दक्षिण एसियाको भू-राजनीतिक केन्द्र मानिएको भारत नियन्त्रित जम्मू-कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको मान्यता आजभन्दा ठीक ६ वर्षअघि खारेज गरिएको थियो  ।

२०१९ को अगस्त ५ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० को खारेजी गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो ।

यो संवैधानिक कदम मात्र नभएर दशकौंदेखि कश्मीर उपत्यकामा फैलिएको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद र पृथकतावाद विरुद्ध रणनीतिक विजय रहेको भारत सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले यो निर्णयमार्फत कश्मीरलाई भारतको मूलधारमा समाहित गर्न र राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डताको बलियो आधार स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको हो ।

धारा ३७० को खारेजीकै कारण कश्मीरमा आतंकवाद कमजोर हुँदै गएको छ भने स्थानीय युवाहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएको छ । त्यसयता भारतको पर्यटकीय राजधानी पनि मानिने जम्मू-कश्मीर शान्ति, विकास र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सफल भएको भाजपाको दाबी छ ।

आतंकवादमा उल्लेखनीय कमी

धारा ३७० को खारेजीअघि जम्मू-कश्मीरमा आतंकवादी गतिविधि र पत्थरबाजीका घटनाले स्थानीय जनजीवनलाई त्रसित बनाएको थियो ।

तर, जम्मू-कश्मीरलाई विशेष राज्यको मान्यता खारेज गरिएपछि भारतको सरकारी तथ्यांकहरूले यस्ता घटनाहरूमा उल्लेखनीय कमी आएको जनाएको छ ।

जम्मू-कश्मीर प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२० मा लगभग २५० विदेशी आतंकवादीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो । धारा ३७० खारेजीअघिको वार्षिक औसत १०० देखि १५० सम्म मात्र आतंककारीहरू राज्यको नियन्त्रणमा आउने गर्दथे ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गत साल २०२४ मा आतंकवादी समूहमा सामेल हुने स्थानीय युवाहरूको संख्या केवल ७ रहेको छ । जुन सन् २०२१ को तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी आएको हो ।

पछिल्ला यी तथ्याङ्कहरूले कश्मीरी युवाहरूले आतंकवादको बाटो त्यागेर शान्तिपूर्ण जीवन र विकासको मार्ग रोजेको पुष्टि गरेका छन् ।

जैश-ए-मोहम्मद र लश्कर-ए-तय्यबाजस्ता आतंककारी संगठनहरूको प्रभाव गुम्दै गएपछि पछिल्लो समय उनीहरूले नयाँ नाममा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

पाकिस्तानले समर्थन गर्ने गरेको भनी आरोप लागेका यी समूहहरू स्थानीयका बीचमा पनि अलोकप्रिय हुँदै गएका छन् । स्थानीय समर्थनको अभावमा यी समूहहरूले विदेशी लडाकूहरूमा निर्भरता बढाएका छन् ।

सन् २०२३ मा रजौरी, सन् २०२४ मा रियासी र सन् २०२५ मा पहलगाममा भएको आक्रमणले यस्ता समूहहरूले हिन्दू समुदायलाई निशाना बनाएर साम्प्रदायिक तनाव भड्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि, यस्ता घटनाहरूको संख्यामा कमी र स्थानीय समुदायको असहयोगले आतंकवादीहरूको रणनीति असफल भएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको बढ्दो सुविधा

धारा ३७० को खारेजीले कश्मीरी युवाहरूलाई हिंसाको मार्ग छोडेर शिक्षा, रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसरतर्फ अग्रसर हुने प्रेरणा दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सन् २०१९ पछि जम्मू-कश्मीरमा आईआईटी, एम्स र रियासीमा मेडिकल कलेजजस्ता नयाँ शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भएका छन् ।

यी संस्थाहरूले कश्मीरी युवाहरूलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक सीप प्रदान गरिरहेका छन् । यूपीएससी उत्तीर्ण गर्ने कश्मीरी विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ भने विशेषगरी दक्षिण कश्मीरका युवा नेताहरूले स्थानीय तहमा उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति २०२४-२७ ले सन् २०२७ सम्म २ हजार स्टार्टअप स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म ८३७ स्टार्टअप दर्ता भइसकेको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ ।

यीमध्ये ३०२ वटा महिला नेतृत्वका छन् । यसले कश्मीरी महिलाहरूको उद्यमशीलतामा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई देखाउँछ ।

लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र सामाजिक समावेशीकरण

धारा ३७० को खारेजीले जम्मू-कश्मीरमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाएको छ ।

सन् २०२० मा भएको जिल्ला विकास परिषद्को चुनाव र स्थानीय निकायका चुनावहरूमा मतदाता सहभागिता ७० प्रतिशतले बढेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रहरूको सीमांकनले सीमान्तकृत समुदाय, महिला र युवाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश गरेको छ । डोमिसाइल कानूनले २५ हजारभन्दा बढी कश्मीरी मुस्लिम समुदायलाई जमिन स्वामित्व, रोजगारी र सरकारी कल्याणकारी योजनाहरूको लाभ लिन योग्य बनाएको छ ।

पाकिस्तानको असफल रणनीति

पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीरमा भने ठीक उल्टो चित्र देखिएको छ । त्यहाँका जनताले बिजुली, पानी, स्वास्थ्य सेवा र मानवाधिकारजस्ता आधारभूत सुविधाहरूकै अभाव भोगिरहेका छन् ।

फ्रिडम हाउसको सन् २०२४ को प्रतिवेदनले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा मानव अधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन र सामाजिक बहिष्कारको चित्रण गरेको छ ।

मंगला बाँध र नीलम-झेलम जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँका लाखौं बासिन्दालाई विस्थापित गरेको छ, तर त्यहाँको बिजुली र राजस्वको अधिकांश हिस्सा पाकिस्तानको मुख्य भूभागमा जान्छ ।

धारा ३७० को खारेजीले कश्मीरलाई भारतको अभिन्न अंगको रूपमा स्थापित गरेको भारतको दाबी छ । यो निर्णयले कश्मीरी जनतालाई केन्द्रीय सरकारी योजनाहरूको लाभ लिन योग्य बनाएको छ ।

यो कदमले 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'को संकल्पलाई साकार पार्ने प्रयास गरिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

पाकिस्तानले आफू नियन्त्रित कश्मीरमा मानव अधिकार हनन र शोषणलाई निरन्तरता दिइरहँदा भारतले भने जम्मू-कश्मीरमा विकास र शान्तिको नयाँ युगको शुरूआत गरेको छ ।