नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा राजनीतिक खिचातानीदेखि प्रतिस्पर्धीहरूबीच तँछाडमछाड र शक्ति केन्द्र धाउने गरेको विगत फेरिस्त लामो छ । अझ प्रहरी संगठनमा राजनीति प्रवेशको विषय सर्वाधिक बहस र चर्चा पनि आईजीपी नियुक्तिका बेला हुने गरेको छ ।

२०६० को दशकसम्म आईजीपी पदबाट सेवानिवृत हुँदा एक महिना अघि बिदामा बस्ने परम्परा नै थियो ।

सर्वत्र चासोको विषय बन्ने गरेको प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय भने पछिल्लो समय सरल र सहज रूपले हुँदा प्रहरीमा हुने गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा टाढिँदै गएको छ ।

६ महिना अघि प्रहरी महानिरीक्षकमा दीपक थापालाई नियुक्त गर्दा जेष्ठतालाई प्राथमिकतामा राखेर संगठनको जिम्मेवारी सुम्पिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले उदाहरणीय कार्य सम्पादन गर्दै गइरहेका छन् ।

प्रहरीको ३२ औं प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको शक्ति केन्द्रको दौडधूपलाई किनारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको प्रमुखका रूपमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई नियुक्त गरेका छन् ।

'२०६० को दशकसम्म आईजीपी नियुक्त हुनुअघि एक महिना अगाडि बिदा बस्ने परम्परा थियो,' प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने, 'यो पटक धेरैपछि एक साता अघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्त सरकारले गरेर प्रहरीमा राम्रो सन्देश दिएको छ, यो राम्रो विषय हो ।'

बिहीबारसम्म पनि प्रहरीमा महानिरीक्षकको समयावधि थप हुने, प्रहरी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी भइरहेको विषयले सञ्चार माध्यमदेखि आम जन समुदायमा चर्चा भइरहेका बेला शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी महानिरीक्षकमा खापुङलाई नियुक्त गरेपछि ति अडकलबाजी मिथ्या सावित बनेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा दलहरू विभाजित हुनेदेखि राजनीतिज्ञबीच प्रायः विवाद हुने गरेको भएपनि गृह मन्त्रालयले पछिल्लो समय बढुवादेखि सरुवासम्म विवादरहित ढंगले गरेपछि प्रहरी कर्मचारीको मनोबल पनि उच्च भएको छ ।

'एक साता अघि नै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा बरबुझारथदेखि संगठन नेतृत्व हाँक्ने विषयमा धेरै जानकारी लिने काम सहज रूपमा हुन्छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'एक साता अघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्तिमा हालका आईजीपीको पनि प्रशंसायोग्य कदम हो ।'

मन्त्रालयको नीतिगत र कानूनी सुधारसँगै सुशासन कायम गर्न सक्रिय मन्त्री लेखकको यो कदमलाई सुशासनको दरिलो उदाहरणका रुपमा लिइएको छ । गृहमन्त्रीले आफू र आफ्नो दलको विचारसित आस्थावानलाई मात्रै नेतृत्वमा पुर्‍याउन चाहन्छन् भन्ने विचारलाई गलत सावित गरिदिएका छन् ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सल्लाहमा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएपछि बिचौलियाहरुले पनि आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेनन् ।

'अबको एक सातामा नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकले आफ्नो कार्यकालको शुरूआत अघि नै तयारी गर्ने राम्रो अवसर पनि पाए,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'प्रहरी संगठनहरू राजनीतिक दबाबमुक्त र संगठनमा थिति बसाल्ने गरी चलायमान बनाउन गृह नेतृत्व सफल हुँदै गएको छ।'

यसअघि दीपक थापा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा पनि कुनै विवाद नभएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रहरीको सरुवा/बढुवामा हुने गरेको राजनीतिक प्रभावलाई मन्त्री लेखकले पाखा लगाउँदै जाँदा प्रहरी कर्मचारीलाई काम गर्ने हौसला समेत बढ्दै गएको छ । 'प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद अदालतसम्म पुगेको विगत पनि छ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'वरीयता, कार्यसम्पादन लगायतका विषय गृह नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्दा गत वर्षयताको बढुवामा कसैको चित्त दुखाई छैन ।'

त्यसैगरी पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उमेशराज जोशीले गृह नेतृत्व कुनै स्वार्थ नराखेर सुशासन कायम गर्न सक्रिय रहेको देखिएको बताए । 'धेरै पछाडिका मान्छे पनि विगतमा आईजीपी भए, जुनियर नेतृत्व दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने काम पनि नभएका होइनन्,' उनले भने, 'अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ राखेको देखिँदैन । लिडरसिपमा कुनै आक्षेप लगाउने ठाउँ छैन ।'

गृह नेतृत्वले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष र सुदृढ बनाउन सक्रिय देखिएको भन्दै जोशीले यसले प्रहरी कर्मचारीको मनोबल समेत उच्च हुँदै जानेमा जोड दिए ।