कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) र मुख्य सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित र मन्त्रीमुखी भएको भन्दै खुला विद्रोह सुरु गरेका हुन् ।

असार १ गते सार्वजनिक गरिएको बजेटविरुद्ध सत्तापक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की दबाबमा परेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट जनमुखी नभएको र केवल मन्त्रीहरूका निर्वाचन क्षेत्र र पहुँचवालाको खल्तीमा सीमित भएको आरोप लगाउँदै एमाले र कांग्रेसका करिब ३० जना सांसदले बजेट संशोधन वा पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेका हुन् । उनीहरूले संसद्मा बजेट पारित हुन नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

एमालेका सांसद एवं झापा क्षेत्र नम्बर ५(२) का निर्वाचित प्रतिनिधि होमबहादुर थापाले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको बताए । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बजेट असन्तुलित आयो, यसलाई सच्याउनुस् भनेका थियौँ,’ थापाले भने, ‘उहाँले सच्याउँछौँ त भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन । अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरेको छैन ।’

थापाका अनुसार, विगत तीन वर्षदेखि सांसदहरूले उधारो आश्वासनमा चित्त बुझाउँदै आएकाले यसपटक भने हाताहाती सम्बोधन नभए बजेट अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । रोचक कुरा के छ भने, थापा र मुख्यमन्त्री कार्की एउटै निर्वाचन क्षेत्र (झापा ५) का हुन् । थापा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा कार्यरत थिए भने मुख्यमन्त्री कार्की एमालेका सचिव हुन् । यद्यपि, पछिल्लो समय उनीहरूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ ।

आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा अनौठो दृश्य देखियो । बजेटको विरोधमा रहेका र हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका सांसदहरू उपसभामुख सिर्जना दनुवारको कार्यकक्षमा भेला भएका थिए भने बजेटको पक्षमा माहोल बनाउन खोज्ने र असन्तुष्टलाई फकाउन खोज्नेहरू प्रदेशसभा सचिव सुदर्शन खड्काको कार्यकक्षमा केन्द्रित थिए ।

कांग्रेसका १३ जना सांसदले बजेटको विरोधमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरूमा गयानन्द मण्डल, खगेश्वरी पौडेल, हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तावा र रामकुमार खत्रीलगायत रहेका छन् । कांग्रेस सांसद हिमाल कार्कीले सरकारलाई कडा चेतावनी दिँदै भने, ‘हामी अहिले उधारो मान्नेवाला छैनौँ । संशोधन प्रस्तावमार्फत बजेट सच्याइन्छ भने मात्र समर्थन हुन्छ, नत्र १६ गते बस्ने बैठककमा सरकारले पेल्न खोजे सदनमा नाराबाजीदेखि सशक्त विरोधका कार्यक्रम हुन्छन् । तर हामी माइक भने भाँच्दैनौँ ।’

त्यस्तै, एमालेका तर्फबाट १५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसमा ज्ञानेन्द्र सुवेदी, एकराज कार्की, होम थापा, लीलाबल्लभ अधिकारी, जयप्रकाश चौधरी, राधाकृष्ण खनाल, तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई र बुद्धिकुमार राजभण्डारीलगायत छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई असन्तुष्ट पक्षले सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

एमाले सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नै सरकारको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले बजेटलाई मन्त्रीहरूको खल्तीको कार्यक्रमको संज्ञा दिएका छन् । राजभण्डारीले लेखेका छन्, ‘सरकारका मन्त्रीहरूले बजेट जति सबै आफ्नो जिल्लाका लागि रातो किताबमा लेख्ने अनि बजेट हामीले पास गरिदिनुपर्ने ? जस-जसले बजेट लगे, उसैले पास गरे भो ! यदि माननीयहरूले पास गर्ने हो भने बजेट पुनर्लेखन हुनैपर्छ ।’

सांसदहरूको मुख्य गुनासो बजेटको वितरणमुखी चरित्र र शक्ति सन्तुलनको अभावमा छ । मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना क्षेत्रमा करोडौँका योजना हालेको तर अन्य सांसदका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

बजेटलाई लिएर तीव्र विरोध भएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबार साँझ ६ बजे असन्तुष्ट सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर, सांसदहरूले रातिको समयमा छलफल नगर्ने अडान लिएपछि बैठक सोमबारका लागि सारिएको छ । एमालेका पूर्वमन्त्री एवं सांसद एकराज कार्कीका अनुसार पार्टी र सरकारबिच पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । ‘हामीले पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराएका छौँ । सरकार सकारात्मक भएको सुनिएको छ, तर ठोस निर्णय नआउन्जेल हाम्रो अडान कायम रहन्छ,’ उनले भने ।

यता, प्रदेशसभा सचिवको कार्यकक्षमा बसेर एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले ‘अहिले बजेट पारित गरौँ, पछि थप छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ भन्ने प्रस्ताव राखे पनि सांसदहरूले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । ‘बजेट फेल गराए नयाँ भनिएकाहरूले हामीमाथि प्रहार गर्छन्,’ एमालेका प्रमुख सचेतक बस्नेतले भने, ‘प्रदेश चाहिँदैन भन्नेलाई यसले बल पुग्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले भने बजेट सन्तुलित नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले असन्तुष्ट सांसदहरूसँग संवाद गरेरै अघि बढ्ने बताएका छन् । ‘बजेट पारित गरेर पनि कार्यान्वयनको चरणमा केही कुराहरू सम्बोधन गर्न सकिन्छ, हामी छलफलका लागि तयार छौँ,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख (३४.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख (५१.३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

असार ११ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक सांसदहरूकै दबाबका कारण मुख्यमन्त्रीले असार १६ गतेसम्मका लागि सारेका थिए । आफ्नै सांसदहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्दा बजेट पारित गर्न सरकारलाई सकस हुने देखिन्छ । यदि १६ गतेभित्र सांसदका माग सम्बोधन नभए कोशी प्रदेशसभामा सत्तापक्ष भर्सेस सत्तापक्षको रोचक भिडन्त देख्न पाइने निश्चित छ ।

हस्ताक्षर अभियान चलाएका सांसद आज दहीचिउरा खाएर छलफल गर्ने भएका छन् । माग सम्बोधन नभए ३० भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर गरेर जाने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सत्ता पक्षकै केही सांसदले भने बजेटको विरोध गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । पूर्वमन्त्री समशेर राईले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेलादेखि नै बजेट बिग्रिएको बताए । तर, अहिले पास गरेर जानुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उनले बताए । ‘कि एमाले र कांग्रेसबिच सत्ता साझेदारी हुनुहुँदैन भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘होइन भने बजेट पास गरेर जानुपर्छ । बजेट संशोधन वा पुनर्लेखन भएमा मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’