२९ असार २०८३, सोमबार
लाजिम्पाटस्थित नेपाल ट्रष्टको भवनमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) बस्दै आएको छ । नेपाल ट्रष्टको भवनमा बस्दै आएको सीआईबीलाई त्यहाँबाट पनि लखेट्ने तयारी भइरहेको छ ।
यसअघि महाराजगञ्जमा आफ्नै भवनमा रहेको सीआईबीलाई त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयका लागि जग्गा चाहिने भन्दै सारिएको थियो । यद्यपि, अहिले पनि त्यहाँ सीआईबीको हिरासत कक्षसहितको सानो कार्यालय छँदैछ ।
अपराध अनुसन्धानको मेरुदण्ड मानिने विशिष्टिकृत इकाई सीआईबी समेत अब कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन भने अरु प्रहरी युनिटको अवस्था झनै विकराल छ । सीआईबीकै मातहत रहेका मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, साइबर ब्यूरो पनि अहिलेसम्म भाडामै बस्दै आएका छन् ।
साइबर ब्यूरोका लागि भने अहिले कोरियन सरकारको सहयोगमा भवन बनिरहेको छ । बाँकी दुई वटा ब्यूरो लामो समयदेखि भाडामा बस्दै आएका छन् । कतिसम्म भने आफैं मुद्दा चलाउने मानव बेचबिखन ब्यूरोको आफ्नै हिरासत समेत नहुँदा अन्य प्रहरी कार्यालयमा थुनुवा पठाउनु पर्ने अवस्था छ । साइबर ब्यूरोको हालत पनि अहिलेसम्म त्यस्तै छ ।
यता कोटेश्वरमा भाडामै बसेको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको आफ्नै हिरासत कक्ष भए पनि त्यो पर्याप्त नहुँदा अन्य प्रहरी कार्यालयमा थुनुवा राख्न थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ ।
मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका एक अधिकृत भन्छन्, ‘आफ्नै भवन तथा हिरासत कक्ष नहुँदा अनुसन्धानमा पनि समस्या हुने गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा थुनुवासँग जतिखेर पनि सोधपुछ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर आफ्नो हिरासत छैन । अनि थुनुवा कुन प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा भन्ने बुझेर त्यहाँ पुगेर ल्याएर सोध्नुपर्ने अवस्था छ’, तीन अधिकृतले भने ।
उपत्यकामा मात्रै होइन प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका ६६३ प्रहरी कार्यालयका आफ्नै भवन छैनन् ।
आफ्नै भवन नभएका कार्यालयहरू आश्रय लिनेदेखि भाडामा बस्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीमा छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार अनुसार ३७० प्रहरी कार्यालय अन्य कार्यालयको भवनमा भाडामा बसेका छन् । २९३ प्रहरी कार्यालय विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिका घरमा समेत आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार देशभर २ हजार ६६० प्रहरी कार्यालय छन् । तीमध्ये १ हजार ७४१ प्रहरी कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छ । बाँकी ६६३ प्रहरी कार्यालय भने भाडामा र आश्रय लिएर बसेका छन् ।
यसका साथै जग्गादेखि ब्यारेक, मेस र ट्वाइलेटसम्मको समस्या प्रहरीमा छ । आफ्नै शौचालय नहुँदा छिमेकीकोमा जानुपर्नेदेखि त्रिपाल बेरेर शौच गर्नुपर्नेसम्मको समस्या ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी युनिटले भोगिरहेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार ७८५ प्रहरी कार्यालयमा आफ्नै शौचालय छैन। उनीहरू छिमेकीको शौचालयमा जानुपर्ने अवस्थादेखि त्रिपाल बेरेर शौच गर्न बाध्य छन् । सेनाले निरन्तर बंकर टु ब्यारेक अभियान चलाएर भवन निर्माणमा निरन्तरता दिँदा प्रहरी भने चुहिने जस्ताको टहरामा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो प्रहरीभित्रै हुने गरेको छ ।
यसका साथै ८३३ प्रहरी कार्यालयमा अहिलेसम्म ब्यारेक छैन । २४सै घण्टामा ड्युटीमा खट्नुपर्ने प्रहरी ब्यारेक नहुँदा बस्न समेत समस्या हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ ८१० प्रहरी कार्यालयमा मेस समेत नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।
भौतिक पूर्वाधारका अभावमा प्रहरीलाई काम गर्न कठिन भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजेटका लागि पटक–पटक गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आएको छ । तर, गृहले चासो दिएको छैन । प्रहरीले गुणस्तरीय पोसाकसमेत लगाउन पाएका छैनन् । हेडर्क्वाटरले दिने पोसाक केही महिनामै फाट्ने भएकाले प्रहरीहरू आफ्नै तलबबाट पोसाक खरिद गरेर लगाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
कोशी प्रदेश अन्तर्गत ट्राफिक प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ, इलाका प्रहरी कार्यालय मौवा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इलाम, इलाका प्रहरी कार्यालय भादगाउँ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय संखुवासभा, प्रहरी चौकीहरू क्रमश: सिदिन, फलैँचा, आङसराङ, थोक्लिम्बा लगायत ४५ वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालित छन् ।
त्यस्तै, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राजविराज नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानो भवनमा भाडामा सञ्चालित छ । प्रहरी चौकी तिलाठी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहा, इलाका प्रहरी कार्यालय नरहा, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय महोत्तरी, प्रहरी चौकी बथनाह, भाडामा सञ्चालित छन् ।
रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालय मातहत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया र प्रहरी चौकी मिठहवा व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा छन् । यीसँगै मधेश प्रदेशमा मात्रै २१ वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालित छन् ।
अब जाउँ बागमती प्रदेश तर्फ । यो प्रदेशमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नै भाडामा सञ्चालित छ । प्रहरी चौकीहरू क्रमश: खरिढुंगा, सातदोबाटो, गैरीमुदी, भेडुप, सुनखानी, बेथान, खिम्तिबेसी पनि भाडामा सञ्चालित छन् ।
२०७८ असार ५ गते आएको बाढीले बगाएको सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय हेलम्बु अहिलेसम्म भाडामै सञ्चालनमा छ । चितवनस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गीतानगर, फूलबारी, प्रहरी चौकी इच्छाकामना, पर्यटक प्रहरी कार्यालय सौराहा पनि भाडामै सञ्चालनमा छन् । बागमती प्रदेशमा मात्रै ४२ वटा प्रहरी युनिटहरू भाडामा सञ्चालनमा छन् ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत इलाका प्रहरी कार्यालय छेकम्पार समेत भाडामै सञ्चालनमा छ । त्यस्तै, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू क्रमश:लमजुङ, तनहुँ, मुस्ताङ, पूर्वी नवलपरासी, वडा प्रहरी कार्यालय रामबजार, इलाका प्रहरी कार्यालय क्यूपार लगायत ४७ वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालित छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू क्रमश:पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्युठान, दाङको ढिकापुर भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालयहरू क्रमश: पाल्पाको पूर्व खोला, पूर्वी रुकुमको काँक्री, चुनवाङ, प्वाङ, रोल्पाको इलाका प्रहरी कार्यालय उवा, पाछावाङ, जिनवाङ, इरिवाङ पनि भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै ५७ वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालनमा छन् ।
उता कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै ८० वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालनमा छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रुकुमदेखि इलाका प्रहरी कार्यालय सल्यानसम्म भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट र दैलेख भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५ वटा प्रहरी युनिट भाडामा सञ्चालनमा छन् । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरू क्रमश: डोटी, अछाम, बझाङ, डडेल्धुरा, बैतडी पनि भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।
प्रहरी चौकीहरू रुपाल, आलिताल, देवल, सितापुल लगायत ३८ वटा प्रहरी चौकी भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।
अरु त अरु उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहतकै प्रहरी कार्यालयहरू समेत भाडामा सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाका ११ वटा प्रहरी युनिट भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् । ट्राफिक प्रहरी वृत्त बौद्ध, प्रहरी प्रभागहरू क्रमश: ब्यासी, सिरुटार, चाल्नाखेल, मच्छेगाउँ, मातातीर्थ, हात्तीगौँडा, भीमढुंगा, स्यूचाटार, ट्राफिक प्रहरी प्रभाग थानकोट र वडा प्रहरी कार्यालय लगनखेल भाडाको घरमा सञ्चालनमा छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत पाँच वटा कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालनमा छन् । एआईजीले नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन ब्यूरो, नेपाल प्रहरी विशेष सुरक्षा गण ढल्केबर र नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर चितवन भाडाकै घरमा सञ्चालनमा छन् ।
अहोरात्र ड्यूटीमा खटिने प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई आफ्नै भवन छैन । अब बर्षा लाग्न लाग्न लाग्यो, पानी चुहिने टहरामा बसेर सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री :
