मंसिर ४, २०८०
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौं, ७ फागुन– संघीयता कार्यान्वयसँगै स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच बढिरहेको छ । अहिले सरकारले नै सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा बिस्तार गर्न जोड दिएपछि सोही अनुरुप पहुँच बढिरहेको देखिएको छ ।
१ सय ९ स्थानीय तहमा बैंक छैन
संघीय संरचनाअनुसार बनाइएका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ६ सय ४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगिसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘अझै १ सय ९ स्थानीय तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने, ‘नपुगेका बाँकी ठाउँमा पनि पुर्याउने कोशिश गरेका छौं ।’
जनसंख्याका आधारमा पनि बैंकको पहुँच बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र उन्नति नामक संस्थाले गत वर्ष गरेको अध्ययनले ६० प्रतिशत जनतामा बैंक तथा वित्तीय पहुँच पुगेको देखाएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढेको देखिन्छ । ‘अहिले अझै धेरै जनसंख्यामाझ बैंकिङ पहुँच पुगेको हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पहुँच अहिले ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।’
धमाधम मर्ज
योसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजी बढाउँदै मर्जर तथा ‘एक्विजिसन’ नीति पनि कार्यान्वयन भए पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्ध–वार्षिक समीक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या, सम्पूर्ण शाखाहरु सहित ५ हजार ५ सय ९२ वटा पुगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको शाखा सबै भन्दा धेरै २ हजार ४ सय ६२ वटा पुगेका छन् भने लघुवित्त वित्त वित्तीय संस्थाहरुको शाखा २ हजार १ सय २१ वटा रहेका छन् । यसैगरी, विकास बैंकहरुका शाखा ८ सय ४६ र वित्त कम्पनीका शाखा १ सय ६३ वटा पुगेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । हाल २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा वित्त कम्पनी र ५८ वटा लघुवित्त कम्पनी गरी कुल १२८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
खासगरी, २०४१ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीका बैंकले शाखा खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिएपछि विस्तारै जनस्तरमा बैंकको पहुँच बढिरहेको छ । तर अझै कतिपय ग्रामिण बस्ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचभन्दा निकै टाढा रहेको गुनासो छ ।
२०४१ सालपछि विदेशी लगानीका नेपाल अरब बैंक (अहिले नबिल बैंक), इन्डोस्वेज बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक), ग्रिण्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) लगायत बैंक नेपालमा आएपछि बैंकहरुको संख्या विस्तारै बढेको हो । हाल बैंकहरुमा ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको क्षेत्रको लगानीमा निजी क्षेत्रमा बैंकहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
वित्तीय संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिने काम बन्द गरेर वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ग्रामिण स्तर बैंकको पहुँच बढेको देखिए पनि स्थानीय तहमा वित्तीय ज्ञान तथा प्रभावकारिता अभाव रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
मिडियाकै हितविपरीत काम गरेर विवादमा तानिएको विज्ञापन बोर्डले दुई वर्षमा राज्यकोषमा २० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार थपेको छ । मिडियाको हितविपरीत एकपछि अर्को निर्णय गरेको बोर्डले विगत दुई वर्षमा २० करोड ३१...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...