेँ ।

पछिल्लो सरकारमा पनि फेरि त्यस्तै भयो । नेताहरूमा चाहना देखिने, तर केही समयपछि त्यो हराएर जाने । अर्कै दैनिकीले छोप्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री बनिरहेकोलाई सरकार टिक्नु नै सबैभन्दा ठूलो सफलता लाग्छ । खासमा सरकार टिकेको हुन्छ, तर उहाँहरू सरकार बिकिरहेको छ भन्ने ठान्नुहुन्छ । बिकेको भनेको सोल्ड आउट भनेको हैन, सरकारलाई राम्रो भनिराछन्, सरकार राम्रो भइराछ भन्ने मात्रै ठान्नुहुन्छ ।​ 

अहिलेको सरकारमा पनि त्यस्तै समस्या हो ?

यहाँ पनि मन्त्री हुनुलाई नै स्वाभाविक रूपमा लिइयो । यो सरकारलाई पनि सहयोग गर्छु तर, आफू जान्न भनेर बसेको हुँ । प्रचण्ड नेतृत्वको सकारमा औपचारिक संयन्त्रहरूमा कहीँ नबसिकन काम गरें ।

योपटक त अझ एक कदम अगाडि बढेर संयन्त्रमै बसेर काम गर्न तयार भएँ । म एउटा उद्देश्यले बाँधिएको थिएँ । बालुवाटार  बैठकमा जानका निम्ति राति १२–१ बजेसम्म बसेर टीमसँग काम गरेँ । भोलि के डकुमेन्ट लिएर बालुवाटार जाने भनेर छलफलमा जुटें । हामीले कर, पूर्वाधार, सार्वजनिक खरिद ऐन धेरै विषयको सुधारमा काम गर्न खोज्यौं । भोलिपल्ट बालुवाटार बैठकमा गएर चारवटा विषय भन्नका निम्ति त मैले 'ब्याकग्राउन्ड'मा धेरै काम गरेको हुनुपर्थ्यो ।

यसरी लाग्दा मेरै साथीहरूले यत्रो दु:ख किन गरेको भन्थे । कसैले थाहा पाओस्, नपाओस् मतलब छैन, आफ्नो ड्युटी हो भनेर काम गरें । बिस्तारै–बिस्तारै त्यो ‘डिरेल’ भएर गएको फिल भयो । म अहिले पनि त्यही ठाउँमा छु । म अझै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिडरशिपसहित एकपटक बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा छु । एक वर्ष हामी यस्तो ठाउँमा चुक्यौं, अब यसरी जाऊँ भनेर भन्ने हो भने फेरि हामी काम गर्न सक्छौं । तर, त्यो नभन्ने बेलासम्म त बिजनेस ‘एज युज्वल’ हुन्छ ।​ 

पार्टीको बैठकमा नि उठ्यो, संसदमा पनि उठ्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटचाहिँ लगभग तपाईंले बहिष्कार गर्नुभयो । तपाईंले यसको ओनरशिप नलिएजस्तो देखिएको होइन ?

हैन, हामी आफैं सरकारमा छौं । यसको ओनरशिपबाट चाहेर पनि भाग्न सक्दैनौं । व्यक्तिगतरूपमा चाहिँ म आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ । पार्टीको एउटा मुख्य जिम्मेवारीमा छु । त्यसैले सार्वजनिक ठाउँमा धेरै प्रश्नहरू गर्ने, आलोचना गर्ने कुराहरूमा आफैंलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ । ती बैठकहरूमा म हुन्छु, त्यहाँ म देखिन्छु । ती बैठकहरूमा किन राखिनस्, त्यहाँ कुरा किन गरिनस् भनेर भन्ने सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्छ । त्यहाँभित्र के–के भनिएको होला, के–के गरिएको होला भन्ने कुरा ती बन्दकोठाको कथाहरू आफूसँग सीमित रहने भए । त्यहाँ प्रयत्न नगरिकन बाहिर आएर कहाँ भनिन्थ्यो होला त ?

अनि आफूले भनेको जस्तो नभइरहेको कारणले गर्दा न जिम्मा लिएर बोल्न सक्ने, न धेरै आलोचना गर्न सक्ने अवस्था हो अहिले । ‘अभोइड’ गर्ने ठाउँमा पुगिँदोरहेछ ।​ 

भनेपछि तपाईंलाई धर्मसंकट पर्‍यो ? 

धर्मसंकट भन्दा पनि ‘अभोइड’ गर्ने ठाउँमा पुर्‍यायो । तर, पटक्कै मजा आ‘छैन । कि चाहिँ जिम्मा लिएर बोल्न मजा आउँथ्यो, हामी यस्तो गर्दैछौं भनेर । मैले अध्यादेशको बेलामा सबै सार्वजनिक मञ्चमा गएर त्यसको ‘डिफेन्ड’मा किन बोलें ? त्यसको पक्षमा किन बोलें भने त्यसको ओनरशिप लिनु थियो । जे गरिराछौं, त्यसमा एउटा उद्देश्य थियो । त्यो बेलामा म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही सुधार ल्याउन चाहन्थें ।

नेपालमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्र जसरी आक्रान्त भएको थियो । साना–साना कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्‍यो, गर्‍यो भने केही सुधार हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास थियो । ती कामहरू गर्नलाई कानून बनाएका थियौं, कानूनको प्रक्रिया एकदम लामो थियो । त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अध्यादेशको बाटो गयौं । आफैंमा त्यो सधैँभरि सही भन्ने कुरा थिएन । तर, त्यो बेलाको ‘इमर्जेन्सी’ले त्यो स्थिति बनाएको थियो । म गाली खाएर पनि त्यसको डिफेन्ड गर्थें । म त्यसको पक्षमा बोल्थें । किन ? किनभने, त्यसको उद्देश्य थियो । केका लागि ल्याएको ? यसका लागि ल्याएको, यसका लागि गरेको भन्ने थियो । अहिले त म आफैंले त्यो भेटिरा‘छैन ।​ 

तपाईंले प्रधानमन्त्रीसँग अघिल्लो हप्ता भेट्नुभयो । त्यतिबेला पहिले जुन–जुन उद्देश्यका साथ मैले सरकारको डिफेन्ड गरेको थिएँ, अहिले त्यो अवस्था रहेन भन्नुभयो कि भएन ?

त्योभन्दा थोरै अगाडिको बैठकमा मैले राखेको थिएँ । संयन्त्रको बैठकहरूमा असन्तुष्टिको कुरा होइन । हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो उपायहरू के हुनसक्छन्, समस्या के हो, समाधान के हो भन्ने कुराहरू राखेको थिएँ । र, त्यो बीचमा संयन्त्रको हाम्रो काम के हो भन्ने कुरा परिभाषित नहुँदा समस्या भयो । हामीले एकातिर संयन्त्र–संयन्त्र भन्यौं । तर, म त शुरूदेखि ‘क्लियर’ थिएँ, सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो । पछि कस्तो भएर आइदियो भने, सरकारले गर्ने काम र संयन्त्रले गर्ने कामका बारेमा अलमल भयो । जस्तो कुनै पनि नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, जे जति कामहरू छन्, त्यो कसले गर्छ ? त्यो त सरकारले गर्छ नि त ।

गभर्मेन्टभन्दा बाहिर बसेर नियुक्तिहरूका बारेमा निर्णय गर्न थालियो भने त त्यो त ‘एक्स्ट्रा–कन्स्टिच्युसनल’ भयो नि । त्यो गलत पनि भयो । चाहे त्यो विद्युत् प्राधिकरणको विषयको सन्दर्भ उठेर आओस्, चाहे त्यो प्रहरीका विषयमा आओस्, चाहे जेसुकै विषयमा होस्, सरकारसँग जोडिएका विषयहरूमा । बिस्तारै–बिस्तारै हामीलाई त कसरी बुझिन थालियो भने त्यो संयन्त्र भनेको सरकार हो । तपाईंहरू संयन्त्रमा बस्ने, कुरा गर्ने, हैन ? यसरी आउन थाल्यो नि प्रश्नहरू त ।

भनेको सरकारमाथि संयन्त्र आवश्यक रहेनछ भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?

मलाई के लाग्छ भने, हामीले पनि बुझाउन सकेनौं । अथवा, हामी आफैँ बुझिरा‘छैनौं कि ? म त सरकारको काम गर्न गएको होइन । सरकारको काम त सरकारमा बस्ने मान्छेले गर्ने हो । सरकारको नीति त सरकारमा बस्ने मान्छेले बनाउँछ । सचिवको नियुक्ति, सहसचिवको नियुक्ति, सरुवा–बढुवा त हाम्रो जिम्मेवारी होइन नि ! जस्तो, मैले बुझेको कुरा के थियो र अहिले पनि बुझेको कुरा के हो भने, कांग्रेसको आफ्नो घोषणापत्र छ । कांग्रेसका आफ्ना प्राथमिकताहरू छन् । हाम्रो आफ्नो आर्थिक नीति छ । हाम्रो सामाजिक नीति छ ।

हामी सरकारमा हुँदै गर्दा एक तरिकाले देशलाई ‘ड्राइभ’ गर्न चाहन्छौं । एमालेले एक तरिकाले देश ‘ड्राइभ’ गर्न चाहन्छ । हामी दुईटा मिलेर एक ठाउँमा आइसकेपछि हाम्रो साझा कार्यक्रम बनाउँदै एकदिन मात्र बस्ने गर्छौं । बस्यौं, सकियो । तर, गभर्मेन्टले त रेगुलर बिल ल्याउनुपर्छ, पोलिसी ल्याउनुपर्छ । गभर्मेन्टका त आफ्ना आइडियाजहरू हुन्छन् नि त । त्यो आइडियामा कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आएर बस्नका निम्ति त सरकारमा बसेका मान्छे, जसले डे–टु–डे काम गर्छन्, उनीहरूको डे–टु–डे काम हुन्छ । त्योभन्दा लार्जर पार्टी एक ठाउँमा आएर, बसेर गर्नुपर्ने होला । मेरो रोल त्यो होला भन्ने ठानेको हो मैले । ​ 

अस्ति प्रचण्डले संसदमा सम्बोधनका क्रममा ‘कांग्रेस पनि स्वर्ग र नर्कको गोलचक्करमा पर्‍यो’ भन्नुभयो । सरकारबाहिर प्रचण्डको एक वर्ष र यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यो सरकार बनेलगत्तै प्रचण्डजीले पार्लियामेन्टमा बोल्नुभएको थियो । पार्लियामेन्टमा बोल्दैगर्दा नेपाल बंगलादेश हुन्छ भन्ने उहाँको ‘स्टेटमेन्ट’ थियो । त्यसको लगत्तै पार्लियामेन्टमा मैले उहाँलाई प्रश्न सोधेको थिएँ, सम्झाएको थिएँ– तपाईं सरकारमा कति समय रहनुभयो, कति समयदेखि सरकारमा हुनुहुन्छ भनेर । मैले वर्ष, महिना सबै सम्झाएको थिएँ । त्यो भन्नुमा मेरो ‘एक्स्पेक्टेसन’ थियो । कांग्रेस–एमालेको ‘गभर्मेन्ट’ बनिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि निरन्तर दबाब सिर्जना गरोस् भन्ने थियो । कांग्रेस सरकारमा हुँदा एमाले विपक्षमा हुन्थ्यो, एमाले हुँदैगर्दा कांग्रेस विपक्षमा हुन्थ्यो ।

तर, शुरूदेखि त्यो ‘अल्ट्रा–बायस्ड’ भइदियो । ‘गभर्मेन्ट’ले यात्रा शुरू गर्नै पाएको छैन, हाम्रो पार्टीभित्रबाट पनि त्यस्तो भयो । ५०–६० दिन पुग्दानपुग्दै शुरू भइसकेपछि सरकारमा बस्नेले पनि जुन गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो, त्यो लिएन ।

प्रतिपक्षको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको त नैतिक तागत, नैतिक बल हो नि त । प्रतिपक्षले एकचोटि बोलेपछि चाहिँ संख्याको कुरा होइन, के भन्ने कुरा रहने हो । त्यो कुराहरूको सन्दर्भमा सरकारमाथि जुन दबाब सिर्जना हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । ‘मिस्ड अपर्च्युनिटी’ भयो ।

पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किएको विषयमा कांग्रेस बैठकमा छलफल भयो । पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीदेखि जिम्मेवार नेताले यो विषयलाई पार्टीले ‘नोटिस’मा राख्नुपर्छ भनेर बोले । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन । महामन्त्रीको रूपमा यसमा तपाईंको मत के हो ?

व्यक्तिबारे मेरो केही पनि टिप्पणी छैन । सबै व्यक्तिको आफ्ना संवैधानिक र राजनीतिक हक हुन्छन् । आ–आफ्ना छनोटका कुराहरू हुन्छन् । गणतन्त्र नेपाल मेरा अपेक्षाहरूको आधारमा सञ्चालन हुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले राख्न सक्छु । बहालवाला राष्ट्रपतिसँग मेरा केही अपेक्षाहरू छन् । राष्ट्रपति भनेको मेरा लागि संस्था हो । त्यो राष्ट्रपति संस्थाको यस्तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा हुनुपर्छ कि त्यसले सबै नागरिकलाई बाँध्नुपर्छ । त्यो संस्थाले त्यो प्रतिष्ठा राखोस् भन्नेमा म छु ।

गणतन्त्रमा अदालतदेखि विश्वविद्यालयसम्म, अख्तियारदेखि राजनीतिक दलसम्म, यी सबै संस्थाहरू हुन् । यी सबै संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा जुन गणतान्त्रिक संस्कृति ल्याउनुपर्थ्यो, हामीले कहीँ पनि ल्याउन सकेनौं, जसका कारण हाम्रो जग कमजोर भयो ।

त्यसैले पूर्व राष्ट्रपति भनेको पनि संस्था हो । मैले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव डाक्टरसाबलाई एकपटक धन्यवाद दिन गएको सम्झिन्छु– चुरेको ‘कज’ लाई तपाईंले आफ्नो ‘कज’ बनाउनुभयो भनेर । एक पटकको राष्ट्रपतिलाई सधैं राष्ट्रपति भन्छन् नि । बाहिरतिर राष्ट्रपति नै भन्ने चलन छ ।

त्यसैले, कम्तीमा मलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट भएका पूर्व राष्ट्रपतिहरू कांग्रेस पार्टीको राजनीतिमा फर्कने कुरा संवैधानिक, राजनीतिक कानूनी हिसाबले मिल्छ भने पनि राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भले त्यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । किनकि हामीले कांग्रेसमा त रामवरण यादवबाट स्थापित गरेर आइसक्यौं नि । र, भोलिको दिनमा पनि हाम्रो अहिलेको राष्ट्रपतिले पनि त्यही गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । किनभने, हामीले संस्थाहरू र संस्कृति यसरी निर्माण गर्ने हो । त्यो आलोकबाट हेरिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । अरू व्यक्तिको बारेमा मेरो केही टिप्पणी छैन ।

त्यसमा पार्टीले ‘अफिसियल’ निर्णयचाहिँ किन गरेन ?

यसलाई हामीले निर्णय गर्न आवश्यक नै ठानेनौं । आफ्नो कुरा हो । हामी गर्दैनौं । अब अरू पार्टीका अरू व्यक्तिहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको छनोटको कुरा भयो । हामीलाई यो ठीक लाग्दैन, हामीलाई गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ, हामीलाई कुनै–कुनै कुरा कस्तो हुन्छ भने, गर्नुहुँदैन भन्ने लागेको बेला आफैंले नगर्ने हो । हामीलाई गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ, हामी गर्दैनौं, हामीले गरेनौं, भोलि पनि गर्दैनौं ।

तपाईंकै पार्टी सभापतिले बालुवाटार पुगेर सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति फेरि राजनीतिमा फर्किनु अनुचित भयो भनेर कुरा उठाउनुभयो नि ?

बालुवाटारमा भएको कुरामा म केही बोल्दिनँ ।