१० साउन २०८३, आइतबार
कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको पत्रकारले विरोध शुरू गरेका छन् ।
प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले जरिवानासहितको प्रावधानसहित प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा शुक्रबार पेस गरेको छ ।
त्यसको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र, पत्रकार महासंघ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने संघ संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा कानून निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरी बलपूर्वक कठोर कानून ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै दु:खद र आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले पनि कोशी सरकारको आमसञ्चार विधेयकको विरोध जनाएको छ ।
पञ्चायतकालको झल्को झल्को दिने गरी पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नबाट बन्देज लगाउने उद्देश्यले विधेयक आएको प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम बताउँछन् । ‘निश्चित पात्रलाई नियुक्त दिन ल्याएको विधेयकले सोही पात्रलाई अदालतको न्यायाधीशभन्दा बढी अधिकार प्रदान गर्दै सञ्चार माध्यमको प्रशारणमा रोक लगाउने, सरकारले नियुक्त गरेका पात्रहरू रहेको प्रतिष्ठानको निर्देशनविपरीतका समाचार प्रशारण र प्रकाशन गरेवापत पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र आचारसंहिता उल्लङ्घनको नाममा पत्रकारबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसलासमेत गराउने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ,’ गौतम भन्छन् ।
पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले आफूहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताए ।
विधेयकको दफा ८ (ख) मा अध्यक्षको योग्यतामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी १५ वर्षको कार्यानुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । पत्रकार सम्बद्ध संस्थाहरूले त्यसलाई स्नातकोत्तर तह र २० वर्षे अनुभव राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार बन्न ३५ वर्ष, सदस्य बन्न ४० वर्ष र अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष उमेर चाहिने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यकारी रजिस्ट्रारको योग्यता ३५ वर्षमा पुग्ने भएपछि सेरेमोनियल अध्यक्ष र सदस्यको उमेर ४५ र ४० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
यस्तै अध्यक्ष हुनेले १५ वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्ने र रजिस्ट्रार हुनेले १२ वर्ष अवधि पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २७ (२) मा प्रदेश सरकारले कुनै खास घटना, विषय वा सोसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रशारणमा रोक लगाउने विषय पनि उल्लेख छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार चलाएको सञ्चारकर्मीहरूको दाबी छ ।
ऐन विपरीत कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रेस रजिस्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, सुविधा वा विज्ञापन रोक्ने र तोकिए बमोजिमको जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रीले नियुक्ति गरेको रजिस्ट्रारले न्यायाधीशजस्तो कारबाहीको दण्ड चलाउने गरी कानून बनाउन लागिएको संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार लुइँटेलको दाबी छ ।
विधेयकको दफा ४५ बमोजिम, दफा ५७ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा र दफा ५० बमोजिम पत्रकार कल्याण कोषको व्यवस्था नगरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने दफा ५२ (१) मा उल्लेख छ ।
विधेयकमा २५ हजारसम्म जरिमानाको व्यवस्थालाई समितिले एक लाखसम्म पुर्याएको छ । दफा ५० मा पत्रकार कल्याण कोष सरकारले बनाएको प्रतिष्ठानले बनाउने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानले कल्याण कोष नबनाएमा पत्रकार र मिडियालाई जरिवाना हुने अवस्था आएको सञ्चारकर्मी बताउँछन् ।
यस्तै विधेयकको दफा २६ र २७ (२) सम्बन्धी मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई हुने भनिएको छ ।
विधेयकमा कुनै आम सञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष पीडित वा जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई फौजदारी कसुर बनाइएको र जोसुकैले निवेदन दिनसक्ने अपराधको रूपमा राखिँदा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो पक्षसम्मले उजुरी दिने अवस्था बन्नसक्ने आशङ्का बढेको छ । ‘विधेयक मूल रूपमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी, संविधान र संघीय कानुनको बर्खिलाप, पत्रकारलाई सरकारको आलोचनामा समाचार लेख्नेलाई तरबार देखाएर तर्साउने गरी कानून ल्याउन खोजिएको छ,’ संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीका अध्यक्ष लुइँटेलले भने ।
