०९ साउन २०८३, शनिबार
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धर हत्या प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले समूहगत अपराधमा संलग्न हरेक व्यक्तिको भूमिका र कसुरको मात्रा फरक-फरक हुने भएकाले सबैलाई एकमुष्ट जन्मकैदको सजाय दिनु न्यायसंगत नहुने व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८२ साल चैत २२ गते गरेको यस फैसलाको पूर्णपाठमा त्यस विषयमा व्याख्या गरिएको छ ।
उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएका आठजना प्रतिवादीहरूको सजाय सर्वोच्चले घटाएर पाँच वर्षमा सीमित गरेको थियो भने मुख्य अभियुक्त रिगल भनिने योगराज ढकालको जन्मकैदको फैसलालाई यथावत् कायम गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामार्फत अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलहरूलाई भविष्यका लागि सचेत गराएको छ ।
अदालतले अपराधको प्रकृति समूहगत वा संगठित देखिएमा सतही रूपमा अनुसन्धान नगरी त्यस समूहको भित्री संरचना, आर्थिक स्रोत र कामको बाँडफाँडजस्ता सूक्ष्म विषयहरूमा गहिरो अनुसन्धान गरेर मात्र अभियोग पत्र तयार गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक व्याख्या गरेको छ ।
साथै, अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न मुख्य अभियुक्त र केवल परिस्थितिवश घटनास्थलमा उपस्थित सहयोगी वा मतियारको भूमिकालाई कानूनको भावनाअनुसार कडा रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने कुरामा पनि फैसलाले विशेष जोड दिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि: चन्दा असुली र समूहगत रिसइबी
यो घटनाको पृष्ठभूमि नेपालगञ्ज क्षेत्रमा सक्रिय रहेका दुई आपराधिक समूहबीचको तीव्र रिसइबी र जबरजस्ती रकम असुलीसँग जोडिएको छ । मुख्य अभियुक्त रिगल ढकालको समूहले नेपालगञ्ज क्षेत्रमा लामो समयदेखि विभिन्न गाडी समिति, निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरूबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने कार्य गर्दै आइरहेको थियो ।
विशेष गरी नेपालगञ्जको ज्योति सिम्ताली होटलबाट सञ्चालन हुने 'इन्डियन समिति' (भारततर्फ चल्ने बस सेवाको समिति) बाट रिगलको समूहले मासिक १० प्रतिशत कमिसन असुल गर्ने गर्दथ्यो ।
चेतन मानन्धरको समूहले सोही समितिबाट रिगलको समूहले प्राप्त गर्ने १० प्रतिशत रकम आफैंले हडप्न खोजेपछि यी दुई समूहबीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
चेतनको समूहले आफ्नो असुली व्यवसायमा चुनौती दिएको भन्दै रिगलको समूहले उनलाई 'ठीक पार्ने' योजना बनाएको थियो ।
सोही योजनाअनुरूप रिगलको समूहले नेपालगञ्जको होटल इन्द्रेणीको कोठा नम्बर १०४ बुक गरी खुँडालगायतका धारिलो हतियारहरू जम्मा पारेको थियो । र, २०७२ साल असार २८ गते सिद्धार्थ कटेजनजिकै धारिलो हतियार प्रहार गरी चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो ।
तल्ला अदालतहरूले के फैसला गरेका थिए?
यस मुद्दामा शुरूमा बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ साल फागुन ११ गते तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासबाट फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा मुख्य अभियुक्त रिगल ढकाललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएको थियो भने अन्य चार प्रतिवादीहरू छविलाल बस्नेत, प्रेमध्वज खत्री, मोहनलाल खड्का र नवराज खत्रीलाई पनि जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो ।
बाँकी प्रतिवादीहरूमध्ये सोहनसिंह ढकाललाई १० वर्ष, दीपेन्द्रसिंह भन्ने दीपेन्द्र मल्ललाई ५ वर्ष तथा मनिष चौलागाईँ, माधव परियार भन्ने माधव नेपाली, विवाद पाठक, यामबहादुर बुढामगर, हरि वली, केशवबहादुर रोकाया र प्रितम थापालाई तीन/तीन वर्ष कैदको सजाय सुनाइएको थियो ।
त्यसपछि यो मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा पुगेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार न्यौपाने र ऋषिप्रसाद अधिकारीको इजलासले २०७६ साल वैशाख २८ गते जिल्ला अदालतको फैसलामा केही परिवर्तन गरेको थियो ।
उच्च अदालतले रिगल ढकालको सर्वस्व जफत गर्ने अंश हटाएर जन्मकैद मात्र कायम राख्यो तर तल्लो अदालतले ३ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षको कैद सजाय सुनाएका अन्य प्रतिवादीहरू सोहनसिंह ढकाल, दीपेन्द्र सिंह भन्ने दीपेन्द्र मल्ल, मनिष चौलागाईँ, माधव परियार भन्ने माधव नेपाली, विवाद पाठक, यामबहादुर बुढामगर, हरि वली, केशवबहादुर रोकाया र प्रितम थापालाई पनि चेतन मानन्धरको हत्यामा समानरूपमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदकै सजाय सुनाइदिएको थियो ।
शुरू बाँके जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा लिएका मुख्य आधारहरू
शुरू बाँके जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्दा विभिन्न भौतिक, मौखिक र वैज्ञानिक प्रमाणहरूलाई मुख्य आधार बनाएको थियो । पहिलो आधारका रूपमा पीडितका तर्फबाट किशोरकुमार मानन्धरले दिएको किटानी जाहेरी र वारदात स्थलमा फेला परेको रगत लतपतिएका खुँडा लगायतका हतियारहरूलाई लिइएको थियो ।
दोस्रो आधारका रूपमा घटनास्थल विवरण मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यहरू थिए, जसले चेतन मानन्धरको मृत्यु धारिलो हतियारको चोटका कारण अत्यधिक रक्तश्राव भएर भएको पुष्टि गरेको थियो ।
तेस्रो आधारका रूपमा प्रतिवादीहरू नवराज खत्री र अन्य सह-अभियुक्तहरूले प्रहरी समक्ष मौकामा दिएको साबिती बयान थियो, जसमा उनीहरूले होटल इन्द्रेणीमा बसेर कसरी हत्याको योजना बनाएका थिए भन्ने कुरा विस्तृत रूपमा खुलाएका थिए ।
चौथो आधारका रूपमा प्रत्यक्षदर्शी मनोज विश्वकर्मा र विपीन भन्ने दीपेन्द्र लामाले अदालतमा गरिदिएको बकपत्र थियो, जसले प्रतिवादीहरू घटनास्थलमा उपस्थित भई चेतन मानन्धरलाई घेरा हालेको कुरा पुष्टि गरेका थिए। पाँचौं आधारका रूपमा प्रहरीले सङ्कलन गरेको कल डिटेल रेकर्ड र मोबाइल टावर लोकेसन थियो, जसले वारदात हुनुअघि र वारदातका समयमा प्रतिवादीहरूबीच निरन्तर फोन सम्पर्क भएको र उनीहरू एउटै स्थानमा भेला भएको वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत गरेको थियो ।
उच्च अदालतले सजाय बढाएर जन्मकैद तोक्दा लिएका मुख्य आधार
उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले तल्लो अदालतले कम सजाय तोकेका प्रतिवादीहरूको सजाय बढाएर जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा मुख्यरूपमा 'साझा मनसाय' वा 'साझा उद्देश्य'को कानूनी सिद्धान्तलाई आधार बनाएको थियो ।
उच्च अदालतका अनुसार प्रतिवादीहरू सबैजना लामो समयदेखि रिगल ढकालको समूहमा आबद्ध रही अवैध असुलीमा सक्रिय रहेको र चेतन मानन्धरलाई मार्ने योजना बनाउन होटल इन्द्रेणीको कोठा नम्बर १०४ मा सामूहिक रूपमा बसेका थिए ।
उच्च अदालतले यो वारदातलाई पूर्वनियोजित समूहगत हत्याको रूपमा व्याख्या गर्दै चेतन मानन्धरलाई बाटोमा देख्नासाथ प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा घेरा हालेको, उनलाई उम्कन नदिएको र समातेर रिगल ढकालको सामुन्ने पुर्याएको तथ्यलाई मुख्य प्रमाण मान्यो ।
प्रतिवादीहरू आफैंले हतियार प्रहार नगरेको भए तापनि उनीहरूले चेतनलाई घेराबन्दी गरेर भाग्न नदिई रिगल ढकाललाई हतियार प्रहार गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिदिएको (मार्ने कार्यमा संयोग पारिदिएको) हुनाले उनीहरूको कसुर मुख्य अभियुक्त सरह नै हुने उच्च अदालतको ठहर थियो ।
यसैले उच्च अदालतले उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नम्बर बमोजिम संयुक्त रूपमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको व्याख्या : ‘ग्याङ डेलिन्क्वेन्सी’को रूपमा हेर्न मिल्दैन
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा गम्भीर कानूनी सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्दै तल्ला अदालतहरूले सामूहिक सजाय तोक्दा गरेका त्रुटिहरू औंल्यायो ।
सर्वोच्चले फैसलामा 'ग्याङ डेलिन्क्वेन्सी' को कानूनी अवधारणा स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई ‘ग्याङ डेलिन्क्वेन्सी’ अन्तर्गत कडा सजाय तोकिएको भन्दै जिकिर गरेकाले अदालतले यसको व्याख्या गर्नु परेको हो ।
‘ग्याङ डेलिन्क्वेन्सी’ भन्नाले सामान्यतया १८ वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर वा बालबालिकाको ग्याङले समाजको कानूनविपरीत गर्ने आपराधिक कार्यलाई बुझाउँछ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
तर, यस मुद्दाका प्रतिवादीहरू सबै वयस्क उमेरका भएकाले यसलाई ग्याङ डेलिन्क्वेन्सीको रूपमा हेर्न मिल्दैन । यद्यपि यस वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भएकाले यसलाई वयस्कहरूले स्थानीय स्तरमा गरेको 'समूहगत अपराध'को रूपमा भने बुझ्न सकिने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।
सर्वोच्च अदालतले समूहगत अपराधमा संलग्न सबैलाई एउटै डालोमा राखेर एकैनासको सजाय गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयको व्याख्या गरेको छ ।
‘यदि अनुसन्धान र अभियोजन पक्ष (प्रहरी र सरकारी वकिल)ले यस समूहको संरचना, कामको बाँडफाँड र सामूहिक निर्णयको गहन अध्ययन गरी यसलाई संगठित समूहगत अपराधका रूपमा अभियोग पत्रमा बलियो गरी प्रस्तुत गरेको भए सबैलाई समान सजाय गर्न मिल्थ्यो । तर, अनुसन्धान र अभियोजन पक्षले यस विषयमा गहिरो अध्ययन नै नगरी फितलो अभियोग दायर गरेका कारण अदालत आफैं अघि सरेर सबैलाई एकमुष्ट जन्मकैदको सजाय तोक्न मिल्दैन । त्यसैले प्रत्येक प्रतिवादीको व्यक्तिगत भूमिका र संलग्नताको प्रमाण हेरेर मात्र सजाय तोकिनुपर्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्चले केही उल्ट्याएको फैसला
सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादीहरू सोहनसिंह ढकाल, दीपेन्द्र सिंह भन्ने दीपेन्द्र मल्ल, मनिष चौलागाईं, माधव परियार भन्ने माधव नेपाली, विवाद पाठक, यामबहादुर बुढामगर, हरि वली, केशवबहादुर रोकाया र प्रितम थापाको जन्मकैदको सजाय बदर गर्दै उनीहरू सबैलाई ५ वर्ष मात्र कैद तोक्यो ।
सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडि मुख्यरूपमा तीनवटा बलिया आधारहरू लिएको छ ।
पहिलो आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट र घटनास्थलको भौतिक प्रमाण हो । अस्पतालको पोस्टमार्टम प्रतिवेदन र प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान अनुसार चेतन मानन्धरको मृत्यु दायाँ हातको कुहिनामा लागेको एउटा मात्र गम्भीर चोट र त्यसबाट भएको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण भएको हो ।
रिगल ढकालले खुँडाले प्रहार गर्दा चेतनले टाउको जोगाउन दायाँ हातले छेक्ने क्रममा उक्त घातक चोट लागेको थियो ।
‘माथि नाम उल्लेख गरिएका बाँकी प्रतिवादीहरूले चेतनमाथि कुनै पनि घातक हतियार प्रहार नगरेको र उनको शरीरमा अन्य कुनै चोट नपाइएको हुनाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्न नभएको पुष्टि हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले लिएको दोस्रो आधार हो, सह-अभियुक्तको पोलको सिद्धान्त । प्रहरी हिरासतमा रहँदा प्रतिवादीहरूले एकअर्का विरुद्ध दिएको साबिती बयानलाई मात्र मुख्य प्रमाण मानेर जन्मकैद जस्तो कडा सजाय दिन नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
‘प्रतिवादीहरूले अदालतमा आएर उक्त बयानहरू अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अन्य स्वतन्त्र र वस्तुगत प्रमाणहरूले त्यसलाई पुष्टि नगरेसम्म सह-अभियुक्तको पोललाई मात्र सजायको एकमात्र आधार बनाउन सकिँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
तेस्रो आधार हो- मुख्य अभियुक्त र सहयोगीबीचको कानूनी भिन्नता । तत्कालीन मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नम्बरको व्यवस्था अनुसार ज्यान मार्ने मुख्य मनसाय नभई घटनास्थलमा उपस्थित भएर घेरा हाल्न वा भाग्न नदिन सहयोग गर्ने मतियार वा सहयोगीहरूलाई बढीमा ५ वर्षसम्म मात्र कैद सजाय गर्न मिल्छ ।
माथि नाम उल्लेख गरिएका प्रतिवादीहरूले चेतनलाई भाग्न नदिन घेरा हाल्ने काम मात्र गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई जन्मकैद तोक्ने उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई ५ वर्ष मात्र कैद तोकेको हो । उनीहरूले यसअघि नै सोभन्दा बढी समय कारागारमा बिताइसकेका हुनाले उनीहरू थुनामुक्त भइसकेका छन् ।
