३० असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, २७ मंसिर –भर्खरै सम्पन्न चुनाव र नेपालको संविधानविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाएको आरोप लागेका बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) को नेपाल कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारी राकेश मिश्रमाथि कारवाही गर्न नेपाल सरकारले दबाब दिएको छ ।
नेपालको संविधान, सार्वभौम मुलुकको मर्म, मर्यादा र चुनावविरोधी गतिविधि गरेको पाइएकाले उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने सरकारी धारणा छ ।
मिश्र डिफिडमा वरिष्ठ सुशासन सल्लाहकार (सिनियर गभर्नेन्स एडभाइजर) का रूपमा काम गर्छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले नेपालस्थित डिफिड प्रमुख रुरिक मार्सडेनलाई बोलाएर मिश्रले नेपालको संविधान एवं कानूनविपरीत काम गरेकाले उनीमाथि कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
‘केही दिनअघि अर्थसचिव शंकर अधिकारीको कार्यकक्षमा डिफिड प्रमुखलाई बोलाएर मिश्रका बारेमा सोधपुछ गरिएको छ,’ घटनाक्रमसँग जानकार उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उनले निर्वाचन, संविधान, स्वतन्त्र मुलुकको मर्यादा र भावनामा चोट पुग्ने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकाले उनीमाथि कारवाही गर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।’
डिफिड नेपाल सरकारको विकास साझेदार निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा समन्वय गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘झट्ट हेर्दा यो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘डील’ गर्ने (सम्हाल्ने) जस्तो देखिएपनि डिफिड विकास साझेदार संस्था भएकाले नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत मिश्रका बारेमा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
अर्थसचिवको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयका युरोप अमेरिका महाशाखा हेर्ने उपसचिव लक्ष्मण खनाल र अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको उपस्थिति थियो ।
‘हामीले मिश्रको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै उनलाई कारवाही हुनुपर्ने भन्यौं,’ अर्थ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘उनीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनेको उनलाई जागिरबाट हटाऊ भनेको हो । डिफिड प्रमुखले हाम्रो सांकेतिक भाषा बुझिसकेका छन् र एक महिनाभित्र प्रगतिबारे जानकारी गराउने वचन दिएका छन् ।’
स्रोतका अनुसार डिफिड प्रमुख मार्सडेनले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएर टुंगोमा पु–याउन आफूहरूको आन्तरिक नियमअनुसार एक महिनाको समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेल पर्खन सरकारी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
मिश्रले गएको मंसिर १२ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा ‘नट् माइ कन्स्टिट्युसन, नट् माइ इलेक्सन’ (यो मेरो संविधान होइन, यो मेरो चुनाव होइन) आशयको भनाइ पोस्ट गरेका थिए ।
हेरौं उक्त पोस्टको स्क्रीनशट
त्यसैगरी मिश्रले फेसबूकमै स्टेटस लेख्दै आफूलाई चुनावप्रति कुनै रुचि नभएको बताएका थिए ।
‘मलाई चुनावप्रति रुचि छैन । यथार्थमा संविधान स्वीकार गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने मधेशी दलको निर्णयप्रति म समर्थन जनाउँदिनँ,’ मिश्रले फेसबूकमा भनेका थिए, ‘तर यदि साँच्चिकै निर्वाचनको नशा नै लागेको हो भने मतदान केन्द्रमा जानुहोस् र उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता ‘बास्टर्ड’ (नालायक) र उनीहरूको समूहलाई मतदान गर्नुहोस्,’ मिश्रले अर्को एक फेसबूक स्टेटसमा भनेका थिए ।
मिश्रले मधेशी शहीदहरूको रगत सम्झनेहरूले चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्ने धारणा पनि फेसबूकमै सार्वजनिक गरेका थिए ।
‘मिश्रले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारको ध्यानाकर्षण भएको हो,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘यसबारेमा हामीले डिफिडको संस्थागत धारणा पनि मागिसकेका छौं । मिश्रलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छौं । डिफिडले अब के गर्छ, हामी उसको निर्णय कुरेर बसेका छौं ।’
‘डिफिडसँग सोध्नुहोस्, मैले प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन’
चुनाव र नेपालको संविधानविरोधी अभियान चलाएको आरोप लागेका मिश्रले चाहिँ आफ्नो फेसबूक स्टेटस र त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल सरकारले बढाएको कारवाही प्रक्रियाबारे कुनै टिप्पणी नगर्ने बताएका छन् ।
‘मैले यस विषयमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिप्पणी गर्न मिल्दैन । डिफिडलाई नै यस बारेमा सोध्नुहोस्,’ लामो प्रयासपछि लोकान्तरको सम्पर्कमा आएका मिश्रले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा तपाईंसँग भेटेर कुराकानी गर्न सकुँला । तर सञ्चारमाध्ययमबाट टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।’
‘निजी विचार हो, संस्थासँग नजोडौं’
मधेश मामिला र विषयहरूमा सक्रिय अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मिश्रले फेसबूकमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति उनको निजी विचार भएको लोकान्तरलाई बताए ।
‘फेसबूकमा निजी विचार अभिव्यक्त गरिन्छ । त्यसलाई कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना कुरा व्यक्त गर्न पाउने अधिकार अन्तर्गत राखेर हेर्नुपर्छ । मिश्रलाई फेसबूकमा आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ,’ अधिवक्ता झाले लोकान्तरसँग भने, ‘मिश्रले चुनाव र संविधानका बारेमा फेसबूकमा व्यक्त गरेको विषयलाई उनले काम गर्ने संस्थासँग जोडेर हेरिनुहुँदैन । उनले काम गर्ने संस्थासँग उनका निजी विचारको सम्बन्ध नहुनुपर्ने हो ।’
डिफिडले नेपालको विकास, निर्माण, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । केही वर्षपहिले नेपालका जनजातिहरूलाई आन्दोलनका लागि उत्प्रेरित गर्न आर्थिक सहयोग गरेको आरोप डिफिडमाथि लागेको थियो ।
मिश्रको फेसबूक स्टेटसका बारेमा सरकारले आपत्ति जनाएपछि डिफिडले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्ना कर्मचारीले त्यसो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । साथै, नेपालको संविधान, निर्वाचन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र शान्ति प्रक्रियाप्रति डिफिड सधैं सकारात्मक रहेको बताएको थियो ।
प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले भर्ना गरिने वरिष्ठ सुशासनविज्ञ डिफिडको स्थायी पद हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय पद होइन । डिफिडका वरिष्ठ सुशासनविज्ञले साढे दुईदेखि तीनलाख रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्ने गर्छन् । तलबका अलावा उनले नेपाली कानूनअनुसार दशैंमा बोनस पाउँछन् भने उनको तलबको केही प्रतिशत सञ्चयकोषमा जम्मा हुने प्रावधान छ ।
