सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सुरुवात गरेको छ । 

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण थालेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । 

स्थानीय तहले नगरसभाबाट असार १० गतेभित्र नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको बताए । 

सङ्घीय मन्त्रालयले विभिन्न टोली बनाएर मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, सर्लाही, रौतहट जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नु र त्यसको समन्वयको विषयमा आवश्यक छलफल थालेको हो । 

बारा निजगढ नगरपालिका प्रमुख सुरथ पुरीले मन्त्रालयको टोलीसँग आवश्यक छलफल भएसँगै छिट्टै बजेट ल्याउने सहमति भएको बताए ।  

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तैगरी पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै रौतहट जिल्लामा फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।